सोलापूर जिल्ह्यात वाळू टंचाईचा पेच कायम, सीनेतील वाळू उपशाचे प्रस्ताव फेटाळले ! महसूल आणि भूजल विभागात पुन्हा जुंपली 

जिल्ह्यातील वाळू टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महसूल प्रशासनाने सीना नदीपात्रातील पाच हेक्टरखालील ३० गटांतून वाळू उपसा करण्याचा प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे शिफारशीसाठी पाठविला होता, परंतु भूजल यंत्रणेने ३ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणाच्या नियमांवर बोट ठेवून हा प्रस्ताव सरळसरळ फेटाळला आहे

ठळक मुद्देभीमा नदीतील २३ वाळू गटांचा प्रस्ताव महसूल प्रशासनाने पर्यावरण विभागाकडे पाठविला वाळू टंचाईमुळे जिल्ह्यात विकासकामे रखडली वाळू ठेक्यातून जिल्हा प्रशासनाला मोठा महसूलही मिळतो यंदा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्टही अपूर्ण आहे

राकेश कदम 
सोलापूर दि २३ : जिल्ह्यातील वाळू टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महसूल प्रशासनाने सीना नदीपात्रातील पाच हेक्टरखालील ३० गटांतून वाळू उपसा करण्याचा प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे शिफारशीसाठी पाठविला होता, परंतु भूजल यंत्रणेने ३ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणाच्या नियमांवर बोट ठेवून हा प्रस्ताव सरळसरळ फेटाळला आहे. शासन निर्णयानुसार मे महिन्यातच यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवावा, असे सूचितही केले. 
 भीमा नदीतील २३ वाळू गटांचा प्रस्ताव महसूल प्रशासनाने पर्यावरण विभागाकडे पाठविला आहे. पर्यावरण विभागाने शासन नियुक्त पर्यावरण सल्लागाराकडून प्रत्येक गटाचा खनिज आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पर्यावरण सल्लागाराच्या नेमणुकीसाठी निविदाही काढण्यात आली आहे. वाळू टंचाईमुळे जिल्ह्यात विकासकामे रखडली आहेत.  नियोजन समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. यादरम्यान जिल्हा प्रशासनाने सीना नदीपात्रातून ५ हेक्टरखालील वाळू गटातून वाळू उपसा करण्याचा प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे पाठविला. ५ हेक्टरखालील वाळू गटांबाबतचा निर्णय जिल्हास्तरावरील समितीच्या माध्यमातूनही घेता येतो. सीनेतील काही गटांचा प्रस्ताव मंजूर करून वाळू टंचाईचा प्रश्न लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न महसूल यंत्रणेने केला होता. मुळातच भूजल विकास यंत्रणेने यापूर्वीही सीना नदीतून वाळू उपसा करण्यास मनाई केलेली आहे. यावेळी मात्र शासन धोरणातील नियमावर बोट ठेवले आहे. 
-------------------------
भूजल विकास यंत्रणेचे म्हणणे...
- खनिकर्म अधिकाºयांना दिलेल्या उत्तरात वरिष्ठ भूवैैज्ञानिक मेघा शिंदे यांनी म्हटले आहे की, सीना नदीपात्रातील ३० वाळू स्थळांचे प्रस्ताव लिलावाकरिता आपल्या कार्यालयास सादर केल्याचे आपण नमूद केले आहे. वाळू स्थळांचा लिलाव करावा किंवा कसे याबद्दल शिफारशीची मागणी केलेली आहे. शासन निर्णयानुसार वाळू गटांची यादी त्या वर्षाच्या दि. ७ मे पर्यंत आमच्या कार्यालयास देणे अपेक्षित आहे. यानंतर जीएसडीए, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, तहसीलदार यांनी संयुक्तपणे वाळू गटातील वाळू रेती उत्खननामुळे जलस्रोतावर होणाºया परिणामांबाबत मे महिन्यात सर्वेक्षण करुन त्याबाबतचा अहवाल ७ जूनपर्यंत जिल्हाधिकाºयांना सादर करा, असे नमूद केलेले आहे. या कार्यपद्धतीनुसार पाहणी करून या कार्यालयास संयुक्त सर्वेक्षणाकरिता प्रस्ताव ७ मे पर्यंत पाठविण्यात यावा. 
---------------------------
‘खास बाब’ म्हणून परवानगी मागणार ?
- जिल्हा प्रशासनाकडे एकाचवेळी बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्याबाबतची पत्रे येत आहेत तर दुसरीकडे शासकीय यंत्रणांकडून वाळू उपलब्ध करून देण्याबाबतची पत्रे आहेत. वाळू ठेक्यातून जिल्हा प्रशासनाला मोठा महसूलही मिळतो. यंदा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्टही अपूर्ण आहे. या पार्श्वभूमीवर सीना नदीपात्रातून वाळू उपसा करण्याबाबतचा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. ‘जीएसडीए’ने हा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची गोची झाली आहे. आता महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि वाळू टंचाईतून मार्ग काढण्यासाठी खासबाब म्हणून सीनेतील वाळू उपशाबाबत विचार करण्याचे पत्र ‘जीएसडीए’ला पाठवावे, असे जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाला अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. 
-----------------
का द्यावी भूजलने परवानगी?
- गेल्या चार वर्षांत महसूल यंत्रणेने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’चे उत्तम काम केले. दुसरीकडे महसूल यंत्रणेच्या सहकार्यामुळेच भीमा नदीच्या पात्रातून बेसुमार वाळू उपसा झाला. दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट तालुक्यातील वाळू ठेकेदारांनी नदीचे पात्र ओरबडले. सीना नदी वाळू ठेकेदारांच्या तावडीतून थोडीफार वाचली. सीना नदीतून वाळू उपशाला परवानगी दिल्यास पुन्हा वेगळेच संकट उभे राहण्याची शक्यता असल्याने भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा सावध असल्याचे समजते.