सिंधुदुर्ग : १९ हजार, ७१७ विद्यार्थी पात्र : गणवेशाचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला, १.१८ कोटींचे अनुदान मंजूर

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक विशाल सोळंखी यांनी आदेश काढत यावर्षी गणवेश पुरविण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत. यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९ हजार ७१७ विद्यार्थी पात्र ठरविण्यात आले असून १ कोटी १८ लाख ३० हजार २०० रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

ठळक मुद्दे१९ हजार, ७१७ विद्यार्थी पात्र गणवेशाचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला १.१८ कोटींचे अनुदान मंजूर

सिंधुदुर्गनगरी : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक विशाल सोळंखी यांनी आदेश काढत यावर्षी गणवेश पुरविण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत. यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९ हजार ७१७ विद्यार्थी पात्र ठरविण्यात आले असून १ कोटी १८ लाख ३० हजार २०० रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

पूर्वाश्रमीच्या सर्व शिक्षा अभियान म्हणजेच नव्याने समग्र शिक्षा अभियान म्हणून नामकरण झालेल्या योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व मुलींना, अनुसूचित जाती-जमाती व ज्यांचे पालक दारिद्रय रेषेखाली आहेत या मुलांना मोफत गणवेश शासनाकडून पुरविण्यात येतात.

सुरुवातीला शासनाने हे गणवेश दिले. त्यानंतर मुलांना गणवेश विकत घ्यायला सांगून मंजूर रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ लागली. यावर्षी शिक्षण विभागाने संभाव्य पात्र लाभार्थी कळविले आहेत.
त्याचे अनुदान सुद्धा शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले. मात्र, गणवेश वितरण कसे करायचे हे धोरण ठरत नसल्याने वितरणाचे आदेश देण्यात आले नव्हते.

अखेर शिक्षण विभाग सचिवांनी बैठक घेत यावर्षीसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश पुरविण्याचे ठरविले. त्यानुसार २८ जून रोजी राज्य प्रकल्प संचालक सोळंखी यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाला लेखी आदेश काढले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्यातील ३६ लाख २३ हजार ८८१ मुलांना गणवेश मंजूर केले आहेत. यासाठी २१ कोटी ७४ लाख ३२ हजार ८६० रुपये एवढे अनुदान मंजूर केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९,७१७ मुलांचा यात समावेश असून एक कोटी १८ लाख ३० हजार २०० रुपये एवढे अनुदान मंजूर झाले आहे.

एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेश देण्यात येणार असून यासाठी देण्यात येणाऱ्या रक्कमेत १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी २०० रुपये देण्यात येत होते. आता एका गणवेशाला ३०० रुपये म्हणजे एका मुलासाठी ६०० रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

सात दिवसांत पैसे वर्ग करण्याचे आदेश

शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश पुरविण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिक्षण विभागाला पुढील सात दिवसांत शाळा व्यवस्थापन समित्यांना लाभार्थी संख्येनुसार अनुदान वितरित करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश वितरणाचा निर्णय घ्यावा. तसेच पहिलीत नव्याने दाखल झालेल्या मुलांना प्राधान्याने लवकर गणवेश उपलब्ध करावेत, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समित्यांची उडणार धांदल

शिक्षण विभागाने अचानक शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गणवेश पुरविण्याचे आदेश दिल्याने प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समित्यांची धांदल उडणार आहे. एवढ्या मुलांना केवळ ६०० रुपयांत गणवेश कोण शिवून देणार? असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापन समित्यांना पडला आहे. यातून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शाळा व्यवस्थापन समितीबाबत नाराजी व्यक्त होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.