सोलापूर जिल्हा बँकेच्या संचालकांची याचिका फेटाळली; प्रशासक कायम

सोलापूर : संचालक मंडळ बरखास्तीच्या कारवाईसाठी संचालकांचे म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करीत सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळ ...

ठळक मुद्देमुंबईत निर्णय : बरखास्तीविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयात निकालीसंचालक मंडळ बरखास्तीच्या कारवाईसाठी संचालकांचे म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सहकार खात्याने ३० मे  २०१८ रोजी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले

सोलापूर : संचालक मंडळ बरखास्तीच्या कारवाईसाठी संचालकांचे म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करीत सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळ बरखास्तीच्या कारवाईला आव्हान देणाºया याचिका उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती इंद्रजित महंती व सूरज कोतवाल यांनी गुरुवारी निकाली काढल्या.

रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सहकार खात्याने ३० मे  २०१८ रोजी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या कारवाईला राजन पाटील, शिवानंद पाटील व भारत सुतकर या तीन  संचालकांनी ३० जून रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
ही याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरील प्रशासक कायम राहणार आहे. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची  थकबाकी वरचेवर वाढत असल्याने  मार्च २०१८ मध्ये एनपीए ३९ टक्क्यांवर पोहोचला होता. २०१६-१७ या वर्षीच्या आर्थिक ताळेबंदानुसार जिल्हा बँकेची थकबाकी वरचेवर वाढत असल्याने आर्थिक सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचा ठपका नाबार्डने तपासणीनंतर ठेवला होता.

बँकेच्या कामकाजाबाबत ३१ मार्च १७ च्या स्थितीवर नाबार्डने गंभीर दोष असल्याचे सांगितले होते.  बँकेविरोधात सहकार कायदा कलम ११० अ अन्वये कारवाई करण्याबाबत ३१ आॅक्टोबर २०१७ रोजी सहकार आयुक्तांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या अनुषंगाने सहकार कायदा कलम ११० अ नुसार बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने २१ मे  २०१८ रोजी सहकार आयुक्त कार्यालयाला कळविले. या अहवालाच्या अनुषंगाने सहकार कायदा कलम ११० अ नुसार बँकेचे संचालक मंडळ ३० मे रोजी बरखास्त करण्यात आले होते.

 या कारवाईला संचालक शिवानंद पाटील, राजन पाटील व भारत सुतकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, नाबार्डने केलेली तपासणी कारवाईचा कालावधी हा मागील संचालक मंडळाच्या कालावधीचा असल्याने याला आम्ही जबाबदार नाही असे शिवानंद पाटील यांनी याचिकेत म्हटले होते. भारत सुतकर यांच्या याचिकेतही याच मुद्याचा समावेश होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कारवाई करण्याअगोदर संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नसल्याचा मुद्दा मांडला होता.

तशी गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी संपूर्ण याचिका निकाली काढल्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. वाय.एस. जहागीरदार, अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी, अ‍ॅड. माधव थोरात यांनी काम पाहिले. 

न्यायालयाने दिलेला निर्णय मान्य आहे, परंतु प्रशासकांच्या कालावधीत बँकेत आर्थिक सुधारणा झालेल्या दिसत नाहीत. शेतकºयांचे कर्ज वाटप ठप्प आहे. थकबाकीचे प्रमाण वरचेवर वाढत आहे. 
- राजन पाटील
माजी चेअरमन, जिल्हा बँक