कुरळप आश्रमशाळा नोंदवहीत केल्या चुकीच्या नोंदी

कुरळप : समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार कुरळप आश्रमशाळेस भेट देऊनसुध्दा, शाळेतील विविध सोयी-सुविधांचा अभाव व दिवसेंदिवस शाळेत चालणाºया गैरकारभाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन शेरेबुकात वस्तुस्थितीची नोंद न केल्यानेच येथे लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार घडल्याची खंत पुणे येथे झालेल्या बैठकीत तपास अधिकाºयांनी व्यक्त केली.
वीस दिवसांपूर्वी कुरळप आश्रमशाळेत घडलेल्या विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. यासंदर्भात पुणे येथे महिला व बालकल्याण आयुक्तालयात तपास अधिकाºयांची बैठक पार पडली. यामध्ये आश्रमशाळेस वेळोवेळी भेट देणाºया अधिकाºयांना अनेक समस्या लक्षात येऊनही त्यांनी शेरेबुकात वस्तुस्थितीची नोंद न करताच शाळेस सर्व सोयी-सुविधा योग्य असल्याच्या नोंदी केल्याचे अधिकाºयांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले. अशा अधिकाºयांना तपास अधिकाºयांनी फैलावर घेत त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
शाळेस दिलेल्या प्रत्येक भेटीवेळी अनेक दोष आढळूनसुध्दा त्यावर काय कारवाई केली? प्रत्यक्षात विद्यार्थी संख्या व रजिस्टरवर दाखविलेली संख्या यामध्ये तफावत असूनही, या अधिकाºयांनी याची दखल का घेतली नाही? अशा विविध बाबींवर तपास अधिकाºयांनी सवाल उपस्थित केला. नियमानुसार कोणत्याही सुविधा नसताना चांगला शेरा देण्यामागे संबंधित अधिकाºयांची भूमिका कोणती, यावर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच संबंधित दोषींवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
लैंगिक अत्याचारप्रकरणी समाजकल्याणच्या अधिकाºयांनी संस्थापक अरविंद पवारला सहकार्य केले काय? याची चौकशी करण्याचे सुचविण्यात आले. सध्या ९४ मुली व २२६ मुले वसतिगृहात शिक्षण घेत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. अनिवासी विद्यार्थ्यांना निवासी दाखवून शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे. तसेच चुकीच्या आकडेवारीने आर्थिक लुबाडणूकही केल्याचे पुढे येऊ लागले आहे.
या बैठकीस बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे, श्रीमती सीमा व्यास, विजय जाधव, डॉ. शालिनी कराड, संचालक एस. ए. अहिरे उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बाबींवर बैठकीत चर्चा
लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या तपास अधिकारी पोलीस उपअधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर याही बैठकीस उपस्थित होत्या. त्यांच्याकडूनही तपासाबाबत अनेक महत्त्वाच्या बाबी समितीपुढे मांडण्यात आल्या. तपास समितीच्या म्हणण्यानुसार, दोषींचे निलंबन झाले, तर राज्यातील अनेक आश्रमशाळांना गैरकृत्याच्या कारवाईचा संदेश जाईल आणि आश्रमशाळेविषयी विद्यार्थी व पालक वर्गाचा शिक्षण व सुविधा, सुरक्षितता यावर विश्वास बसेल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.