विश्वस्तांच्या विरोधानंतरही बसवली सुवर्णयंत्रे

  • First Published :09-January-2017 : 04:41:00

  • सुधीर लंके / अहमदनगर

    राज्यात प्रसिद्ध असलेल्या मोहटादेवी मंदिराचा जीर्णोद्धार करताना मूर्तीखाली पुरण्यात आलेले दोन किलो सोने विश्वस्तांच्या अंगाशी येण्याची चिन्हे आहेत. या सुवर्ण पुराणास तत्कालीन काही विश्वस्तांनी विरोध केल्याची नोंद आहे. शनिशिंगणापूर देवस्थानने आम्ही सुवर्णयंत्र बसविले नसल्याचे कळविले होते. तरीदेखील तत्कालीन अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे सोने कशाच्या आधारे पुरले? हा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे.

    मोहटादेवी देवस्थानसंदर्भातील ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली आहे. जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर हे २०१० साली या देवस्थानचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात मंदिरात सुवर्णयंत्रे बसविण्याचा निर्णय झाला. शिंगणापूर, तिरुपती बालाजी या देवस्थानांनी मंदिरात सुवर्णयंत्र बसवल्याचा दाखला देत देवस्थानने हा निर्णय घेतला. याबाबत या देवस्थानने शिंगणापूर देवस्थानकडे लेखी विचारणाही केली होती. मात्र, आम्ही असे कोणतेही यंत्र बसविलेले नाही, असा खुलासा शिंगणापूर देवस्थानने पत्राद्वारे केला होता. तरीही मोहटा देवस्थानने हा निर्णय घेतला. शिंगणापूर देवस्थानचे ते पत्रच ‘लोकमत’च्या हाती आले आहे.

    या निर्णयाला तत्कालीन विश्वस्त उदयन गर्जे यांनीही विरोध नोंदविला होता. त्यांच्यासह अ‍ॅड. लक्ष्मण वाडेकर, अ‍ॅड. शिवाजी अनभुले, श्रीधर गिरी, अ‍ॅड. अशोक पाटील यांनी हा काय प्रकार आहे ? म्हणून अध्यक्षांना लेखी विचारणा केली होती. तो सगळा पत्रव्यवहार काही विश्वस्तांनीच ‘लोकमत’कडे सुपूर्द केला आहे. सुवर्णयंत्राला किती सोने लागणार, किती मजुरी लागणार, हे काम कोण करणार? याबाबत देवस्थान बैठकांत आपणासमोर चर्चा झालेली नाही. या गैरकृत्त्यास आमचा विरोध आहे, असे विश्वस्तांनी पत्रात म्हटले आहे.

    मात्र, या विरोधानंतरही सुमारे दोन किलो सोन्याची यंत्रे मंदिरात पुरण्यात येऊन सोलापूरचे पंडित प्रदीप जाधव यांना मजुरी व पूजेपोटी २४ लाख ८५ हजारांची बिदागी दिली. पंडिताला जे सोने दिले त्या पत्रांवर अध्यक्षांच्या सह्या दिसतात. पंडितांना दिलेल्या या खर्चाला लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला होता का? घेतला असेल तर पुढे काय कारवाई झाली? हे मुद्दे आता महत्त्वाचे बनले आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा या देवस्थानच्या कारभारावर काय अंकुश आहे? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. (समाप्त)

    न्यायाधीश असतानाही सावळा गोंधळ

    च्राज्यात मोहटादेवी, वणी, त्र्यंबकेश्वर या काही मोजक्या देवस्थानांवर जिल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात. न्यायाधीश असल्यामुळे कामकाजात पारदर्शीपणा असेल, असा विश्वास भाविकांना असतो. मात्र, मोहटा देवस्थानात या समजुतीला तडा गेला आहे. या देवस्थानवर दिवाणी न्यायाधीश, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपवनसंरक्षक हे पदसिद्ध सदस्य आहेत. मात्र, यातील बहुतांश अधिकारी काहीच भाष्य करत नाहीत. न्यायाधीश अध्यक्ष असल्याने या अधिकाऱ्यांना मर्यादा पडतात, असे इतर विश्वस्तांचे निरीक्षण आहे.

    दप्तर केले ‘सीलबंद’ : नामदेव गरड व काही विश्वस्तांनी संस्थानकडे माहिती मागायला सुरूवात केल्यानंतर सप्टेंबर २०१४ च्या बैठकीत संस्थानचे जुने दप्तरच सीलबंद करण्याचा निर्णय घेतला. विश्वस्त मंडळाचे हजेरी रजिस्टर, बैठकांचे कच्चे रजिस्टर, इतिवृत्तांचे रजिस्टर, कर्मचारी आस्थापनेचे दप्तर सीलबंद करण्यात आले आहे. गैरकारभार लपविण्यासाठी दप्तर जाणीवपूर्वक सील करण्यात आल्याचा विश्वस्तांचा संशय आहे.

    निविदा न मागविताच खर्च

    वीस हजार रुपयांहून अधिक खर्चाची कामे निविदा मागवून केली जावीत, अशी मार्गदर्शक सूचना विश्वस्त मंडळाच्या एका बैठकीत करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अशा निविदा न मागविताच खर्च केला जातो. २०१५ च्या नवरात्रौत्सवात मंडप व इलेक्ट्रॉनिकचे काम ५ लाख १४ हजारांना दिले असताना प्रत्यक्षात ८ लाख ३९ हजारांचा खर्च दाखविला गेला, अशी तक्रार नामदेव गरड यांनी नोंदविलेली आहे.

महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS
vastushastra
aadhyatma