सातारा जिल्'ातील दोनशे ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा निर्मूलन प्रकल्प

सातारा : जिल्'ातील दोनशे गावांमध्ये घनकचरा निर्मूलन प्रकल्प उभारणीचे काम सातारा जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे.

ठळक मुद्देगावांमधील कचरा कोंडाळे दूर होण्यास मदत होणार सोनगाव येथे मोठा कचरा डेपो

सातारा : जिल्'ातील दोनशे गावांमध्ये घनकचरा निर्मूलन प्रकल्प उभारणीचे काम सातारा जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे. यासाठी सर्वच तालुक्यांतील ३ हजारांच्यावर लोकसंख्या असणाºया गावांची निवड करण्यात आली असून, गावांमधील कचरा कोंडाळे दूर होण्यास मदत होणार आहे.

शहरी भागासह ग्रामीण भागामध्ये घनकचरा निर्मूलनाची गंभीर समस्या उभी आहे. साताºयासारख्या शहरात सोनगाव येथे मोठा कचरा डेपो आहे. मात्र, शहराच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये कचºयाचा प्रश्न कायम आहे. काही ग्रामपंचायती घंटागाड्यांमार्फत कचरा उचलतात; परंतु त्यात सातत्य नाही. साहजिकच रोजचा निघणारा कचरा ग्रामपंचायतींनी सोय केलेल्या कचरा कुंड्यांत तसेच ओढ्यांत अथवा मोकळ्या जागेत टाकला जातो.

कचराकुंड्या ओसंडून वाहतात. भटकी कुत्री, डुकरे या कचºयांमधून अन्न शोधण्याचा प्रयत्न करत असतात. हाच कचरा पुन्हा रस्त्याकडेला येऊन पडतो.पावसाळ्यात तर प्लास्टिकच्या पिशव्या ओढे, नाल्यांमध्ये तुंबून राहतात. कुजलेल्या कचºयावर माशा, डास बसतात. त्याच माशा व डास नागरी वस्तीमध्ये उच्छाद मांडतात. लोकांचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. कचºयाची ही समस्या दिवसेंदिवस डोके वर काढताना दिसत असल्याने जिल्हा परिषदेने घनकचरा निर्मूलनाचा अभिनव प्रकल्प हाती घेतला आहे.

संबंधित ग्रामपंचायतींनी हा कचरा घंटागाड्यांमार्फत उचलायचा. त्यासाठी थोडा वाढीव कर आकारला जाणार असला तरी नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघून गावे सुंदर व स्वच्छ राहणार आहेत. गोळा केलेल्या कचºयावर ग्रामपंचायतींनी घनकचरा निर्मूलन प्रकल्प उभारावा, गांडूळ खत निर्मिती करून ते शेतकºयांना विकावे, त्यातून मिळणारे उत्पन्न गावच्या विकासासाठी वापरावे, असे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

प्लास्टिक कचºयाची समस्या वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्लास्टिकचा वापर टाळण्यासाठी ग्रामपंचायतींनीच प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. महाबळेश्वर तालुक्याला तर प्लास्टिकवर पूर्ण बंदी आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळणे आवश्यक ठरेल. घनकचरा निर्मूलन प्रकल्पासाठी जिल्'ातील सर्वच तालुक्यांच्या गटविकास अधिकाºयांना योग्य त्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
- डॉ. कैलास शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद