राजकीय श्रेयवादातून शुद्ध पाणी पेटले- सांगली जलशुद्धीकरण केंद्र उद््घाटनाचा वाद

महापालिकेच्या ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उद््घाटनातून संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसने या केंद्राच्या उद््घाटनासोबतच पक्षमेळावा घेऊन निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्याची तयारी

ठळक मुद्देभाजप खासदार, आमदारांना आमंत्रित करण्यासाठी आयुक्तांचा आग्रह

सांगली : महापालिकेच्या ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उद्घाटनातून संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसने या केंद्राच्या उद््घाटनासोबतच पक्षमेळावा घेऊन निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्याची तयारी चालविली आहे. आता आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी उद््घाटनाला भाजपच्या खासदार आणि दोन्ही आमदारांनाही निमंंत्रित करावे, असा युक्तिवाद केला आहे. शिवसेनेनेही हक्क सांगत उद््घाटनाला निमंत्रण देण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस, भाजप, शिवसेना व प्रशासनाच्या संघर्षात कृष्णेचे पाणी पुन्हा पेटणार आहे.

महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने सत्ताधारी काँग्रेस, विरोधी राष्ट्रवादी व सत्तेचे स्वप्न पाहणारी भाजप या तीनही पक्षांनी विकास कामांच्या उद््घाटनाचा धडाका लावला आहे. त्यातून अनेक कामांवरून श्रेयवादाचे नाटकही रंगू लागले आहे. त्यात आता जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उद््घाटनाची भर पडली आहे. सांगली व कुपवाड या दोन शहरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करणाऱ्या या केंद्रासाठी अमेरिकन तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. निवडणुकीआधी या प्रकल्पाचे उद््घाटन घेऊन श्रेय घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. येत्या रविवारी, २७ रोजी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याहस्ते या प्रकल्पाचे उद््घाटन होणार आहे. त्यानंतर काँग्रेसचा मेळावा घेऊन निवडणुकीचे रणशिंगही फुंकले जाणार आहे. त्याची जय्यत तयारी काँग्रेसने सुरू केली आहे.

काँग्रेसच्या या मनसुब्यावर आयुक्त खेबूडकर यांनी पाणी फिरविले आहे. उद््घाटनाच्या कार्यक्रमाला भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ व सुरेश खाडे यांनाही निमंत्रित केले जावे, असा खेबूडकर यांचा आग्रह आहे. महापालिकेच्या निमंत्रण पत्रिकेवरही त्यांच्या नावाचा समावेश करावा, यासाठी पाणीपुरवठा विभागाला सूचना करण्यात आल्याची चर्चा आहे. पण त्याला महापौरांसह काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा विरोध आहे. पाणी प्रकल्प आमच्या सत्ताकाळात पूर्ण झाल्याने त्याचे श्रेय काँग्रेसचेच आहे, असा दावा केला जात आहे, तर आयुक्तांनी शासकीय ‘प्रोटोकॉल’चे अस्त्र बाहेर काढले आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाचा निधी असल्याने खासदार, आमदारांनाही बोलाविले जावे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. सत्ताधारी व आयुक्तांच्या संघर्षात पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाºयांचे मात्र हाल होत आहेत.

आता शिवसेनेनेही या वादात उडी घेतली आहे. नगरसेवक शेखर माने यांनी सांगितले की, या प्रकल्पासाठी शासनाचा ९० टक्के निधी आहे. सध्याच्या सरकारमध्ये शिवसेनाही ५० टक्के भागीदार आहे. त्यामुळे उद््घाटनाला आम्हालाही निमंत्रण दिले जावे. त्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्राचे उद््घाटन वादाच्या भोवºयात सापडले आहे.

२००७ मध्ये वारणा पाणी योजनेचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याहस्ते झाले होते. ही योजना मदनभाऊ पाटील यांनी मंजूर करून आणली होती. त्यानंतर पालिकेत सत्तांतर झाले. आता योजनेचे उर्वरित काम काँग्रेसच्या काळात पूर्ण होत आहे.
- हारूण शिकलगार, महापौर


राज्यातील सत्तेत शिवसेना भागीदार आहे. शासनाच्या निधीतून हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला आहे. त्यात सत्ताधारी काँग्रेसचे योगदान काय? आम्हाला उद््घाटनाला बोलाविले नाही, तर आदल्यादिवशीच शिवसेना या प्रकल्पाचे उद््घाटन करेल.
- शेखर माने, नगरसेवक शिवसेना

जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. या केंद्राच्या उद््घाटनाला प्रशासनाने हरकत घेतलेली नाही. उद््घाटन निश्चित करावे, पण त्यासाठी आवश्यक तो प्रोटोकॉल पाळला जावा, इतकीच प्रशासनाची भूमिका आहे.
- रवींद्र खेबूडकर, आयुक्त