सोलापूरात जिल्ह्यात गुंठेवारी कारवाईसह खरेदी-विक्रीतून विक्रमी २६० कोटींचा महसूल

ठळक मुद्देजिल्ह्यात दुय्यम निबंधकांची १६ कार्यालये आहेत२०१६-१७ साली जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाला २७१ कोटींचे उद्दिष्टथंडावलेला खरेदी-विक्री व्यवहार काही प्रमाणात रुळावर आला

राकेश कदम 
सोलापूर : नोटाबंदीनंतर दीड वर्षे थंडावलेला खरेदी-विक्री व्यवहार काही प्रमाणात रुळावर आला आहे. जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मुद्रांक फी आणि नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून २६० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. ही रक्कम शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा ५ कोटी रुपयांनी जास्त असून, आठ वर्षांतील विक्रमी आहे. वसुलीमध्ये खरेदी-विक्री व्यवहारांबरोबरच भाडेकरार, गुंठेवारीसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचा दावा मुद्रांक जिल्हाधिकारी साहेबराव दुतोंडे यांनी केला आहे. 

जिल्ह्यात दुय्यम निबंधकांची १६ कार्यालये आहेत. येथे खरेदी-विक्रीसह भाडेकरारांची नोंद केली जाते. दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने नोटाबंदी केली होती. जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला होता. २०१६-१७ साली जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाला २७१ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यातील ८० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले होते. गेल्या सहा महिन्यात बाजार रुळावर येत आहे. व्यवहारांवर परिणाम झाल्यामुळे मुद्रांक कार्यालयाने गुंठेवारी, भाडेकरार याकडे लक्ष वळविले.

गुंठेवारी, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत हद्दीतील गाळ्यांच्या भाडेकरार प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क बुडविले जाते. यासंदर्भात नोटिसा बजावून वसुली करण्यात आली. यात सोलापूर कृषी बाजार समितीमधील गाळे, बार्शी, कुर्डूवाडी, पंढरपूरसह इतर नगरपालिका हद्दीतील गाळ्यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी मुद्रांक विभागाने काही प्रकरणांत मुद्रांक आणि नोंदणी फीचा बोजा इतर हक्कामध्ये नोंदविला होता. त्याच्या वसुलीसाठी संबंधित पक्षकारांना बोलावून वसुली करण्यात आली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मुद्रांक कार्यालयाला २५५ कोटींचे उद्दिष्ट दिले. २६० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. मागील आठ वर्र्षांतील ही विक्रमी वसुली आहे. 

रेडिरेकनरमध्ये बदल नाही
१ एप्रिलपासून नवे रेडिरेकनर लागू होतात. परंतु यावर्षी रेडिरेकनरमध्ये बदल झालेला नाही. आठ वर्षांच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये विक्रमी ७६,६९९ दस्त झाले आहेत. यावर्षी गॅस एजन्सी धारकांकडूनही वसुली करण्यात आली. ग्रामपंचायत हद्दीतील गुंठेवारी प्रकरणासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविली. मुद्रांक शुल्क चुकल्यास आता ग्रामसेवकावरच कारवाई होणार आहे. ग्रामसेवकांना प्रॉपर आॅफिसर म्हणून नेमण्यात आले आहे. वसुली मोहीम यावर्षीही सुरूच राहणार आहे. 
- साहेबराव दुतोंडे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

वर्ष    दस्तसंख्या    उद्दिष्ट (कोटी)    वसुली (कोटी)    टक्केवारी
२०१०-११     ८५,९८४    ११५        ११२.३१    ९७.६६
२०११-१२    ९३,२६४    १२५        १३२.०५    १०५.६४
२०१२-१३    ८७,८८५    १४०        १५७.२३    ११२.३०
२०१३-१४    ८५,६८२    २१०        १७१.६    ८१.७१
२०१४-१५    ७६,९६६    १९२        १९५.२७    १०१.७०
२०१५-१६    ७४,८२२    २२१        २१०.४३    ९५.२२
२०१६-१७    ७२,८६५    २७१        २१६.७७    ७९.९८
२०१७-१८    ७६,६९९    २५५        २६०    १०४