जिल्ह्यातील ३०१ शाळांचं भवितव्य धोक्यात

सातारा : शाळेत डोकी किती? हे पाहून शिक्षणाचे धोरण ठरले जाऊ लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात काय आहे?, याचा विचार शासन करणार आहे की नाही?, असे प्रश्न जिल्ह्यातील शिक्षण वर्तुळातून विचारले जाऊ लागले आहेत. जिल्ह्यातील ७२ शाळा बंद करण्याच्या नव्या फतव्यानुसार दुर्गम भागातील मुले शालाबाह्य होण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. दरम्यान, एकूण ३०१ शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
कमी पटाच्या शाळांमधील शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याबाबत शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी आदेश काढले आहेत. ० ते १० पट असणाºया सातारा जिल्हा परिषदेच्या ३०१ प्राथमिक शाळांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार माहिती गोळा करण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सुरू केले आहे. ही कार्यवाही लवकरच होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, कमी पटामुळे राज्यातील सुमारे १३०० प्राथमिक शाळांवर गंडांतर आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण संचालकांनी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना तातडीचे परिपत्रक पाठविले आहे. कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावत असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळेत चांगल्या गुणवत्तेमुळे पटसंख्या वाढत असलेल्या शाळेत समायोजन करावे, असे शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात दहाहून कमी पटसंख्या असलेल्या ३०१ प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळा आता बंद होणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या शाळांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या कोणत्या शाळेत समायोजन करायचे? याबाबतही माहिती जिल्हा परिषदेने तयार केली असल्याचे वृत्त आहे.
शिक्षण संचालकांनी पाठविलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यात पालकांमध्ये गुणवत्तेबाबत चांगलीच जागरुकता आली आहे. त्यामुळे चांगली गुणवत्ता असलेल्या शाळांमध्ये पटसंख्या वाढत आहे.
कमी गुणवत्तेच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील तरतुदींचे उल्लंघन न करता कमी पटाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या चांगल्या गुणवत्तेच्या शाळेत समायोजन करणे योग्य आहे.
दरम्यान, कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या कमी होत असल्याच्या शिक्षण संचालकांच्या मताशी शिक्षक संघटना सहमत नाहीत. शाळेचा पट कमी होण्यास केवळ गुणवत्ताच कारणीभूत नाही. स्थानिक राजकीय व्यक्तींच्या खासगी शाळा, नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना दिलेली मंजुरी हेही कारणीभूत आहे.
शासनाचा निकष काय सांगतो?
शासनाच्या निकषानुसार ३० विद्यार्थ्यांसाठी १ शिक्षक नेमण्यात येतो. मात्र दुर्गम, डोंगरी भागात विद्यार्थी पटसंख्या अत्यल्प आहे. अनेक ठिकाणी द्विशिक्षकी शाळा आहेत. सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. शाळा बंद झाल्या तर मुलांचा हा हक्क राखला जाणार आहे का?, असा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
कमी पटाच्या शाळेतील
गुणवत्ता कमी कशी?
कमी पटाच्या शाळेत गुणवत्ता कमी आहे याला आधार काय? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न शिक्षक आमदारांकडून आक्रमकपणे मांडला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.