आपले सरकार सेवा केंद्राच्या परिचालकांचे मानधन रखडले उपासमारीची वेळ :

ठळक मुद्देसहा महिन्यांपासून पैसे न मिळाल्याने आर्थिक कोंडी

अतुल जाधव ।
देवराष्ट्रे : ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाच्या सुविधांचा लाभ सुलभरित्या व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू केले. मात्र ही सेवा देण्यासाठी येथे नेमण्यात आलेल्या संगणक परिचालकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन नसल्यामुळे हे परिचालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. केलेल्या कामाचा मोबदला मिळत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

ग्रामपंचायतीचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आपले सरकार सेवा केंद्राची निर्मिती करण्यात आली. हा ठेका एका कंपनीला दिला आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून प्रत्येक केंद्रावर एका संगणक परिचालकाची नेमणूक केली आहे. या संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत ठराविक रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करीत असते व त्यातून कंपनी मानधन देत असते.

संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीची विविध कामे करावी लागत असतात. सर्व रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणे, शासकीय योजनांची माहिती घेणे, नागरिकांना सेवा पुरवणे यासह विविध कामे पार पाडावी लागतात.कडेगाव तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायतींचे कामकाज फक्त ४१ संगणक परिचालक करीत आहेत. यापैकी अनेकांना गेल्या वर्षभरापासून, तर काहींना सहा महिनयांपासून मानधन दिले गेलेले नाही. ग्रामपंचायतींनी मानधनाची रक्कम जिल्हा परिषदेला वर्ग करूनही हे मानधन मिळत नसल्यामुळे परिचालकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.

वेगळी योजना करण्याची घोषणा हवेतच...
मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री आणि ग्रामविकास सचिव यांच्यासोबत शासकीय बैठक ४ मार्चला वर्षा बंगल्यावर १२ प्रतिनिधींसह झाली. त्यानंतर ५ मार्चला ग्रामविकास मंत्रालयात बैठक होऊन निर्णय झाला. त्यात ज्या ग्रामपंचायतीने मानधनाचा धनादेश दिला नसेल त्यांचे मानधन १५ मेपर्यंत शासन वेगळी योजना तयार करून अदा करेल, असा विश्वास स्वत: मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व ग्रामविकास सचिव यांनी दिला होता. पण दिलेला शब्द आणि लेखी आश्वासन पाळले नाही. यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय?

मानधन फक्त सहा हजार
जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांना कंपनीकडून महिन्याला फक्त सहा हजार मानधनावर काम करावे लागत आहे, तर काही परिचालकांना यापेक्षाही कमी मानधनावर काम करावे लागत आहे. हे मानधनही जिल्हा परिषद व कंपनी वेळेवर देत नाही.