जीएसटीमधून आरोग्य आणि शिक्षणाला मिळणार सूट

  • First Published :19-May-2017 : 17:58:34 Last Updated at: 19-May-2017 : 18:02:18

  • ऑनलाइन लोकमत
    नवी दिल्ली, दि. 19 - श्रीनगरमध्ये सुरू असलेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या दोन दिवसीय बैठकीला अरुण जेटलींनी जीएसटीच्या दर निश्चित केले आहेत. सेवा आणि सुविधांवर जीएसटीत चार प्रकारांत दर ठरवण्यात आले आहेत. जीएसटीसाठी 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्क्यांपर्यंत दर ठेवण्यात आला आहे. अरुण जेटली म्हणाले, ट्रान्सपोर्स सर्व्हिसवर 5 टक्के कर लावला जाणार आहे. तर लग्झुरी सुविधांसाठी 28 टक्के कर निश्चित करण्यात आला आहे. यावेळी त्यांनी फुटीरतावादी नेत्यांनाही लक्ष्य केलं आहे.

    काश्मीरच्या सुरक्षेला आम्ही पहिलं प्राधान्य देतो. फुटीरतावादी नेत्यांना सीमेपलीकडून निधी मिळत असून, त्या निधीच्या द्वारे ते काश्मीरमधील वातावरण अस्थिर ठेवतात. तसेच फुटीरतावादी नेत्यांना हवालामार्फत मिळणा-या निधीच्या प्रकरणात गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा कारवाई करणार असल्याचंही जेटलींनी स्पष्ट केलं आहे. अरुण जेटलींच्या पत्रकार परिषदेआधीच  जीएसटी काऊन्सिलची बैठक समाप्त झाली होती. यापूर्वीच्या  जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत 1211 वस्तूंवरील कर निश्चित करण्यात आला होता. 

     

    तत्पूर्वी देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार असल्याने या करप्रणालीच्या अनुषंगाने राज्यातील उद्योग- व्यापारीजगताने तयार राहावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले होते. जेटली म्हणाले होते, जीएसटीचा प्रारूप मसुदा जनतेसाठी खुला आहे. उद्योग-व्यापारी जगतातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसुद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल. जीएसटीच्या करप्रणालीत 0, 5, 12, 18, 28 असे स्लॅब असून सध्याच्या कराच्या दराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच संबंधित वस्तू आणि सेवांचे कर दर निश्चित करण्यात आले आहेत.  जीवनावश्यक वस्तूंना जर राज्याच्या करदरातून सूट असेल तर त्यांना जीएसटीमध्येही सूट राहणार आहे. जीएसटीमुळे कराचा बोजा कमी होऊन वस्तू स्वस्त होतील, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. सध्या पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य जीएसटीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असले तरी या उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल जीएसटीअंतर्गत येतो. त्यामुळे कर आकारणीत अडचणी येण्याची शक्यता या क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
     


महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS