जुनं बिल मिळण्यापूर्वी अंतिम दर ठरविण्याचा घाट

वाठार स्टेशन : राज्यातील साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम दि. १ आॅक्टोबरपासून सुरू होत आहे. परंतु मागील वर्षीच्या गाळप हंगामात तुटून गेलेल्या उसाचा हिशोब अद्याप अपूर्ण असताना या हंगामातील अंतिम दर ठरवण्यासाठी राज्याच्या ऊस नियंत्रण मंडळाने मुंबईला बैठक आयोजित केली आहे. ऊस दरावरून सध्यातरी ‘पुढचं पाठ... मागचं सपाट,’ असं चित्र निर्माण झालं असून, राज्य सरकारचं हे नवं नाटक नक्की काय आहे, अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे.
सर्व साखर कारखान्यांनी आपले हिशोब ३१ मार्चनंतर १२० दिवसांत साखर आयुक्त पुणे यांच्याकडे देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे हिशोब बहुसंख्य कारखान्यांनी अजून साखर आयुक्त कार्यालयाकडे दिलेले नसताना हे मंडळ प्रत्येक कारखान्याचा अंतिम दर कसा काय काढू शकते? हा मुख्य प्रश्न आहे. चालू हंगामात सातारा जिल्ह्यातील अजूनही जवळपास पाच कारखान्यांनी
आपली एफआरपी रक्कम पूर्ण केली नाही.
असे असताना या कारखान्यांना चालू हंगामात कोणत्याही परिस्थितीत साखर आयुक्तांनी ही थकीत एफआरपी पूर्ण केल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये, अन्यथा या कारखान्याचे धुरांडे पेरून देणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेचे नेते शंकर गोडसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
यावर्षी साखरेला मिळालेला सरासरी दर पाहिल्यास तो ३ हजार ३०० रुपये आहे. त्याचप्रमाणे उपपदार्थ बग्यास, मळी व प्रेसमढ यांचा बाजारभाव बघितला तर १२.५० रिकव्हरी असणाऱ्या कारखान्याचे महसुली उत्पन्न प्रतिटन ५ हजार
२०० होते. यामधून शेतकºयांचे ७० प्रमाणे ३ हजार ६४० होतात
त्यातून तोडणी वाहतूक ५५० रुपये वजा जाता ३ हजार ३० रुपये
कायद्याने शेतकºयांना अंतिम दर द्यावा लागतो.
तसेच मागील वर्षी थकीत एफआरपीवर १५ टक्के व्याज धरून निघणारी रक्कम कारखान्यांना द्यावी लागणार आहे. कारखाने अजून मागची बिले देणे बाकी असताना काही मंडळी येणºया हंगामात किती दर मिळावा, याची चर्चा करत आहेत. मागील वर्षी यांनीच एफआरपी अधिक २०० असा तोडगा काढून कारखाने सुरू केले होते. त्यामुळे किमान चालू वर्षी तरी साखर आयुक्त व राज्य शासनाने याबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकºयांमधून होत आहे.