‘महाडीबीटी’च्या अंमलबजावणीत ‘महाउदासीनता’ सोलापूरातील जि.प.चे व्यक्तिगत लाभार्थी वंचित राहिले

अडलेल्या आणि गरजू व्यक्तींसाठी जिल्हा परिषदेच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना या खूपच महत्त्वाच्या असतात. यातील भ्रष्टाचार थांबावा, यासाठी सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे धोरण आखले. हे धोरण जि. प. सदस्य आणि अधिकाºयांना रुचलेले दिसत नाही

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अद्यापही एकाही लाभार्थ्याच्या खात्यावर व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेचे पैसे पोहोचलेले नाहीतकृषी आणि आरोग्य विभाग वगळता इतर विभागांमध्ये प्रचंड उदासीनता वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीत जिल्हा परिषद नापास ?

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २२ : अडलेल्या आणि गरजू व्यक्तींसाठी जिल्हा परिषदेच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना या खूपच महत्त्वाच्या असतात. यातील भ्रष्टाचार थांबावा, यासाठी सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे धोरण आखले. हे धोरण जि. प. सदस्य आणि अधिकाºयांना रुचलेले दिसत नाही. त्यामुळेच मार्चअखेर आला तरी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अद्यापही एकाही लाभार्थ्याच्या खात्यावर व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेचे पैसे पोहोचलेले नाहीत. कृषी आणि आरोग्य विभाग वगळता इतर विभागांमध्ये प्रचंड उदासीनता दिसत आहे. 
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची बैठक झाली. सभापती विजयराज डोंगरे, सदस्य सचिन देशमुख, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे यांनी निधी खर्चाची आकडेवारी सादर केली. या आकडेवारीनुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीत जिल्हा परिषद नापास होतेय की काय, अशी परिस्थिती दिसून आली. जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून एकूण ४६ कोटींपैकी समाजकल्याण, आरोग्य विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, महिला बालकल्याण या विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला. यापैकी आरोग्य विभागाने पूर्णपणे ७० लाख रुपयांचा निधी दुर्धर आजार योजनेतून वितरित केला आहे. कृषी विभागाने पहिल्या वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या याद्या मंजूर करून पाठिवल्या आहेत. परंतु, इतर विभागांचे नियोजन कमालीचे उदासीन दिसत आहे. समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून साहित्य खरेदीसाठी पूर्णपणे अनुदान दिले जाते. 
इतर विभागांच्या योजनेत लाभार्थ्यांना साहित्य खरेदीसाठी ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी प्रथम साहित्य खरेदी करावे आणि पावती जोडावी. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट खात्यावर जमा होईल, असा नियम शासनाने घातला आहे. यामुळेही बरेच लाभार्थी साहित्य खरेदी करीत नाहीत. शिवाय लाभार्थ्यांची यादी सदस्यांच्या शिफारशीनंतर मंजूर केली जाते. अनेक सदस्य वेळेवर शिफारशी देत नाहीत. सदस्य नसलेले लोकही आपले लाभार्थी घुसडतात. राजकीय विरोधकाला या योजनेचा लाभ मिळू नये, यासाठी यादीच रोखून धरतात. प्रसंगी सभापतींवर दबाव आणतात. त्यामुळेही या याद्यांच्या मंजुरीत अडथळे येतात. या सर्वांचा परिणाम या योजनेच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. 
-----------------
‘समाजकल्याण’ने कहर केला
च्अर्थ समितीच्या बैठकीला सर्व विभागप्रमुखांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी हजर राहणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या समाजकल्याण विभागाचे प्रमुख किंवा त्यांचा प्रतिनिधी बैठकीला हजर नव्हता. वैैयक्तिक लाभाच्या योजनेत समाजकल्याण विभागाने नेमके काय केले आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सभापती विजयराज डोंगरे आणि सदस्य सचिन देशमुख यांनी केला. परंतु, या विभागातून माहितीच मिळाली नाही. 
---------------
सरासरी ३८ टक्के खर्च 
च्गतवर्षी (२०१६-१७) या वर्षात बांधकाम विभाग क्रमांक १ साठी ५ कोटी ३१ लाख रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी ४ कोटी ५४ लाख रुपयांचा (७५ टक्के) खर्च झाला आहे. तीर्थक्षेत्र विकासासाठी १ कोटी ८९ लाख रुपये मंजूर होते. त्यापैकी १ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. पशुवैद्यकीय विभागासाठी ५० लाखांची तरतूद असताना केवळ ८ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. यासह सर्व विभागांचा मिळून जवळपास ३८ टक्के निधी जानेवारीअखेर खर्च झाला आहे. 
--------------
शिक्षण विभागात चाललंय काय? 
च्वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत कमालीची उदासीनता असली तरी वैयक्तिक कमिशनखोरीसाठी पदाधिकाºयांनी फायबर कपाट खरेदीसाठी १९ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्याचा निर्णय झाला होता. या कपाटांची निविदा काढलेली आहे. परंतु, अद्याप कपाटे आलेली नाहीत. हा निधी खर्च होतोय की नाही, असा प्रश्नही अर्थ व बांधकाम समितीच्या बैठकीत उपस्थित झाला. त्यामुळे शिक्षण विभागातील पदाधिकाºयांचे नेमके चाललंय काय? असा सवालही सदस्यांमधून उपस्थित झाला.