सिंधुदुर्ग : मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, आठ हजार निवेदन सादर

मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्ह्यात दाखल झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समितीला अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या सिंधुदुर्ग शाखेच्यावतीने बुधवारी सुमारे आठ हजारच्यावर निवेदने देण्यात आली. कुणबी-मराठा समाजाला इतर मागासवर्गात आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, आठ हजार निवेदन सादर  महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समितीकडे मागणी

सिंधुदुर्गनगरी : मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्ह्यात दाखल झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समितीला अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या सिंधुदुर्ग शाखेच्यावतीने बुधवारी सुमारे आठ हजारच्यावर निवेदने देण्यात आली. कुणबी-मराठा समाजाला इतर मागासवर्गात आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठ्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाची माहिती घेऊन मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी शासनाने राज्य मागास आयोगाचे गठन केले आहे. यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात आयोगाच्या समितीमार्फत सुनावणी घेण्यात येत आहे. बुधवारी जिल्ह्यात सुनावणी घेण्यात आली. सिंधुदुर्गनगरी येथील विश्रामगृहावर सकाळपासून या समितीमार्फत निवेदने घेण्यास सुरुवात केली होती.

सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली अकरा सदस्यांची समिती जिल्ह्यात दाखल झाली असून यात सचिव डी. डी. देशमुख, सर्जेराव निमसे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, चंद्रशेखर देशपांडे, प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, राजाभाऊ कर्पे, डॉ. भूषण कार्डिले, संशोधन अधिकारी कैलास ओढे व एन. व्ही. जोशी यांचा समावेश आहे. या समितीने मराठा आरक्षण का मिळावे, ते का गरजेचे आहे याबाबतची निवेदने स्वीकारली.

यावेळी सिंधुदुर्ग मराठा समाजाच्यावतीने निवेदने देण्यात आली. या निवेदनात मराठा समाज पूर्वापारपासून कसा मागास राहिला याचे सोदाहरण स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

सिंधुदुर्गात पारंपरिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या मराठ्यांची संख्या मोठी आहे. तसेच त्यांनी व्यापारी तत्त्वावर शेती केली नाही. सिंधुदुर्गात मराठा समाजात शैक्षणिक दुरवस्थाही होती. त्याचे मूळ कारण आर्थिक मागासलेपणातच आहे. गरिबीमुळे मराठा समाजाची मुले शिक्षणही घेऊ शकलेली नाहीत. आजही अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक मराठा पुरुष माणसे ही कामासाठी मुंबई, पुण्यात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पत्नी येथे घरकाम करून उपजीविका करतात. पूर्वापारपासून मराठा व कुणबी यांनी एकत्र काम केले आहे. कुणबी समाजाला इतर मागास वर्गात आरक्षण दिले आहे. आतापर्यंत कुणबी-मराठा अशी जातच इतर मागास प्रवर्गासाठी गृहीत धरली आहे. त्याप्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

बुधवारी सकाळपासूनच निवेदने देण्यासाठी सिंधुदुर्गनगरीतील विश्रामगृहावर मराठा समाजाच्या लोकांनी गर्दी केली होती. मराठा महासंघाचे सुरेंद्र पवार, आमदार वैभव नाईक यांच्यासह मराठा महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. सुहास सावंत, प्रभाकर सावंत, सुशांत नाईक, बंड्या सावंत, जयभारत पालव, संजय लाड आदी शेकडो मराठा बांधव उपस्थित होते.

आरक्षण न मिळाल्यास आत्मदहनाचा इशारा

४१९०६ च्या इतिहास दस्तऐवजात मराठा समाज ३.८ टक्के, भंडारी समाज ३.७ टक्के आणि वाणी समाज ११.४ टक्के अशी नोंद आहे. वाणी समाजाची टक्केवारी जास्त असतानाही हा समाज इतर मागास प्रवर्गात मोडतो आणि आरक्षण मिळते. मग मराठा समाजाची टक्केवारी कमी असतानाही या समाजाला आरक्षण का मिळत नाही? असा प्रश्नही या आयोगाला सकल मराठा समाजाच्यावतीने अ‍ॅड. सुहास सावंत यांनी केला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा संघटना प्रयत्न करीत असताना आपणही शासन स्तरावर प्रयत्न करीत आहोत. मात्र शासन आरक्षण देण्यासंदर्भात कोणतीही दखल घेत नाही. त्यामुळे आपण मानसिकदृष्ट्या हतबल झालो असून १९ फेब्रुवारी २0१९ पूर्वी मराठा समाजाला २५ टक्के आरक्षण न मिळाल्यास आपण १९ फेब्रुवारी २0१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा कणकवली तालुक्यातील लवू महादेव वारंग यांनी संबंधित आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.