बार्टीकडून बक्षिसाचे २५ .९० लाख हडप, सोलापूरातील प्रकार, विजेते बक्षीसाच्या प्रतिक्षेत

- बाळासाहेब बोचरे
सोलापूर दि १५ : कार्यशाळेच्या नावाखाली बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाखांचा घोटाळा केल्याची बाब समोर आली असताना बार्टीने २००६ साली आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धेतील बक्षिसाची २५ लाख ९० हजार रुपये रक्कम खर्ची टाकली असून या घटनेला १० वर्षे उलटली तरी अद्याप बक्षीस विजेत्यांना ती मिळाली नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
बार्टीने शासनाला दोन लाखांचा गंडा घातल्याचे वृत्त लोकमतमध्ये दि. ११ जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध होताच सोलापुरातील सागर उबाळे यांनी ‘लोकमत’शी संपर्क साधून बार्र्टीने २५ लाख ९० हजार रुपये कसे हडप केले याचे माहिती अधिकारात गोळा केलेले पुरावे सादर केले. बार्टीच्या वतीने एप्रिल २००६ मध्ये फुले, शाहू, आंबेडकर या विषयावर निबंध, पाठांतर, प्रश्नावली, वादविवाद, वक्तृत्व आणि चित्रकला स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. राज्यातील १६४ केंद्रांवर या स्पर्धा घेण्यात आल्या असून, त्यासाठी एकूण २५ लाख ९० हजार ६०० रुपयांची एकूण बक्षिसे ठेवण्यात आली होती. यासाठी राज्याच्या समाजकल्याण विभागामार्फत २६ लाखांचा निधी दिला असताना ही रक्कम अद्याप एकाही बक्षीस विजेत्यास मिळालेली नाही.
या स्पर्धेनंतर बार्टीकडून सर्व विजेत्यांना केवळ कोरी प्रमाणपत्रे संबंधित जिल्ह्णांना पाठवण्यात आली. रकमेबाबत विजेते पाठपुरावा करत राहिले पण बार्टीकडून टोलवाटोलवी झाली. त्यानंतर सागर उबाळे यांनी बार्टीकडे माहिती अधिकारात स्पर्धेच्या रकमेबाबत विचारणा केली असता सदर रक्कम यशदाकडे सुपूर्द केल्याची माहिती देण्यात आली. दि. १८ मार्च २००६ म्हणजे स्पर्धा घेण्यापूर्वीच यशदाकडे स्पर्धेची रक्कम धनादेशाद्वारे सुपूर्द केल्याचे दि. २५ जून २००७ रोजी एका पत्राद्वारे उबाळे यांना कळवण्यात आले. तथापि अद्याप यशदाकडून अशी रक्कम वाटण्यात आली नाही. त्यानंतर यशदाकडे माहिती अधिकारात याबाबत माहिती मागितली असता यशदाने प्रथम केवळ २९ रुपये मागणी केली. अर्जदाराने २९ रुपयांची मनिआॅर्डर यशदाच्या नावे केली असता लवकरच माहिती पाठवली जाईल असे २८ आॅगस्ट २००७ रोजी पत्राद्वारे कळवण्यात आले. तथापि अद्याप अर्जदाराला माहिती देण्यात आली नाही किंवा बक्षिसाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. उलट सागर उबाळे हे शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. अलीकडेच जुलै २०१६ व जून २०१७ मध्ये उबाळे यांनी मुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री व पुणे विभागीय आयुक्त यांंना निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली आहे.