कामगारांच्या मरणाची विषारी ठेकेदारी...

अविनाश कोळी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : ठेकेदारीचा विषारी वायू कधी नागरिकांच्या, तर कधी कामगारांच्या जिवाशी खेळ करतो. या खेळात शासकीय यंत्रणांची साथ लाभल्यामुळे एकीकडे ठेकेदार मालामाल होत असताना, कामगारांचा जीव मात्र कवडीमोल ठरत आहे. सुरक्षा नियमावलीच्या चिंधड्या उडवित दोन वर्षात तिघांचे बळी गेल्याने, या यंत्रणांच्या आणि ठेकेदार कंपनीच्या भाळी पापाची रेषा अधोरेखीत झाली आहे.
ड्रेनेजच्या घाणीपेक्षा ठेकेदारीमागची घाण अधिक विषारी आहे. महापालिका एखाद्या कामाचा ठेका देते आणि तो ठेकेदार उपठेकेदार नेमतो. म्हणजे किती नफेखोरी या ठेक्यामागे चालते, ही बाब कोणाच्याही लक्षात येईल. शनिवारी कोल्हापूर रोडवरील मलनिस्सारण केंद्राच्या इंटकवेलमध्ये दोन कामगारांचा मृत्यू झाला. ही घटना घडल्यानंतर ठेकेदारीची ही घाण समोर आली. ड्रेनेज योजनेंतर्गत मलनिस्सारण केंद्राच्या कामाचा ठेका ठाण्यातील एसएमसी या कंपनीला दिला होता. त्यांनी त्याचा उपठेका पुण्यातील अ‍ॅक्वाटेक या कंपनीस दिल्याचे सांगण्यात येते. महापालिका आयुक्तांनाही याची कल्पना नव्हती. म्हणजे हा ठेकेदारीचा गोरखधंदा भलताच तेजीत असल्याचे दिसते. यातूनच मलिदा खाण्याच्या घाईमुळे कामगारांच्या जिवाची फिकीर केली गेली नाही. केवळ काळजीपुरता हा विषय मर्यादित नाही, तर शासनाने घालून दिलेल्या नियमांच्या चिंधड्या उडवित कामगारांच्या जिवाशी खेळ खेळला गेला.
महाराष्टÑ शासनाने ५ मार्च २0१८ रोजी म्हणजे या घटनेच्या अगोदर अडीच महिन्यापूर्वीच एक परिपत्रक काढले आहे. यात त्यांनी बंदिस्त जागा, सेप्टिक टँक, भूमिगत गटारे आदींमध्ये काम करताना कामगारांच्या सुरक्षेबाबत काय दक्षता घ्यावी, याबाबतची नियमावली दिली आहे. यातील एकाचेही पालन ड्रेनेज योजनेच्या कामात झाले नाही. ठेकेदारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. या प्राधिकरणाने नेमके कशावर नियंत्रण ठेवले, हासुद्धा संशोधनाचा भाग आहे. कोणतीही दुर्घटना घडली की शासकीय यंत्रणांनी हात वर करायचे, मृत व जखमींना आर्थिक मदतीचे गाजर दाखवायचे, असा उद्योग नेहमीचाच बनला आहे. त्यामुळेच कामगारांचे जीव कवडीमोल ठरत आहेत. नागरिकांच्या जिवाशी सातत्याने खेळणाऱ्या या यंत्रणा कामगारांच्या जिवाशी अत्यंत क्रूर खेळ खेळतात. त्यामुळेच माणुसकीच्या नरडीचा घोट घेऊन पैशाच्या राशीचा आनंद अनुभवणारी विकृती बळावत आहे.
उपाययोजना नाही : कागदी औपचारिकता
जीव जाताना केवळ त्या कामगारांचाच जात नाही, तर त्यांच्यावर अवलंबून असणाºया लोकांचाही जीव त्यानंतरच्या काळात दररोज तुटत असतो, याची कल्पना ठेकेदारीच्या विषारी वायूला नसते. शासकीय यंत्रणाही केवळ कारवाईचे कागदी घोडे नाचवत वातावरण शांत होण्याची प्रतीक्षा करण्यातच धन्यता मानत असतात. हे प्रकार थांबावेत म्हणून कधी उपाययोजना करण्याची तसदी या यंत्रणा घेत नाहीत. महापालिका क्षेत्रात राहणाºया नागरिकांचे आणि त्याठिकाणी काम करणाºया कामगारांचे हेच दुर्दैव आहे.
मॉक ड्रिलबाबत सूचना असूनही दुर्लक्ष
बचाव कार्याचा अनुभव मिळण्यासाठी ठराविक कालांतराने मॉक ड्रीलस् आयोजित करण्यात यावेत, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. बंदिस्त जागेत प्रवेश करण्यापूर्वी प्रत्येक कामगाराने संपूर्ण शरीरभर वेश, सुरक्षित चष्मा, श्वासोच्छवास उपकरण सोबत घेऊन कसे काम करायचे असते व आणीबाणीतील बचावकार्य याबाबत या मॉक ड्रिलद्वारे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
नियम काय सांगतो..?
१बंदिस्त जागांची साफसफाई प्राधान्याने यांत्रिकी पद्धतीने करावी. केवळ अपरिहार्य स्थितीत मानवामार्फत करण्यात यावी.
२ मानवामार्फत बंदिस्त जागेची सफाई करण्यापूर्वी त्या जागेची खोली, रुंदी व घटक यांची मोजणी करावी व जिवांच्या सुरक्षेची खबरदारी घ्यावी.
३बंदिस्त जागांमध्ये काम करण्यासाठी कामगारांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे. प्रशिक्षणानंतरच असे काम करू द्यावे.
४ बंदिस्त जागेमधील विषारी वायू, ज्वालाग्राही वायू, धूळ व आॅक्सिजनची कमतरता याची तपासणी करणे आवश्यक. त्यासाठी सुयोग्य गॅस डिटेक्टर वापरावा.
५ गॅस डिटेक्टरच्या तपासणीचे लेखी प्रमाणपत्र आवश्यक.
६कामगार मृत अथवा जखमी झाल्यास ठेकेदार व प्रमुख नियोक्त्याकडून नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद.
७ योग्य व ताज्या हवेच्या पुरेशा पुरवठ्याची खातरजमा करण्यासाठी यांत्रिकी वायुवीजनाची (मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनची) सुविधा उपलब्ध करावी.
८बंदिस्त जागेत कामगारांना प्रवेश देण्यापूर्वी सुरक्षेच्या खबरदारीबाबतचा आढावा घेऊन ‘सुरक्षितता परवाना’ संबंधित साईट मॅनेजरने देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच कामगारांना त्याठिकाणी काम करता येईल.