१४ व्या वित्त आयोगाचे २०३ कोटी ग्रामपंचायतींकडे पडून, सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीने बनविलेल्या आराखड्यांना अद्याप मंजुरी नाही

गावांचा विकास करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचा फायदा ग्रामपंचायतींना घेता आला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्दे१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कामे करण्यासाठीची किचकट प्रक्रियाअंदाजपत्रक मंजुरींना, टेंडर करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी दिला पाहिजेकामे देण्याचा अधिकार देण्याचा अधिकारही ग्रामपंचायतींनाच असला पाहिजेपंचायत समितीस्तरावरच्या प्रक्रियेची अडचण

अरुण बारसकर 
सोलापूर दि ३० : गावांचा विकास करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचा फायदा ग्रामपंचायतींना घेता आला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील १०२९ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तीन वर्षांपासून २०३ कोटी ३१ लाख ३३ हजार रुपये इतकी रक्कम पडून आहे.
केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत गावांच्या विकासासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला.  १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी देताना १०० रुपयांपैकी २० रुपये पंचायत समिती, १० रुपये जिल्हा परिषद व ७० रुपये ग्रामपंचायतींना दिले जात होते. केंद्र शासनाने यात बदल करुन १४ व्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण १०० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला. याची अंमलबजावणी २०१५-१६ पासून सुरू झाली. २०१५-१६ मध्ये जिल्ह्यासाठी मिळालेल्या ७७ कोटी १४ लाख ९० हजारांपैकी ५६ कोटी ४७ लाख ७२ हजार ३८२ रुपये खर्च झाले असून २० कोटी ६७ लाख १७ हजार ६१८ रुपये ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर पडून आहेत. २०१६-१७ या वर्षासाठी तीन टप्प्यात १२० कोटी ८३ लाख ८६ हजार रुपये ग्रामपंचायतींना दिले होते. ५३ कोटी ४१ लाख ३१ हजारांचे दोन टप्पे व १४ कोटी एक लाख २४ हजार रुपये एका टप्प्यात दिले होते. २०१७-१८ या वर्षासाठी ६१ कोटी ८० लाख ३० हजार रुपये ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. 
------------------------
प्रशासनच लावतेय वाट..
- तीन वर्षांतील २०३ कोटी ३१ लाख ३३ हजार रुपये ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून असल्याची आकडेवारी बोलते.
- ग्रामपंचायतींना दिलेल्या एकूण निधीपैकी शिक्षण, आरोग्य व उपजीविकेसाठी २५ टक्के,महिला व बालकल्याणसाठी १० टक्के व मागासवर्गीय कल्याणासाठी १५ टक्के किंवा लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च करण्याची अट आहे.
- ग्रामपंचायतींनीच आराखडे तयार करावयाचे असून त्याच्या मंजुरीचे अधिकार पंचायत समितीला आहेत.
- ग्रामपंचायत, बांधकाम व अन्य सर्वच विभागाच्या मदतीने मंजुरी मिळालेल्या आराखड्याप्रमाणे खर्च करावयाचा आहे.
- निधीतून कामे घेण्याचे अधिकार गावाला मात्र मंजुरीचे अधिकार पं.समितीलाच. 
--------------------
गांभीर्य नाही..
- केंद्र शासनाने गावाच्या विकासासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला असला तरी आराखडे व निधी खर्च करण्यासाठी जाचक अटी घातल्या आहेत. यामुळे गावाला पाहिजे ती कामे घेता येत नसल्याची सरपंचांची खंत आहे. अंगणवाड्या दुरुस्ती, आरोग्य केंद्र दुरुस्ती, जुन्या इमारतींची दुरुस्ती अशा कामासाठी निधी खर्चाची अट आहे. यापेक्षा व्यापारी गाळे, मंगल कार्यालय व गावाला गरज असेल ती कामे करण्याची परवानगी असायला हवी असे सरपंचांचे मत आहे. 
-------------------
१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कामे करण्यासाठीची किचकट प्रक्रिया आहे. अंदाजपत्रक मंजुरींना, टेंडर करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी दिला पाहिजे. कामे देण्याचा अधिकार देण्याचा अधिकारही ग्रामपंचायतींनाच असला पाहिजे.  पंचायत समितीस्तरावरच्या प्रक्रियेची अडचण आहे.
पोपट पवार
अध्यक्ष, आदर्श गाव समिती