केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर सोलापूर जिल्हा बँकेचा समावेश

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे नाव केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम) या पोर्टलवर आले ...

ठळक मुद्देअडचणीतील बँकेला आधार; लागलीच किसान सन्मान योजनेचे दोन कोटी जमा प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे दोन कोट रुपये केंद्र सरकारने बँकेकडे वर्ग जिल्हा बँक पोर्टलवर आल्याने आता केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्वच अनुदानाचे पैसे जमा होण्याचा मार्ग मोकळा

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे नाव केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम) या पोर्टलवर आले व लागलीच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे दोन कोट रुपये केंद्र सरकारनेबँकेकडे वर्ग केले. जिल्हा बँक पोर्टलवर आल्याने आता केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्वच अनुदानाचे पैसे जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्र शासनाच्या अनेक योजनांचा निधी केवळ राष्टÑीयीकृत बँकांनाच दिला जातो. याचे कारण या बँका केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर पीएफएमएस (पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम)वर आहेत. यामुळे केंद्र शासनाकडून कृषी खात्यासाठी राबविल्या जाणाºया प्रत्येक योजनेसाठी राष्टÑीयीकृत बँकांचा खाते नंबर घेतला जात होता. मात्र केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत पाच एकरापर्यंतच्या शेतकºयांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हा बँकेने केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर येण्यासाठी प्रयत्न केले. या आठवड्यात सोलापूर जिल्हा बँक केंद्राच्या पोर्टलवर आल्यानंतर लागलीच शेतकरी सन्मान योजनेचे प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे दोन कोटी रुपये बँकेच्या विविध शाखांना जमा झाले आहेत. ही रक्कम आता सातत्याने जमा होणार असल्याने बँकेला फायदाच होणार आहे. 

आता केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे अनुदानही जिल्हा बँकेत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने जिल्हा बँकेला चांगलाच आधार मिळाला आहे.

सहा लाख खातेदार
- सोलापूर जिल्ह्यात एकूण ६ लाख शेतकरी खातेदार असून, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे जवळपास तीन लाख शेतकरी खातेदार आहेत. यापैकी एक लाख ९१ हजार ५७४ शेतकºयांची कर्जखाती आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी आता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम) या पोर्टलवर समावेश झाल्याने शेतकºयांची सोय झाली आहे.

केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर आमच्या बँकेचा समावेश नसल्याने केंद्र व राज्य शासनाचे शेतकºयांना मिळणारे अनुदान जमा करण्याची अडचण होती. ती आता मार्गी लागल्याने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनासाठीच्या सर्वच योजनांसाठी शेतकºयांना फायदा होणार आहे.
-किसन मोटे
सरव्यवस्थापक,
जिल्हा मध्यवर्ती बँक