अभियांत्रिकीच्या १४ हजार जागा रिक्त

पात्रता गुण वाढविल्यामुळे नागपूर विद्यापीठात अभियांत्रिकीच्या १४ हजार जागा रिक्त आहेत. प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीनंतर २० हजारपैकी केवळ ६ हजार जागा भरल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती अ‍ॅड. राहुल भांगडे

हायकोर्टात माहिती : पात्रता गुणवाढीवर आक्षेप
नागपूर : पात्रता गुण वाढविल्यामुळे नागपूर विद्यापीठात अभियांत्रिकीच्या १४ हजार जागा रिक्त आहेत. प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीनंतर २० हजारपैकी केवळ ६ हजार जागा भरल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती अ‍ॅड. राहुल भांगडे यांनी आज, गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
अभियांत्रिकीची संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) व पात्रता गुणवाढीला कुणाल बुटे (धामणगाव रेल्वे) व वैभवी शेंडे (कळंब, जि. यवतमाळ) या दोन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अ‍ॅड. भांगडे यांनी वरील माहिती दिली. सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी राज्यात यावर्षी फार कमी जागा रिक्त असल्याचे सांगितले. सध्या प्रवेश प्रक्रियेची दुसरी फेरी संपली असून आता तिसरी फेरी सुरू होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. समान विषयावरील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. तेथे आधी निर्णय होण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी एक आठवड्यासाठी तहकूब केली.
केंद्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी २०१३-१४ शैक्षणिक वर्षापासून केंद्रीयस्तरावर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) घेण्याचे निश्चित केले. राज्यात २००४-०५ पासून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांमध्ये एमएचटी-सीईटी परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश देण्यात येत होते. १२ सप्टेंबर २०१२ रोजी राज्य शासनाने केंद्रीय प्रवेश पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१४-१५ शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकीतील प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या आधारे करण्यात येत आहेत. शासनाने परीक्षेच्या पात्रता गुणांतही वाढ केली आहे. नवीन निकषानुसार इयत्ता बारावीमध्ये राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ४५, तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. पूर्वी अनुक्रमे ४० व ४५ टक्के गुणांची अट होती. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत २०१२-१३ मध्ये सुमारे ४९ हजार २००, तर २०१३-१४ मध्ये सुमारे ५२ हजार ५०० जागा रिक्त होत्या. यानंतरही शासनाने अविचाराने पात्रता गुण वाढविल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव व कार्यकारी संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)