सोलापूरातील ७० गृहनिर्माण संस्थांकडून शर्तभंग, कारवाई करण्यासाठी नोटीसा बजाविणार : जिल्हाधिकारी 

सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील  ७०  गृहनिर्माण संस्थांनी शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करुन शर्तभंग केल्याची माहिती महसूल विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये आढळून आली आहे. यामध्ये जवळपास अडीच हजार शर्तभंग झाल्याची प्रकरणे असून, सहा हजार सभासदांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देशहर व जिल्ह्यातील  ७०  गृहनिर्माण संस्थांनी शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करुन शर्तभंग केल्याची माहिती महसूल विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये आढळून आलीजवळपास अडीच हजार शर्तभंग झाल्याची प्रकरणेज्या गृहनिर्माण संस्थांनी नियमांची पायमल्ली करुन शासनाचा कर बुडवलाया सर्वांवर कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २ : सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील  ७०  गृहनिर्माण संस्थांनी शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करुन शर्तभंग केल्याची माहिती महसूल विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये आढळून आली आहे. यामध्ये जवळपास अडीच हजार शर्तभंग झाल्याची प्रकरणे असून, सहा हजार सभासदांचा समावेश आहे. या सर्वांवर कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.
शहरामध्ये गृहनिर्माण संस्थांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरलेले आहे. संस्था नोंदणीकृत करताना शासनाने ठरवून दिलेले निकष पाळण्याचे बंधन घालण्यात आलेले आहे. मात्र अनेक संस्थांनी कालांतराने हे निकष मोडल्याची माहिती समोर आली आहे. महसूल विभागाने यासंबंधी घेतलेल्या आढाव्यामध्ये ही माहिती उपलब्ध झाली असून, ही संख्या ७० च्या घरात आहे. अनेक संस्थांचे चेअरमन, सभासद, पदाधिकाºयांनी स्वत:साठी जागा वापरणे, मोकळे प्लॉट ठेवणे, परस्पर प्लॉटची विक्री करणे, अधिक जागा अधिगृहित करणे अशी जवळपास २५०० प्रकरणे आहेत. 
प्रशासनाने अशा प्रकरणांवर कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. संबंधितांनी अशी कारवाई टाळण्यासाठी महसूल विभागाकडे संपर्क साधून ज्या प्रकाराची शर्तभंग केली आहे त्याच्या शासकीय नियमानुसार दंड भरुन नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करण्यात आली आहे. वेळीच याचा लाभ                     घ्यावा अन्यथा कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. वेळीच या संधीचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हाधिकाºयांनी स्पष्ट केले. 
गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत अनेक सभासदांच्याही शर्तभंगाबद्दल तक्रारी आहेत. महसूल विभागाकडून उक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन अहवाल तयार केलेला आहे. संबंधितांनी प्रशासनाकडे संपर्क साधून शासकीय नियमान्वये अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करुन घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर वाळू उपशासंदर्भात कारवाईसाठी अपर जिल्हाधिकाºयांकडे जबाबदारी आहे. संबंधितांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात कोणाची गय केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 
---------------
...तर मालमत्ता सरकारजमा करणार
ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी नियमांची पायमल्ली करुन शासनाचा कर बुडवला आहे, त्यांना आवश्यक तो दंड भरुन संबंधित मालमत्ता नियमित करण्यासाठी शासनाकडून ही संधी उपलब्ध केली आहे. निर्धारित वेळेत त्याचा लाभ उठवला नाही तर संबंधित मालमत्ता सरकारजमा करण्यात येणार आहे. संबंधित दंड वा कराच्या रकमेमध्ये कोणताही कमी-जास्त बदल होणार नाही याची दखल घ्यावी, अशी इशारावजा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.