मुख्यमंत्र्यानी दिले ‘सिध्देश्वर’ च्या चिमणीला अभय; सोलापूरचे विमानसेवा आणखी लांबणीवर

सोलापूर : दुष्काळ आणि ऊस, साखर क्षेत्राच्या अडचणी पुढे करून मुख्यमंत्र्यांनी सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीला वर्षभर अभय दिले. ...

ठळक मुद्देकाडादींच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांना खेद‘माळढोक’चा अडथळा दूर होणार !शासनाला न्यायालयाच्या आदेशाची भीती

सोलापूर : दुष्काळ आणि ऊस, साखर क्षेत्राच्या अडचणी पुढे करून मुख्यमंत्र्यांनी सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीला वर्षभर अभय दिले. या निर्णयातून मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख गटाला सबुरीचा संदेश देऊन ‘निवडणुकीचा हंगाम’ साधल्याची चर्चा आहे. 

होटगी रोडवरील विमानतळावरुन विमानसेवा सुरू करण्यास सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी हा प्रमुख अडथळा आहे. जून २०१७ मध्ये महापालिकेने चिमणी पाडकामाची कारवाई सुरू केल्यानंतर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी कारवाईला स्थगिती दिली.

सिद्धेश्वर कारखान्याच्या चिमणी प्रकरणामागे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख गटाचा हात असल्याचा आरोप कारखान्यातील काही आजी-माजी संचालकांनी केला होता, परंतु पालकमंत्र्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला होता. दरम्यान, कारखाना प्रशासन आणि कामगार मंडळाने चिमणी पाडकामाला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. महापालिकेने पुन्हा चिमणी पाडकामाची तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा आढावा बैठकीसाठी बुधवारी सोलापुरात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी चिमणी पाडकामाला वर्षभर अभय दिल्याचे सांगून टाकले. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे सोलापुरातील विमानसेवा आणखी लांबणीवर गेली आहे. 

काडादींच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांना खेद
- विमानसेवेला अडथळा ठरणारी चिमणी एक वर्षाच्या आत हटवू आणि पर्यायी व्यवस्था करू, असे आश्वासन सिद्धेश्वर कारखान्याच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले होते. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, मला त्याचा खेद आहे. शेवटी काही गोष्टी समन्वयाने करायच्या असतात. कारखान्याने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची गरज होती. प्रत्येकवेळी शेतकºयांना पुढं करायचं हे योग्य नाही. कधीतरी या विषयाचा निकाल तुम्हाला आणि आम्हाला लावावा लागेल हे लक्षात ठेवा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. 

‘माळढोक’चा अडथळा दूर होणार !
- माळढोक अभयारण्य परिक्षेत्राच्या निर्बंधामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील उद्योगवाढीमध्ये अडथळे येत आहेत. उत्तर सोलापूर, मोहोळ, करमाळा या तालुक्यांतील बहुतांश क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे. चिंचोली एमआयडीसीसह दगड खाणींवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या वन्यजीव विभागाने माळढोक अभयारण्य परिक्षेत्राची नेमकी सीमा निश्चित केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी याबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्य शासनाने इको सेन्सिटिव्ह झोन माफीचा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. अंतिम प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. येत्या १५ दिवसांत केंद्र शासनाकडून फायनल नोटीफिकेशन जारी होईल. यामध्ये नान्नज अभयारण्य परिक्षेत्रालाही वगळण्यात आलेले आहे. केंद्र शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर सोलापूरच्या उद्योगवाढीतील मोठा अडथळा दूर होणार आहे. वन्यजीव विभागाला माळढोक संरक्षणासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलता येणार आहेत. 

शासनाला न्यायालयाच्या आदेशाची भीती
- सिद्धेश्वरची चिमणी पाडून टाकण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी महापालिकेला कारवाईबाबत पत्र दिले आहे. महापालिकेने यासंदर्भातील कारवाईही सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी चिमणीच्या पाडकामाला तूर्तास अभय देत असल्याचे सांगताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण करून दिली आहे. काडादी यांच्या विरोधकांनी नुकतेच पत्रकार परिषद घेऊन चिमणी पाडण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये याचीही काळजी घेण्यात येत असल्याची माहिती गुरुवारी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयांनी दिली.