सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव लवकरच होणार

हरित लवादाची भीती आणि खाणकाम आराखड्याच्या निर्णयामुळे रखडलेले वाळू लिलाव महिनाभरात पूर्ण होण्याची शक्यता 

ठळक मुद्दे५ हेक्टरच्या आतील ४१ वाळू गटांचा प्रस्ताव तयार जिल्ह्यात ९ लाख ब्रास वाळू उपलब्ध८ लाख ब्रास वाळूची मागणी शासकीय विभागांनी नोंदविली

सोलापूर : हरित लवादाची भीती आणि खाणकाम आराखड्याच्या निर्णयामुळे रखडलेले वाळू लिलाव महिनाभरात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून पाच हेक्टरच्या आतील ४१ पैकी दोन वाळू गटाचे लिलाव मार्चअखेर काढले जाणार आहेत. यासाठी प्रथम शासकीय विभागातील कंत्राटदारांना आणि नंतर खासगी व्यावसायिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रचंड वाळू टंचाई आहे. अवैध वाळू उद्योगाचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. यातून जिल्ह्यातील हजारो कोटींचे प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. मागील आठवड्यात हा विषय ‘लोकमत’ने सविस्तरपणे मांडला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अवैध खौणखनिज वाहतूक व उत्खनन नियंत्रण समितीची बैठक झाली. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी भानुचंद्र कोलप्याक यांच्यासह पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर वाळू लिलाव लवकरच होतील, असे संकेत मिळत आहेत. 

जिल्हाधिकारी म्हणाले,  प्रशासनाने ५ हेक्टरच्या आतील ४१ वाळू गटांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. जिल्ह्यात ९ लाख ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. यातील ८ लाख ब्रास वाळूची मागणी शासकीय विभागांनी नोंदविली आहे. सध्या पंढरपूर तालुक्यातील दोन वाळू गटांचे खाणकाम आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. बुधवारी होणाºया जिल्हास्तरीय बैठकीत या वाळू गटांच्या लिलावाचा निर्णय होईल. या लिलावात भाग घेण्यासाठी शासकीय प्रकल्पांची कामे घेतलेल्या कंत्राटदारांना संधी दिली जाईल. त्यांच्याकडून प्रतिसाद आला नाही तर खासगी व्यावसायिकांना संधी दिली जाईल. उर्वरित ३९ वाळू गटांचे खाणकाम आराखडे लवकरच पूर्ण होतील. हरित लवादाचे निर्देश आणि शासकीय नियमानुसारच वाळू उपसा करावा लागेल. 

शासकीय विभागांना विनालिलाव मिळणार
च्शासकीय विभागांना विनालिलाव वाळू उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. या विभागांनी जिल्हा प्रशासनाकडे आवश्यक असलेल्या वाळूची मागणी नोंदविली आहे. आता त्यांनी २७ मार्चपर्यंत पैसे भरायचे आहेत. येथून वाळू उपसा करण्याची जबाबदारी काम घेतलेल्या कंत्राटदारांवरच असेल. यासाठी त्यांना पास दिले जातील. येथून वाळू चोरी होऊ नये याची जबाबदारी कंत्राटदार आणि अधीक्षक अभियंत्यावरच असेल.  

वर्षभरात ४ कोटी ६८ लाखांचा दंड
च्डॉ. भोसले म्हणाले, गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणी ४६० कारवाया केल्या आहेत. यातून ४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला संयुक्तपणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी वेळापत्रक आखून कारवाई करायची आहे. 

सोलापूरनेच गतीने काम केले...
च्शासनाने ३ जानेवारीला वाळू/रेती निर्गती धोरण जाहीर केले. यात प्रथमच वाळू गटाचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे पाठविण्यापूर्वी संबंधित गटाचा खाणकाम आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाने दिले. हे खाणकाम आराखडे तज्ज्ञ पर्यावरण सल्लागाराकडून करायचे आहेत.

जिल्हा प्रशासनाने जानेवारीमध्ये यासाठी निविदा काढली होती, परंतु प्रतिसादच मिळत नव्हता. अखेर जयपूर येथील तज्ज्ञ सल्लागाराकडून प्रथमत: दोन गटांचे आराखडे तयार करून घेण्यात आले. ते मंजुरीसाठी कोल्हापूरला उपसंचालकांकडे पाठविले. त्यालाही मंजुरी मिळाली. खाणकाम आराखड्याअभावी राज्यातील वाळू लिलाव रखडले आहेत. मात्र सोलापूर जिल्ह्याने राज्यात सर्वाधिक गतीने हे काम करून दाखविल्याचा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी भानुचंद्र कोलप्याक यांनी व्यक्त केला.