तासगाव : बेदाणा उधळणीविरोधात तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी तासगाव बाजार समितीत बाजार समिती, व्यापारी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांची बैठक झाली. यावेळी अर्धा किलोच बेदाणा सौद्यामध्ये व्यापाऱ्यांनी पहावा. त्याच्यापेक्षा जास्त बेदाणा उधळला तर व्यापाऱ्यांना चोप देऊन वरील नुकसान त्यांच्याकडून वसूल केले जाणार असल्याचा तोडगा बाजार समिती व्यापारी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत मंगळवारी निघाला. यावेळी बाजार समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते महेश खराडे व व्यापारी असोसिएशनचे व्यापारी उपस्थित होते.
दुपारी दीड वाजता तासगाव बाजार समितीत ही बैठक सुरू झाली. सांगली जिल्ह्यात तासगाव, मिरज, पलूस, जत, कवठेमहांकाळ, वाळवा आदी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष पीक घेतले जाते. पिकवलेल्या द्राक्षापैकी ४० ते ५० टक्के द्राक्षापासून बेदाणा केला जातो. तासगाव ही बेदाण्याची मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र मूठभर व्यापारी आणि दलालांच्या ताब्यात हा व्यवसाय आहे. दर पाडणे, दर वाढवणे हे व्यापारी दलाल करतात. बेदाणा मोठ्याप्रमाणात उधळला जातो. त्याचे नुकसान शेतकऱ्यांनाच सोसावे लागते. ते बंद व्हावे, अशी मागणी महेश खराडे यांनी केली.व यापुढे अर्धा किलो बेदाणाच व्यापाऱ्यांनी पहावा. त्यापेक्षा जास्त उधळला तर व्यापाऱ्यांना चोपून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे नुकसान वसूल करू, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच शीतगृहे आॅनलाईन करा, वेळेत पेमेंट करा, बेदाण्याला हमीभाव द्या, शालेय पोषण आहारात बेदाण्याचा समावेश करा, बेदाण्याचा खप वाढावा यासाठी जाहिरात करावी आदी प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. मात्र सभापती अविनाश पाटील व व्यापारी असोशिएशनने पत्रक काढून तशा सूचना व्यापाऱ्यांना देण्यात येतील, असे सांगितले. यावेळी स्वाभिमानीचे तालुकाध्यक्ष अशोक खाडे, भुजंगराव पाटील, गुलाबराव यादव, सचिन पाटील आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

बिलांसाठी होणार तीन बाजार समित्यांची बैठक
शेतकऱ्यांना बेदाण्याचे पेमेंट वेळेवर दिले जात नाही. २३ दिवसात पेमेंट देणे बंधनकारक असताना ४० ते ५० दिवस पेमेंट मिळत नाही. बेदाणा बॉक्सचे पैसे शेतकऱ्यांना द्या, शीतगृहे आॅनलाईन करा, उधळण थाबवा, वेळेत पेमेंट करा, बेदाण्याला हमीभाव द्या, शालेय पोषण आहारात बेदाण्याचा समावेश करा, बेदाणा खप वाढवा यासाठी जाहिरात करावी, आदी प्रमुख मागण्यांसाठी तासगाव, सांगली व पंढरपूर या तीन बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांची बैठक होणार आहे. त्यात २३ दिवसात पेमेंटची मागणी व अन्य मागण्यांवर चर्चा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.