सोलापूर जिल्हा बँकेचे ८४ लाखांचे झाले चार कोटी ६४ लाख

सहकार न्यायालयाच्या आदेशाने बँकेची बाजू भक्कम

ठळक मुद्दे शाखाधिकारी डी.व्ही. बगले यांच्यावर अपहाराची जबाबदारी निश्चितअपहाराची रक्कम वसूल करण्यासाठी सहकार न्यायालयात दावा दाखल

सोलापूर: एकीकडे खत उत्पादक सहकारी संस्था सुरू ठेवायची व दुसरीकडे कर्ज न भरता न्यायालयात आव्हान देणे चांगलेच महागात पडले असून, ८३ लाख ९१ हजार रुपये मुद्दलाचे व्याजासह आता ४ कोटी ६४ लाख भरावे लागणार आहेत. जिल्हा बँकेच्या बाजूने जिल्हा सहकारी न्यायालयाने निर्णय दिल्याने पंढरपूरच्या विठ्ठल खत उत्पादक कारखान्याला हा भार सोसावा लागणार आहे.

सोलापूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेकडून अनेकांनी कर्ज घेतले, परंतु आज भरण्याची तयारीच नाही. कर्ज तर भरायचे नाहीच, उलट न्यायालयात दावा दाखल करुन बँकेलाच कामालालावण्याचा प्रकार केला जात आहे. असाच प्रकार पंढरपूरच्या विठ्ठल खत उत्पादक संस्थेबाबत झाला आहे.

या खत उत्पादक कारखान्याने २००१ मध्ये जिल्हा बँकेचे कर्ज घेतले होते. २००१ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची रक्कम भरली जात नसल्याने बँकेने वसुलीसाठी २०१४ मध्ये सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दावा दाखल केल्यानंतरही संबंधित कारखान्याने पैसे भरले नाहीत. दावा दाखल करतेवेळी २०१४ मध्ये मुद्दल व व्याज असे एकूण एक कोटी ५८ लाख रुपये येणे होते. सहकार न्यायालयाने दावा दाखल केल्यापासून म्हणजे एक जानेवारी २०१४ पासून १६.५० टक्के व्याजाने रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

आता या खत कारखान्याला व्याजासह ४ कोटी ६४ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. न्यायालयात खेटे मारण्यासाठी झालेला खर्च वेगळाच आहे. या खत कारखान्याविरोधात वसुलीसाठीचे एकूण तीन दावे बँकेने दाखल केले होते. त्यापैकी दोन दाव्यांचा निकाल झाला आहे. 

यांच्या मालत्तेवर चढविणार बोजा
- विठ्ठल खत कारखान्याने पुरेसे तारण न दिल्याने बँकेला सहकार न्यायालयात दावा दाखल करावा लागला. आता न्यायालयाने आदेश दिल्याने नोटीस दिल्यानंतरही पैसे भरले नाही तर कारखान्याचे अध्यक्ष वसंतराव देशमुख, राजेंद्र शिंदे,श्रीनिवास जगदाळे, रामलिंग देशमुख, हरी मोरे, तानाजी वाघमोडे, उत्तम नागणे, बाबा खिलारे, जनाबाई रामचंद्र गायकवाड आदींच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात येणार असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.

वसुलीचा प्रश्न सुटेना?
- बँकेच्या केम शाखेत अपहार झाला होता. तत्कालीन शाखाधिकारी डी.व्ही. बगले यांच्यावर अपहाराची जबाबदारी निश्चित झाली. ते मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसाकडून अपहाराची रक्कम वसूल करण्यासाठी सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला होता. वारसाकडे स्थावर मालमत्ता नसल्याने आता अपहाराची रक्कम वसूल कशी करायची?,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा विषय संचालक मंडळासमोर ठेवला.