सोलापूर महानगरपालिकेच्या डोक्यावर आजही ३७८ कोटींचं देणं; मक्तेदार, सेवानिवृत्त सेवकही हवालदिल

राकेश कदम  सोलापूर : महापालिकेच्या परिवहन विभागाला वाचविण्यासाठी परिवहन समितीचे सभापती तुकाराम मस्के यांच्यासह शिवसेनेच्या सदस्यांनी मनपा आयुक्त डॉ. ...

ठळक मुद्देमहापालिकेची आर्थिक स्थिती अद्यापही नाजूककामांचे बिल द्यायचे कसे असा प्रश्न आजही महापालिकेकडे पुढे कायम गेल्या एक वर्षात मक्तेदारांना ४० कोटी रुपये देण्यात आले

राकेश कदम 

सोलापूर : महापालिकेच्या परिवहन विभागाला वाचविण्यासाठी परिवहन समितीचे सभापती तुकाराम मस्के यांच्यासह शिवसेनेच्या सदस्यांनी मनपा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यापुढे  झोळी पसरली आहे. पण महापालिकेपुढे केवळ परिवहन विभागाच नव्हे तर शहरातील मक्तेदार, पेन्शनधारक याचंही देणं आहे. या देण्याचा आकडा ३७८ कोटींवर पोहोचला आहे. 

परिवहन उपक्रमातील कर्मचाºयांना दोन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. महापालिका प्रशासनाकडून परिवहनच्या दिव्यांग प्रवास निधीची ८३ लाख रुपयांची रक्कम थकीत आहे. ही थकीत रक्कम दिल्यास कर्मचाºयांचा पगार करता येईल, या मागणीसाठी परिवहन समितीचे सभापती तुकाराम मस्के यांच्यासह सदस्य मनपा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांना भेटायला गेले होते. तेव्हा आयुक्तांना त्यांच्यासमोर भिकाºयाकडे भीक काय मागता, असे मत व्यक्त केले होते. 

महापालिकेची आर्थिक स्थिती अद्यापही नाजूक आहे. अडीच वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त विजयकुमार काळम यांनी मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिक स्थिती न पाहता १५० कोटींहून अधिक कामांच्या वर्कआॅर्डर दिल्या. मक्तेदारांनी कामे केली. पण या कामांचे बिल द्यायचे कसे असा प्रश्न आजही महापालिकेकडे पुढे कायम आहे. मनपा आयुक्त डॉ. ढाकणे यांनी पदभार घेतल्यानंतर भांडवली कामांना मंजुरी देण्यास नकार दिला. प्रथम मागचं देणं देऊ. त्यानंतरच पुढील कामे करु, असे त्यांनी सांगितले आहे. गेल्या एक वर्षात मक्तेदारांना ४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अद्यापही १०१ कोटी रुपयांंची देणी कायम आहेत. मनपा सेवक आणि सेवानिवृत्त सेवकांच्या देण्याचा आकडा १२३ कोटी रुपये आहे.

उत्पन्न वाढीत अडथळे, जीएसटी अनुदानात तूट 
- महापालिकेचा मासिक खर्च २२ कोटी रुपये आहे. त्याप्रमाणात उत्पन्न मिळत नाही. महापालिकेच्या मिनी व मेजर गाळ्यांना रेडीरेकनरप्रमाणे भाडे आकारणी केल्यास  महापालिकेला ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. पण गाळ्यांचा प्रश्नात नगरसेवक अडथळे आणत असल्याचे चित्र महापालिकेत पाहायला मिळत आहे. शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी प्रतिमहिना १८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे, मात्र राज्य शासनाकडून केवळ १५ कोटी रुपये दिले जात आहेत. 

आठ महिन्यात ‘परिवहन’ला दिले ११ कोटी ५५ लाख : धनवे
- मुख्य लेखाधिकारी शिरीष धनवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक अडचणीत असतानाही महापालिकेने परिवहन विभागाला वारंवार मदत केली आहे. एप्रिल २०१८ ते ७ जानेवारी २०१९ या आठ महिन्यांच्या काळात सेवकांची पेन्शन, दुरुस्तीची कामे, यासाठी १० कोटी १५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया मुलींना मोफत प्रवास या योजनेतील १ कोटी ४० लाख रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले आहे. 

महापालिकेने यापूर्वीही परिवहन उपक्रमाला मदत केलेली आहे. आजवर सर्वात जास्त मदत ही परिवहन विभागालाच झाली असेल. सध्या इतर देणीही देण्याचे काम सुरू आहे. मुळातच महापालिकेकडे पैसे नसल्याने परिवहनला मदत करणे अवघड आहे. 
- डॉ. अविनाश ढाकणे, 
आयुक्त, महापालिका. 

महापालिकेची देणी  

• - मनपा सेवक व निवृत्त सेवकांची देणी - १२३ कोटी ६२ लाख
• - प्राथमिक शिक्षण मंडळ सेवकांची देणी - २ कोटी 
• - भूसंपादन, कोर्ट आस्थापना, नगर रचना आस्थापना खर्च - ८ कोटी
• - विविध योजनेत मनपा हिस्सा भरावयाची रक्कम - ३७ कोटी 
• - स्मार्ट सिटी मनपा हिस्सा - ८० कोटी
• - शासकीय कर्जे देय रक्कम - २६ कोटी ५० लाख
• - मक्तेदार देय रक्कम - १०१ कोटी 
• - एकूण - ३७८ कोटी १२ लाख ७५ हजार