राज्यातील जिल्हा परिषदांना दिले पाच कोटींच्या योजना मंजुरीचे अधिकार

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत याची माहिती : ठिंबकसाठी ८० टक्के अनुदान देण्याची शिफारस

ठळक मुद्देठिंबक सिंचन योजनांसाठी किमान ८0 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची शिफारसयाबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येईल असे खोत यांनी स्पष्ट केले.

सोलापूर : दुष्काळ निवारणासाठीच्या योजनांची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदांना पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजना मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शुक्रवारी सायंकाळी येथे बोलताना दिली.

 जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या उजनी ते भीमानगर या रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाचे भूमिपूजन खोत यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे, कृषी मुल्य आयोगाचे सदस्य विनायक जाधव, सुहास पाटील, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य दिपक भोसले, उजनीचे सरपंच बाळासाहेब पाटील, माढा तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक संतोष पाटील व ग्रामस्थ उपस्थस्थित होते.

 रस्त्याच्या भूमीपूजनावेळी बोलताना खोत म्हणाले की दुष्काळ निवारणासाठीच्या उपाययोजना जिल्हापातळीवरच करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. यामध्ये आधी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करुन नंतर शेती व उद्योगाचा विचार करावा लागणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकºयांना शासन सर्व ती मदत द्यायला तयार आहे. 

पाणी पुरवठा योजना तात्काळ मंजूर व्हाव्यात. प्रशासकीय बाबींसाठी विलंब होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषदांना ५ कोटीपर्यंतच्या योजनांचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येईल असे खोत यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक बांधिलकी म्हणून प्रशासनाने पशुधनासाठी चारा व पाण्याचे नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली. राज्यात ग्रीनहाऊस, शेततळी, ठिबकसिंचन यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले आहे. ठिंबक सिंचन योजनांसाठी किमान ८0 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची शिफारस राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषीराज्यमंत्री खोत यांच्या निर्णयामुळे सोलापूर झेडपीच्या पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करणार असल्याचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.