सिंधुदुर्ग : एक गाव एक शाळा धोरणाला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती सभेत मान्यता

एक गाव एक शाळा धोरणावर गुरुवारी शिक्षण समिती सभेत चर्चा करीत व या धोरणाला मान्यता देत स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.

ठळक मुद्देएक गाव एक शाळा धोरणाला मान्यताजिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती सभेत शिफारस

सिंधुदुर्गनगरी : एक गाव एक शाळा धोरणावर गुरुवारी शिक्षण समिती सभेत चर्चा करीत व या धोरणाला मान्यता देत स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली. या धोरणानुसार जिल्हा परिषदेच्या १४४३ शाळांपैकी ४५२ मुख्य शाळांना ७०४ शाळा जोडण्यात येणार आहेत. तर २८७ शाळा अशा आहेत की त्या जोडता न येणाऱ्या आहेत. या शाळा मुख्य शाळांना जोडल्याने शासनाचा कोट्यवधीचा निधी वाचणार असून शिक्षकांची ३०० पदे ही अतिरिक्त ठरणार आहेत.

शासनाने या धोरणाला मान्यता दिल्यास जिल्ह्यात ७३९ जिल्हा परिषदेच्या शाळा राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे एक गाव एक शाळा धोरण निश्चित करताना मुख्याध्यापक विषय बाजूला ठेवत प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक मिळेल, गुणवत्ता वाढेल यासाठी प्रयत्न करा, अशी सूचना सदस्य सतीश सावंत यांनी केली.

जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची खास सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात सभापती प्रीतेश राऊळ यांच्या अनुपस्थितीत सभाध्यक्ष विष्णुदास कुबल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी समिती सचिव तथा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी गजानन गणबावले, सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर, सतीश सावंत, उन्नती धुरी, संपदा देसाई, सरोज परब, तालुका गट शिक्षणाधिकारी आदी अधिकारी खातेप्रमुख उपस्थित होते.

एक गाव एक शाळा या धोरणानुसार जिल्हा परिषदेच्या १४४३ शाळांपैकी ७३९ शाळा प्रत्यक्षात कार्यरत राहणार आहेत. शाळांची संख्या कमी झाल्याने या शाळांचा दर्जा आणि गुणवत्ता याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाला लक्ष देणे सोपे होणार असल्याचेही सदस्य सतीश सावंत यांनी सभेत सांगितले.

जिल्हा परिषद शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवी यासाठी जिल्ह्यात एक गाव एक शाळा धोरण राबविण्याबाबत शिक्षण समिती सभेत अनेकवेळा चर्चा करण्यात आली होती. या धोरणानुसार कमी पटसंख्येच्या शाळा तेथीलच मुख्य शाळेला जोडण्यात येऊन मुलांची वाहतुकीची सोय केली जाणार आहे. शिवाय या धोरणामुळे शासनाचा या शाळांवर होणार खर्च वाचणार आहे.

या धोरणावर खास सभेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यात १४४३ जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. यातील २८७ शाळा अशा आहेत की त्या शाळांच्या बाजूला ३ किलोमीटर परिसरात शाळा नाही, अतिदुर्गम ठिकाणी आहे. त्यामुळे त्या मुख्य शाळांना जोडता येत नाहीत. मात्र ७०४ शाळा या ४५२ मुख्य शाळांना जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १४४३ पैकी ७३९ शाळा कार्यरत राहणार आहेत.

या धोरणामुळे समायोजित करण्यात येणाऱ्या ७०४ शाळांमधील सुमारे १ हजार मुलांच्या वाहतुकीचा खर्च भागवून संबधित शाळांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाचणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी गजानन गणबावले यांनी सभेत दिली. यावर सर्व सदस्यांनी चर्चा करीत या धोरणाला मान्यता दिली आहे. हे धोरण आता स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

...तर ३०० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार!

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सद्यस्थितीला १४४३ शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक आणि उपशिक्षक असे ३८६६ शिक्षक कार्यरत आहेत. एक गाव एक शाळा या धोरणानुसार काही शाळांचे समायोजन केल्यास प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक मिळणार आहे. मात्र, ३०० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याचेही शिक्षणाधिकारी गणबावले यांनी स्पष्ट केले.

शाळांच्या गुणवत्तेसाठी प्रयत्न करा

मुख्याध्यापक पद वाढविण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवा आणि शाळांची गुणवत्ता तसेच पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा. त्याचप्रमाणे ज्या शाळांचे समायोजन होणार आहे त्या शाळांच्या इमारती भाड्याने देता येतील का? आदींबाबतचे मुद्देही या प्रस्तावात नमूद करा, अशी सूचना सदस्य सतीश सावंत यांनी केली. यावर चर्चा करताना या धोरणामुळे काही शाळांची पटसंख्या वाढल्याने मुख्याध्यापक पदेही वाढणार असल्याचे सभेत स्पष्ट करण्यात आले.

आरटीओच्या दरानुसार भाडे दिल्यास खर्च कमी

मुख्य शाळांना ज्या शाळा जोडण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणच्या मुलांना मुख्य शाळेत आणण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था केली जाणार आहे. मात्र, ही वाहतूक आरटीओ विभागाने मान्यता दिलेल्या वाहनांमधून करावी तसेच आरटीओने निश्चित केलेल्या भाडे दरानुसार वाहतूक भाडे द्यावे. असे केल्यास वाहतुकीच्या खर्चात कपात होणार असल्याचेही सदस्यांनी स्पष्ट केले.