सिंधुदुर्ग : सी-वर्ल्ड प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा, जिल्हा परिषद सभेत ठराव

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा तोंडवली येथील प्रस्तावित सी-वर्ल्ड प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा असा महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी व विरोधी गटाने घेतला.

ठळक मुद्दे सी-वर्ल्ड प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा, जिल्हा परिषद सभेत ठरावपालकमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव फेटाळला

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा तोंडवली येथील प्रस्तावित सी-वर्ल्ड प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा असा महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी व विरोधी गटाने घेतला. तसेच चालू आर्थिक वर्षापासून जिल्हा परिषद स्वउत्पनातून जिल्ह्यातील मच्छिमार बांधवांसाठी साधनसामुग्रीसह विविध योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. तसा ठरावही सर्वानुमते घेण्यात आला. हा मुद्दा सदस्य हरी खोबरेकर यांनी उपस्थित केला होता.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. टी. जगताप, समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, विषय समिती सभापती प्रितेश राऊळ, संतोष साटविलकर, सायली सावंत, सदस्य सतीश सावंत, विष्णुदास कुबल, संजय पडते, प्रकाश नारकर, नागेंद्र परब, महेंद्र चव्हाण, अंकुश जाधव, सरोज परब, रोहिणी गावडे यांच्यासह अन्य सदस्य, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.

बहुचर्चित व प्रस्तावित सी-वर्ल्ड प्रकल्प का होत नाही? असा सवाल सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर यांनी उपस्थित केला. याला सत्ताधारी सदस्यांनी पाठबळ देत हा प्रकल्प झाला पाहिजे अशी आमचीही धारणा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे रेंगाळत पडलेल्या या प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी ठराव मंजूर करण्यात आला.

रेडी ते विजयदुर्ग दरम्यानच्या सागरी किनारपट्टी भागात स्थानिक मच्छिमार मोठ्या प्रमाणात होते. मत्स्य व्यवसाय कृषीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे या मच्छिमारांना जिल्हा परिषदेकडून ताडपत्री, क्रेट, होडी, यंत्रसामुग्री, जाळी, अवजारे, मासे पकडण्याचा गळ, शितपेटी यासारखी साधने मिळावीत अशी मागणी सदस्य हरी खोबरेकर यांनी केली होती.

या विषयाला अनुसरून सभागृहात चर्चा करण्यात आली. अखेर जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांनी जिल्हा परिषद स्वनिधीतून मच्छिमार बांधवांना विविध योजनांचा लाभ दिला जाईल, असे सांगितले. अशा प्रकारचा लाभ देणारी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ही राज्यात पहिली जिल्हा परिषद असल्याचे उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी सांगितले.

भ्रष्टाचारी ग्रामसेवकांचे प्रमोशन रोखावे

जिल्ह्यात भ्रष्टाचारी ग्रामसेवकांजवळ आर्थिक व्यवहार हाताळण्याचे अधिकार देऊ नयेत असा ठराव घेऊनसुद्धा काही ग्रामसेवक आर्थिक व्यवहार हाताळताना दिसून येत आहेत. त्यातही त्यांचे प्रमोशन होताना दिसत आहे. ही अत्यंत चुकीची बाब असल्याचे सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर यांनी सभागृहात सांगून सर्वांचे लक्ष वेधले. आगामी काळात अशा भ्रष्टाचारी ग्रामसेवकांचे प्रमोशन करण्यात येऊ नये असा ठराव सर्वानुमते घेण्यात आला.