शेतकºयांना कांदा अनुदान देण्यासाठी जिल्ह्याला ३७ कोटी रुपयांची गरज

जिल्ह्यातील सात बाजार समित्या; ३३ हजार शेतकºयांसाठी अनुदानाची केली मागणी 

ठळक मुद्देसातबाºयावर नोंद नसलेल्या परंतु तलाठ्याच्या दाखल्यावर नोंद असलेले प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आलेयाबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. मात्र याचा विचार करून कॅबिनेटसमोर निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवावा लागणार

सोलापूर: कांदा अनुदानासाठी जिल्ह्यातील सात बाजार  समित्यांनी ३३ हजार ११८ शेतकºयांसाठी ३६ कोटी ७० लाख २९ हजार ८७४ रुपयांची  मागणी केली आहे.  जिल्हा उपनिबंधकांनी या रकमेची पणन संचालकांकडे मागणी केली आहे.

कांद्याचे दर गडगडल्याने राज्य शासनाने प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान जाहीर केले. सुरुवातीला एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांना बाजार समितीकडे अर्ज करण्याचे आवाहन केले होेते. 

त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातून सोलापूर, कुर्डूवाडी, पंढरपूर, बार्शी, करमाळा, मंगळवेढा व अकलूज या बाजार समित्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार ८ हजार ६४३ शेतकºयांच्या खात्यावर ८ कोटी २१ लाख ७७ हजार ५८७ रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतरही                  कांदा दरात वाढ न झाल्याने १६ डिसेंबर १८ ते २८ फेब्रुवारी १९  या कालावधीत कांदा विक्री झालेल्या शेतकºयांकडून अर्ज मागविण्यात आले.

सोलापूर जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री केलेल्यांपैकी ३३ हजार ११८ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले आहेत. एका शेतकरी खातेदाराला किमान दोनशे क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटल २०० रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी ३६ कोटी ७० लाख २९ हजार ८७४ रुपयांची आवश्यकता आहे. बाजार समित्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने पणनकडे निधीची मागणी केली आहे. 

आठ हजार शेतकरी वेटिंगवर..
- कांदा लागवड केली व विक्रीही केली, परंतु कांदा लागवडीची नोंद सातबाºयावर केली नाही, असे अनुदानासाठी अर्ज केलेले ८ हजार ३७ शेतकरी आहेत. सर्वाधिक सोलापूर बाजार समितीचे तर अन्य सहा बाजार समित्यांचे काही शेतकरी आहेत. या शेतकºयांना कांदा लागवडीचा तलाठ्याचा हस्तलिखित दाखला कांदा अनुदान अर्जासोबत जोडला आहे. मात्र शासनाने सातबाºयावर नोंद असलेलेच शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहेत. दाखला जोडलेल्यांसाठीजिल्हा उपनिबंधकांनी ७ कोटी ४८ लाख ३१ हजार ९७० रुपयांची मागणी पणन संचालकांकडे केली.

सातबाºयावर नोंद नसलेल्या परंतु तलाठ्याच्या दाखल्यावर नोंद असलेले प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आले आहेत. याबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. मात्र याचा विचार करून कॅबिनेटसमोर निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवावा लागणार आहे.
- सुभाष देशमुख, सहकार व पणनमंत्री