माणमधील छावण्यांना अनुदानाचा दुष्काळ

सचिन मंगरुळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
म्हसवड : माण तालुक्यातील अनेक चारा छावण्यांचे दोन महिन्यांपासूनचे शासन अनुदान रखडले आहे. पैसेच नसल्याने आर्थिक ताळमेळ बसविताना छावणी चालक रडकुंडीला आले आहेत. अनुदान त्वरित न मिळाल्यास नाईलाजास्तव छावण्या बंद कराव्या लागतील, असा इशारा छावणी चालकांनी दिला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने तीन महिन्यांपासून चारा छावण्या सुरू केल्या आहेत. जुलै महिना अर्धा संपला तरी पावसाने पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे छावण्यात जनावरांची संख्या वाढतच आहे. माण तालुक्यात सध्या ८७ चारा छावण्या चालवल्या जात आहेत. मे महिन्यापासूनची बिले अद्याप मिळालेली नाहीत.
दुष्काळामुळे पाणी, चारा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर उद्भवला आहे. पशुधन वाचविण्यासाठी छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. अनेक चालकांनी स्वत:कडील पैसे खर्च करीत जनावरे सांभाळली आहेत. काहींनी उधारीने पैसे आणून प्रशासनाच्या नियमांची पूर्तता करीत छावण्या सुरू केल्या.
चालकाकडे पैसे शिल्लक नसल्याने चाऱ्याचे पैसे द्यायचे कोठून? असा प्रश्न पडला.
राज्य सरकारने चारा छावणी सुरू ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. त्यातील जाचक अटीमुळे बिले थकविली असल्याचे सांगितले जाते. जनावरांची दैनंदिन उपस्थिती आॅनलाईन पद्धतीने न घेतल्याने बिले निघत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याने परजिल्ह्यातून चारा आणावा लागतो, यासाठी मोठा खर्च होत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने लवकरात लवकर चारा छावण्यांची बिले द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
असा होतो छावण्यांमध्ये खर्च
प्रत्येक छावणीला रोजचा खर्च पन्नास ते साठ हजार रुपयांपासून ते दीड लाख रुपयांपर्यंत होतो. पाचशे जनावरांच्या छावणीला महिन्याला पंधरा लाख, दहा हजारांच्या जनावरांच्या छावणीला ३० लाख तर दीड हजार जनावरांच्या छावणीला ४५ लाख रुपये महिन्याला खर्च होतो. हा खर्च भागविण्यासाठी छावणीचालकांना कसरत करावी लागते. सध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी दररोज हजारो रुपयांचा खर्च होतो.
जनावरे विकावी लागतील
गेल्या दोन वर्षांपासून तालुक्यात पाऊस झालेला नाही. जुलै महिना संपत आला तरी पावसांचा थेंब नाही. शेतकऱ्यांकडे चारा उरलेला नाही. त्यामुळे चारा छावण्या बंद झाल्या तर जनावरे कवडीमोल दराने विकावी लागतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.