सिंधुदुर्गनगरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कुंभार समाजबांधवांची निदर्शने

ठळक मुद्देदिलेल्या आश्वासनांचा शासनाला विसर : कुंभार समाज महासंघ कोकण विभाग कुंभार समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकारी चौधरी, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सरकारने आमची घोर निराशाच केली : विलास गुडेकर

सिंधुदुर्गनगरी : राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास आपण कुंभार समाजाच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या सोडवू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांनी दिले होते. भाजप सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे लोटली तरी फडणवीस सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. म्हणूनच शासनाला जाग आणण्यासाठी शुक्रवारी कुंभार समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत आपल्या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय जोशी यांच्या कडे सुपूर्द केले.

कुंभार समाजाच्यावतीने सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती कोकण विभागीय उपाध्यक्ष विलास गुडेकर यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष डॉ. सत्यवान नाटळकर, माजी कार्याध्यक्ष साबा पाटकर, माजी सचिव दिलीप हिंदळेकर, उपाध्यक्ष सुहास गोठणकर, काशीनाथ तेंडोलकर, दिलीप सांगवेकर,- विजय हिंदळेकर, रवी सांगवेकर, चंदू पावसकर, कुंभारमाठ सरपंच प्रमोद भोगावकर उपस्थित होते.

कुंभार समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले. मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात माती कला बोर्ड स्थापन करावे, हा समाज उदर निर्वाहासाठी भटकंती जीवन जगत असल्याने या समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा.

सरकारी कुंभार खाणी या समाजाला बहाल करणे, संत शिरोमणी गोरोबा काका यांचे जन्म गाव तेर या गावचा सर्वांगीण विकास करून या गावाला तिर्थ क्षेत्राचा दर्जा दिला जावा, रॉयल्टी रद्द करावी, ५० वर्षावरील निवृत्त कारागिरांना मासिक तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशा मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शुक्रवारी कुंभार समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत शासनाचे लक्ष वेधून घेतले.

सरकारकडून निराशा

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७0 वर्षे झाली तरी कुंभार समाज मागासलेपणातून बाहेर आलेला नाही त्यामुळे कुंभार समाजाची अधोगती होत आहे. तसेच पर्यावरणाला जाचक अटी लावण्यात येत आहे. त्यामुळे थोडाफार उपलब्ध असलेला व्यवसाय शासन व प्रशासन हिरावून घेऊ पाहत आहे. या सरकारने आमची घोर निराशाच केली, असा आरोप महासंघ कोकण विभाग उपाध्यक्ष विलास गुडेकर यांनी केला आहे