कोयना धरणग्रस्तांचा पुनर्वसनासाठी एल्गार,साताºयात मोर्चा : जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू; ५८ वर्षांपासूनचा प्रश्न कायम

सातारा : कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांचे ५८ वर्षांपासून पुनर्वसन रखडले आहे. कोयना धरणग्रस्तांची प्रदीर्घ ससेहोलपट थांबवून त्यांचे शंभर टक्के पुनर्वसन करण्याचा वेगवान कालबद्ध कार्यक्रम तातडीने आखून त्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने कोयना धरणग्रस्तांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

सोमवारी धरणग्रस्तांनी बोगद्यापासून मोर्चाला सुरुवात केली. तिथून राजवाडा, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, पोवईनाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. धरणग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांना याआधीच निवेदन सादर केले होते. त्याबाबत बैठकाही झाल्या होत्या. त्यात मिळालेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आली नसल्याने हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनामध्ये हजारो धरणग्रस्त सहभागी झाले आहेत.

महाराष्ट्राच्या वीज पुरवठ्यात आणि त्याचमुळे औद्योगिक आणि कृषी विकासात कळीची आणि अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ५८ वर्षे उलटून गेली तरी प्रलंबित आहे. कोयना धरणग्रस्तांची ही प्रदीर्घ ससेहोलपट थांबवून त्यांचे शंभर टक्के पुनर्वसन करण्याचा वेगवान कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, धरणग्रस्तांवर पुन्हा एकदा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे बाधित होण्याची वेळ आली. त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रियासुद्धा अकारणच प्रलंबित राहत आहे. काही गावांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा संबंधित विभागाच्या खिजगिणतीतच नाही. ही पुनर्वसन प्रक्रिया वेगवान करून त्यांचे
शंभर टक्के पुनर्वसन करण्यात यावे, कोयना व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर आणि कोअरमधील पर्यावरण विकास कमिट्या संबंधित गावांमधील जनतेच्या निर्णयाने आणि त्यांनी कायद्याच्या कक्षेत तयार
केलेल्या आराखड्याप्रमाणे चालल्या पाहिजेत. पण तसे न होता संबंधित निधी पडूनच राहत आहे.
त्यासंदर्भात ठोस निर्देश देऊन गावांच्या विकासाची वाट मोकळी करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
डॉ. भारत पाटणकर इतर प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेला गेले होते. त्यामुळे कॉ. संपत देसाई, हरिश्चंद्र दळवी, मालोजीराव पाटणकर, डी. के. बोडके, चैतन्य दळवी यांच्या उपस्थित धरणग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे ठिय्या मांडून बसले आहेत.

या आहेत प्रमुख मागण्या...
कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी व मंत्रालयाच्या ठिकाणी वॉर रूम तयार कराव्यात
राष्ट्रीय भूसंपादन कायद्याच्या सर्व तरतुदी लागू करून त्यांना त्याचा लाभ देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी
६०-६५ वर्षे पुनर्वसन रखडल्याने या प्रकल्पांना दरमहा १५ हजार भत्ता व जमीन देण्यात यावी