शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सांगलीत मोर्चा

लिपिकांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करुन सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करा, तसेच जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपिकसंवर्गीय हक्क परिषदेच्यावतीने मंगळवारी

ठळक मुद्दे: सहाव्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासह जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

सांगली : लिपिकांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करुन सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करा, तसेच जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपिकसंवर्गीय हक्क परिषदेच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मार्चा काढण्यात आला. जिल्हा परिषद, सांगली पाटबंधारे मंडळासह सर्वच विभागातील जिल्ह्यातील लिपिक रजा काढून मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.

परिषदेचे अध्यक्ष राजाराम चोपडे, सुशांत कांबळे, शैलेंद्र गोंधळे, संभाजी कोळी, संजय मदने, नानासाहेब हाक्के, सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक शंकर वडाम, गणेश जोशी, जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष स्वप्नाली माने, विनायक जाधव, विशाल पाटील, बी. एस. पाटील, संतोष सदामते, स्वप्नील भांबुरे, अशोक लोहार यांच्यासह सर्व शासकीय विभागातील लिपिक मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.

लिपिकांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी यापूर्वी परिषदेच्यावतीने राज्यव्यापी धरणे आंदोलन, एल्गार परिषद, मोर्चा आदी आंदोलने करण्यात आली होती. मात्र शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्यस्तरीय मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील चौकातून मोर्चास प्रारंभ झाला. सांगली-मिरज रस्त्यावरुन मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. तेथे शासन निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या.

यावेळी मोर्चाच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने जिल्हा प्रशासनास निवेदन देण्यात आले. लिपिकांना समान कामास समान वेतन द्यावे, समान पदोन्नतीचे टप्पे करावेत आणि मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे एकसारखे पदनाम करावे, जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी, बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार लिपिकास आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दहा, वीस आणि तीस या टप्प्यात द्यावा, पदोन्नतीधारक लिपिक संवर्गीय कर्मचाºयास वरिष्ठ पदाच्या किमान मूळ वेतनासाठी २२ एप्रिल २००९ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करावी, लिपिकांच्या अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात यावी, आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे.

प्रथमच सर्व लिपिक एका झेंड्याखाली
जिल्हा परिषद, महसूल आणि पाटबंधारेसह अन्य विभागातील लिपिकांच्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत. एकाच मागणीवर या सर्व कर्मचारी संघटनांची वेगवेगळी आंदोलने गेल्या अनेक वर्षापासून चालू होती. पण शासनाकडून कधीच दखल घेतली नव्हती. म्हणूनच सर्वच विभागातील लिपिकांनी एकत्रित येत प्रथमच ‘महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद’ या संघटनेची स्थापना करुन मंगळवारी लिपिकांनी आपल्या एकजुटीचे शक्तिप्रदर्शन दाखविले. या रेट्यामुळे निश्चित प्रश्न सुटतील, असा विश्वास प्रत्येक कर्मचाºयाच्या चेहºयावर होता. यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे सागर बाबर आणि पाटबंधारे विभागाचे राजाराम चोपडे यांनी पुढाकार घेतला होता.

सांगलीत मंगळवारी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.