सरकारी कामात अधिकाऱ्यांचाच अडथळा, तांबोळी-डेगवे रस्त्यासाठी वनविभागाचा आडमुठेपणा

सरकारी खात्याचाच जर सरकारी कामाला विरोध असेल, तर सामान्यजनांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? अशा शासनाचा निषेध करीत अखेरीस तांबोळीवासीयांनी बरीच वर्षे रखडलेल्या तांबोळी-डेगवे या सुमारे दीडशे मीटर रस्त्याची श्रमदानातून दुरूस्ती केली.

ठळक मुद्देसामान्य जनतेला न्याय कोण देणार वनविभागाचे आडमुठेपणाचे धोरण तांबोळी-डेगवे रस्त्याची श्रमदानातून दुरूस्ती

महेश चव्हाण 

ओटवणे : सरकारी खात्याचाच जर सरकारी कामाला विरोध असेल, तर सामान्यजनांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? अशा शासनाचा निषेध करीत अखेरीस तांबोळीवासीयांनी बरीच वर्षे रखडलेल्या तांबोळी-डेगवे या सुमारे दीडशे मीटर रस्त्याची श्रमदानातून दुरूस्ती केली. निधी उपलब्ध असूनही वनविभागाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे डांबरीकरणाचे कामकाज रखडल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेला तांबोळी-डेगवे हा तब्बल पाच किलोमीटरचा रस्ता २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मार्गी लागला. त्यासाठी तब्बल ३ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी खर्ची घालण्यात आला.

तांबोळी, घारपी, असनिये, फुकेरी, भालावल, कोनशी ही गावे या मार्गामुळे बांदा बाजारपेठेशी कमी अंतरात जोडली जाणार होती. त्याचबरोबर डेगवे, मोरगाव तसेच दोडामार्ग तालुक्यातील बºयाच गावांशी ओटवणे दशक्रोशीतील गावांचा थेट जवळचा संबंध साधणार होता.

त्यासाठी माजी सभापती प्रमोद कामत यांनी तत्कालिन खासदार निलेश राणे यांचे लक्ष वेधत ग्रामस्थांच्या सहकार्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून या रस्त्यासाठी कोट्यवधीचा निधी मिळवून दिला.

पण वनखात्याच्या हरकतीच्या धोरणामुळे उर्वरित राहिलेला काही लाखांचा निधी उपलब्ध असूनसुद्धा मिळत नसल्याचे दुर्भाग्य ग्रामस्थ व बांधकाम विभागाच्या पदरी पडले आहे.

या मार्गावरून दैनंदिन रहदारी सुरू आहे. पण मधील १५० मीटर रस्त्याचा भाग वनविभागाचा असल्याने त्यावर डांबरीकरण न करण्याची हरकत संबंधित विभागाने घेतल्याने तेवढ्याच रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचे डांबरीकरण पूर्णत्वास गेले. पण वनखात्याच्या हद्दीतील हा रस्ता खड्ड्यांनी ग्रासला आहे.

रस्ता खराब झाल्याने एसटी महामंडळ परिवहनासाठी परवानगी देत नाही आणि रस्ता डांबरीकरणासाठी वनखाते बांधकाम विभागाला परवानगी देत नाही. त्यामुळे शासनाच्याच शासनाला होणाऱ्या विरोधात जनतेची मात्र मध्येच पिळवणूक केली जात आहे.

ज्या उद्देशाने कोट्यवधीचा निधी खर्ची घालून दुर्गम गावे एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता. तो उद्देश सध्या तरी पूर्णत: फसला आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ प्रयत्नशील असून शासन दरबारी येरझाऱ्या सुरू आहेत. आमसभेतसुध्दा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे हा प्रश्न मांडण्यात आला होता. मात्र, आश्वासनाशिवाय पदरी काहीच पडले नाही.

अखेरीस ग्रामस्थांनी स्वत: रस्त्यावर उतरत या १५० मीटर रस्त्याची जांभा दगड घालून, चर-खड्डे बुजवून श्रमदानातून दुरूस्ती केली. या मार्गाच्या संदर्भात लवकरच पुन्हा वनखात्याच्या अधिकाºयांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार असल्याचे सरपंच अभिलाष देसाई व ग्रामस्थांनी सांगितले.

संबंधित रस्ता हा जवळपास १८ व्या शतकातील आहे. सन १९७७-७८ मध्ये रोजगार हमी योजनेतून या रस्त्याचे खडीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी हा रस्ता खासगी जमिनीत येत होता. मात्र, सन १९८१-८२ मध्ये ३५ सेक्शनाअंतर्गत तो अतिरिक्त ठरल्याने वनखात्याच्या ताब्यात गेला व त्याला वाघ संरक्षित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले.

पाच लाखांचा निधी पडून

या मार्गाचे कोट्यवधी रुपयांचे डांबरीकरण पूर्ण झाले. तरी १५० मीटरच्या रखडलेल्या कामकाजासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रश्न रेंगाळत राहिल्यास निधी परत जाण्याची भीती ग्रामस्थांमध्ये आहे.

तांबोळी हा गाव इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित खात्याचे नियम-अटी आम्ही पाळतो. वनखात्याच्या सर्व कामकाजात गावच्या जनतेचा सहभाग आहे. असे असूनसुध्दा जर वनखाते आडमुठे धोरण अवलंबित असेल, तर त्यांच्या हद्दीत जाताना त्यांनी त्यांचा रस्ताच वापरावा आणि वनखात्याकडून ग्रामस्थांवर झालेला एकही अन्याय, मग तो वन्यप्राण्यांकडून असो किंवा अन्य कारणाने असो खपवून घेतला जाणार नाही. त्यासाठी कायदा हातात घ्यावा लागला तरी चालेल. वनखात्याने सहकार्याची भूमिका घ्यावी हीच अपेक्षा आहे.
- अभिलाष देसाई
नवनिर्वाचित सरपंच,
तांबोळी