सांगली : बलात्कारप्रकरणी दहा वर्षे सक्तमजुरी, तीन वर्षापूर्वीची घटना : जिवे मारण्याची धमकी देऊन अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी गिरीश पुरुषोत्तम गुमास्ते (वय ४५, रा. मिरज) यास दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. सापटणेकर यांनी शुक्रवारी हा निकाल दिला. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने गुमास्तेला दोषी ठरवले होते.

ठळक मुद्देजिवे मारण्याची धमकी देऊन अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार गुमास्ते यास दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा पीडित मुलीला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

सांगली : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी गिरीश पुरुषोत्तम गुमास्ते (वय ४५, रा. मिरज) यास दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. सापटणेकर यांनी शुक्रवारी हा निकाल दिला. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने गुमास्तेला दोषी ठरवले होते.

पीडित मुलगी १४ वर्षाची आहे. ४ आॅगस्ट २०१५ रोजी ती घरी एकटीच होती. त्यावेळी गिरीश गुमास्ते हा तिच्या घरात शिरला व तिला जिवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर त्याने बलात्कार केला होता. तत्पूर्वी बेडग (ता. मिरज) येथे ही मुलगी धार्मिक कार्यक्रमासाठी आजोळी गेली होती.

गुमास्तेही तिथे गेला होता. मोटार वळवून आणण्याचा बहाणा करुन तिला मोटारीत बसवून तो घेऊन गेला होता. मोटारीतच त्याने तिच्यावर अत्याचार केले होते. ही घटना कोणाला सांगितलीस तर ठार मारेन, अशी धमकीही दिली होती. पीडित मुलीने शाळेतील मैत्रिणी व आईला हा प्रकार सांगितल्यानंतर गुमास्तेविरुद्ध बलात्कार व बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत मिरज शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सरकारतर्फे सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील विनायक तथा बाळासाहेब देशपांडे यांनी या खटल्याचे काम पाहिले. त्यांनी एकूण दहा साक्षीदार तपासले. यामध्ये पीडित मुलगी, तिची आई, मैत्रिणी, वैद्यकीय अधिकारी यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या. तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक शिल्पा दुथडे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात गुमास्तेला दोषी ठरवले होते. शिक्षेबाबतचा शुक्रवारी निकाल दिला.

नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

न्यायालयाने गुमास्तेला दहा वर्षे सक्तमजुरी व २० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक महिना कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. दंडातील दहा हजार रुपये पीडित मुलीला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.