ठळक मुद्दे मागील सभेत शिल्लक निधीतील ६ कोटींच्या कामांना मंजुरी चालू वर्षात आणखी ५२ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन होणे बाकीशासनाकडून दलित वस्ती सुधार योजनेचा पाच वर्षांचा आराखडा तयार


आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि १० : विकासकामांना पैसे मिळत नाहीत, अशी ओरड जिल्हा परिषद सदस्य करीत असतात. परंतु, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडील दलित वस्ती सुधार योजनेचा कोट्यवधींचा निधी वेळेवर खर्च करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजकल्याण विभागाच्या कामात झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे यांनीच हस्तक्षेप करून प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. मागील सभेत शिल्लक निधीतील ६ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती तर गुरुवारी झालेल्या सभेत आणखी १८ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. चालू वर्षात आणखी ५२ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन होणे बाकी आहे. 
शासनाकडून दलित वस्ती सुधार योजनेचा पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला जातो. यंदाच्या आराखड्यातील कामे मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करायची आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने मागील वर्षातील ३२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केलेला नव्हता. या निधीच्या खर्चाचे नियोजन यंदाच्या वर्षात करण्यात येत आहे. या वर्षी २४ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील वर्षाचा आणखी ८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करणे बाकी आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या वर्षातही नियोजनानुसार ५२ कोटी रुपयांची कामे करायची आहेत. परंतु, अद्यापही या कामांचे प्रस्ताव आलेले नाहीत. अनेकदा प्रस्ताव आले तरी झेडपीतील अधिकारी राजकारण करतात. त्यामुळे सदस्य ‘मेटाकुटी’ला येतात. त्यामुळे यंदा ५२ कोटी रुपये खर्च होतील की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी यासंदर्भात समाजकल्याण सभापतींसह अधिकाºयांच्या बैैठका घेऊन कामांना गती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 
----------------------
पळून काम करा, निधी घेऊन जा 
कामांना मंजुरी मिळविण्यात अडचणी येतात हे खरे असले तरी पाठपुरावा गरजेचा असतो. सदस्यांनी पळून काम करावे आणि दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी आवश्यक तेवढा निधी घेऊन जावे. मी करमाळा तालुक्यात बराच निधी खर्च करीत आहे. त्यासाठी पंचायत समितीच्या बैठका घेतल्या आहेत. पाठपुरावा केला आहे. पुढील दिवसात प्रत्येक तालुक्यातील कामाचा आढावा घेऊन निधी वेळेवर खर्च होईल, याचे नियोजन करतोय. आराखडा कालावधी मार्चअखेर आहे. तोपर्यंत सर्व निधी खर्च करण्याचे नियोजन आहे.