ं‘अंनिस’ फरार मारेकºयांची पोस्टर्स लावणार : सुशीला मुंडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वैभववाडी : राज्य शासन दाभोलकर, पानसरे खुनाच्या तपासात अक्षम्य दिरंगाई करीत असल्याने विवेकवादी लोकांना धोका कायम आहे, असा आरोप करीत या प्रकरणातील संशयित फरार आरोपी सारंग अकोळकर व विनय पवार यांची ‘अंनिस’तर्फे राज्यभर पोस्टर्स लावली जाणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या प्रधान सचिव सुशीला मुंडे यांनी वैभववाडी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. विचारांचा लढा विचारांनी लढवा; त्यासाठी खून पाडू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे व प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या संशयित मारेकºयांना पकडण्यात शासन दिरंगाई करीत आहे; त्यामुळेच पकडलेला संशयित आरोपी जामिनावर सुटला आहे. यासंबंधीचे प्रसिद्धीपत्रक देऊन मुंडे यांनी अंनिसची नेमकी भूमिका मांडली. यावेळी मच्छींद्रनाथ मुंडे, डॉ. शामकांत जाधव, किरण जाधव, प्रा. एस. एन. पाटील उपस्थित होते.
सुशीला मुंडे पुढे म्हणाल्या की, डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनाला २० आॅगस्ट रोजी चार वर्षे पूर्ण होत आहेत, परंतु त्यांचे मारेकरी आजही मोकाट आहेत. ते वेळीच शोधून कारवाई केली असती तर कॉ. पानसरे व कर्नाटकातील प्रा. कलबुर्गी या दोन विवेकवादी व्यक्तींचा खून झालाच नसता, याची आम्हाला खात्री आहे. डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे खुनाच्या तपासातील दिरंगाईमुळे महाराष्ट्र पोलिसांचे हसे झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आम्ही वारंवार भेट घेतली. समितीने अनेक निवेदने दिली, परंतु संशयित आरोपींना पकडण्यासाठी राज्य किंवा केंद्र शासन पुरेसे प्रयत्न करताना दिसत नाही.
कॉ. पानसरे खुनाच्या संथगती तपासाचा फायदा घेऊन या प्रकरणातील संशयित आरोपी समीर गायकवाडला जामीन मिळाला. त्यामुळे तोही फरार होण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने त्याच्या जामिनाविरोधात उच्च न्यायालयात तातडीने अर्ज करायला हवा होता. तशी मागणीही अंनिसने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती, परंतु राज्य सरकारने त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. सनातन संस्थेचे साधक व खुनातील संशयित आरोपी सारंग अकोळकर व विनय पवार यांच्यापासून विवेकवादी लोकांना धोका असल्याने सीबीआयने त्यांच्यावर प्रत्येकी पाच लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे, परंतु राज्य सरकारने कॉ. पानसरे खूनप्रकरणी त्या दोघा संशयितांवर अद्याप बक्षीस जाहीर केलेले नाही किंवा त्यांना फरार घोषित करून त्यांच्या संपत्तीची जप्तीही केलेली नाही.