ज्यांच्या पदरी पाप, त्यांच्याकडे पुण्याईचे काम, पीडब्ल्यूडीवर भरवसा ठेवायचा कसा ?

सांगली : डांबरापेक्षाही काळ्याकुट्ट कारभाराचे धनी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पेठ-सांगली रस्त्याला धोक्याच्या कमाल पातळीवर नेऊन ठेवले आहे.

अविनाश कोळी 
सांगली : डांबरापेक्षाही काळ्याकुट्ट कारभाराचे धनी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पेठ-सांगली रस्त्याला धोक्याच्या कमाल पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. ज्यांच्या पदरात अपघातांचे पाप आहे, त्यांच्याच पदरात पुन्हा पुण्याईचे काम देण्यात आल्याने साशंकतेचे ढग जमा झाले आहेत. या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे शेकडो बळी गेल्यानंतरही ज्यांना जाग आली नव्हती, त्याच विभागावर आता रस्ते दुरुस्तीसाठी भरवसा ठेवायचा कसा?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी खराब रस्त्यांप्रश्नी गांभीर्य दाखवून अधिका-यांची कानउघाडणी केल्यामुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे, मात्र त्यांच्या या इशा-याला सार्वजनिक बांधकाम विभाग कितपत गांभीर्याने घेणार, हा खरा प्रश्न आहे. खराब रस्त्यामुळे अपघात घडल्याचा ठपका ठेवून आजवर या विभागाने किती ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले, हा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ पॅचवर्क करून वेळ मारून नेण्याचा उद्योग या विभागाने यापूर्वीही केलाच आहे. तीच कहाणी पुन्हा अधोरेखित केली जाण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील अनेक महामार्गांची दुरवस्था आहे. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटून आंदोलनांचा ज्वालामुखी बाहेर आल्यानंतर अधिकारी आणि ठेकेदार जागे झाले.

नोव्हेंबरची डेडलाईन कदाचित हा विभाग पाळेलही, पण दर्जाची खात्री देणार कोण? वर्षानुवर्षांची कारभाराची परंपरा एका क्षणात बदलण्याची कोणतीही जादूची कांडी अद्याप तयार झालेली नाही. केवळ कठोर कारवाईतूनच हा कारभार सरळ केला जाऊ शकतो. जिल्ह्याच्या इतिहासात आजवर खराब रस्त्यांसाठी कोणावर कठोर कारवाई केल्याची नोंद नाही. याउलट खराब रस्त्यांमुळे नियतीची कठोर शिक्षा जनतेने भोगली. आणखी किती काळ या शिक्षेचे धनी जनतेला व्हावे लागणार, याची चिंताही अजून अनेकांना सतावत आहे. भावनाशून्य व्यवस्थेने छळल्यामुळेच आता त्याचा उद्रेक होताना दिसत आहे.
जिल्हाधिका-यांनी आदेश देण्यापूर्वीच पॅचवर्कचे काम या विभागाने सुरू केले होते. त्यांच्या पॅचवर्कच्या दर्जाबाबत आंदोलनकर्त्यांनीही असमाधान व्यक्त केले होते. वास्तविक डांबराचे चार थेंब आणि खडीची भर कितीकाळ टिकते, हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे पॅचवर्कवर समाधान मानायचे की दीर्घकालीन चांगल्या रस्त्याची अपेक्षा ठेवायची, असा प्रश्न आहे. प्रामाणिकपणे कर भरूनही लोकांनी कधीही रस्त्यांबाबत तक्रारही केली नाही. जीव मुठीत घेऊन रस्त्यांवरील मार्गक्रमण चालूच आहे.
महामार्ग प्राधिकरण : एक पळवाट...
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजे गंगा नदी असल्याचा आव आता आणला जात आहे. या नदीत रस्त्याच्या हस्तांतरणाची डुबकी म्हणजे नव्या पारदर्शी आणि स्वच्छ कारभाराची बुरसट खात्री देण्याचा प्रकार आहे. प्राधिकरणाकडे हस्तांतरणास तत्त्वत: मान्यता मिळाल्याचे सांगून वादावर पडदा टाकला जात आहे. म्हणजेच जोपर्यंत शासनमान्यता होऊन केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत प्रदीर्घ काळ लोकांनी पॅचवर्कच्या सलाईनवर राहायचे, असा त्याचा अर्थ होतो. प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या अनेक रस्त्यांबद्दलही देशभरात ओरड सुरू आहे, त्यामुळे हस्तांतरणाचे हे भूत का नाचविले जात आहे, याचे कोडे अजूनही उलगडले नाही.
चांगल्या रस्त्यांची संख्या किती ?
जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेले किती रस्ते पूर्णपणे तंदुरुस्त आहेत, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून लाडावलेल्या ठेकेदारांच्या कृपेने खराब रस्त्यांचा आगार म्हणून सांगली जिल्ह्याची ओळख आता होऊ लागली आहे. या रस्त्यांची जबाबदारी ज्या अधिकाºयांवर आणि ठेकेदारांवर आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे काम होत नाही, तोपर्यंत हा कारभार बदलणार नाही.