वाळू वाहतूक करणाºया सोलापूर जिल्ह्यातील ८६ वाहनांची नोंदणी रद्द

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे यांची माहिती, ६५ लाखांचा केला दंड

ठळक मुद्दे जिल्हा प्राधिकरण समितीची पुनर्रचना करण्यात आली सुरक्षा सप्ताहास २३ एप्रिलपासून प्रारंभ करण्यात येणारआरटीओ कार्यालयास सन २0१७-१८ या वर्षासाठी १४१ कोटींचे महसूल उद्दिष्ट

सोलापूर: ग्रामीण पोलिसांनी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी राबविलेल्या वाळूचोरी मोहिमेत कारवाई केलेल्या ८६ वाहनांची नोंदणी चार महिन्यांसाठी निलंबित केली आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे यांनी दिली. 

मार्चअखेर जिल्ह्यात वाळू वाहतूक करणाºया ९१ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात पोलीस अधीक्षक वीरेश प्रभू यांनी मंगळवेढा, वैराग, अक्कलकोट, मोहोळ आणि पंढरपूर या ठिकाणी विशेष पथकामार्फत मोहीम राबविली. या पथकाच्या कारवाईत ८६ वाहने सापडली. त्यामध्ये २३ ट्रक, २५ ट्रॅक्टर, २८ मोटरसायकली, ६ जेसीबी, ४ जीपचा समावेश आहे. वाळू वाहतूक करणाºया ट्रक व ट्रॅक्टर अशा ४८ वाहनांची नोंदणी दोन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर वाळू वाहतुकीसाठी सहाय्य करणाºया मोटरसायकली, जेसीबी, जीप अशा ३८ वाहनांची नोंदणी चार महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित वाहन मालकांना नोटिसा दिल्या आहेत. वाळू वाहतूक करताना पकडलेली ही वाहने ज्या त्या पोलीस ठाण्याच्या आवारात ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा निलंबन कालावधी पूर्ण होईपर्यंत ही वाहने पोलीस ठाण्याच्या आवारातच राहतील. 

आरटीओ कार्यालयास सन २0१७-१८ या वर्षासाठी १४१ कोटींचे महसूल उद्दिष्ट दिलेले असताना १६0 कोटी कर वसूल केला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत उद्दिष्टापेक्षा १९ टक्के जादा कर वसूल करण्याचा उच्चांक झाला आहे. यापूर्वी सन २0१५-१६ या वर्षात ११३ कोटींचे उद्दिष्ट असताना ११४ कोटी २५ लाख व सन २0१६—१७ या वर्षात १0७ कोटीचे उद्दिष्ट असताना १२७ कोटींचा महसूल गोळा झाला होता. यात या वर्षात ३३ कोटींची वाढ दिसून येत आहे. 

एप्रिलमध्ये सुरक्षा सप्ताह
- यावर्षी जिल्हा प्राधिकरण समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे जानेवारीमध्ये साजरा होणारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह लांबणीवर पडला होता. आता सुरक्षा सप्ताहास २३ एप्रिलपासून प्रारंभ करण्यात येणार आहे. सोलापूर शहर व ग्रामीण पोलीस वाहतूक शाखेच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम होणार आहे. याची तयारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे करण्यात येत आहे.