सांगली जिल्ह्यात १0,५७0 वीज जोडण्या प्रलंबित -: पैसे भरूनही प्रतीक्षा संपेना

जिल्ह्यात सध्या १०,५७० वीज जोडण्या प्रलंबित असल्यामुळे दुष्काळात होरपळत असलेला शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. यातच वीज जोडणी (कनेक्शन) व्हायची असेल, तर महावितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने

ठळक मुद्देमहावितरणकडून खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर; स्वखर्चाने जोडणीचा पर्याय

अशोक डोंबाळे ।
सांगली : जिल्ह्यात सध्या १०,५७० वीज जोडण्या प्रलंबित असल्यामुळे दुष्काळात होरपळत असलेला शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. यातच वीज जोडणी (कनेक्शन) व्हायची असेल, तर महावितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने वीज जोडणीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे, पण तो खर्च दीड ते दोन लाखांपर्यंत आहे.

सांगली जिल्ह्यातून वीज बिल वसुली सर्वाधिक आहे. वीज गळतीही अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. तरीही शेतकºयांनी वीज जोडणीचे शुल्क भरुनही २०१४ पासून प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या प्रश्नावर आंदोलने करूनही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. २०१८ मध्ये १३,५०० पर्यंत वीज जोडण्या प्रलंबित होत्या. अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांनी महावितरणचा स्वखर्चाने वीज जोडणीचा प्रस्ताव स्वीकारल्यामुळे तीन हजार वीज जोडण्या झाल्या. काहींनी सौर ऊर्जा यंत्राद्वारे वीज उपलब्धतेचा पर्याय स्वीकारला; पण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या शेतकºयांना स्वखर्चाने जोडणीचा प्रस्ताव परवडणार नाही.

उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणीसाठी शेतकºयाला दीड ते दोन लाख रुपये खर्च (खांब, ट्रान्सफॉर्मर आदीसाठी) करावा लागणार आहे. उच्चदाब वितरण प्रणाली सुरू होण्यापूर्वी स्वखर्चाने जोडणी घेण्यासाठी जास्तीत-जास्त ५० हजार रुपये खर्च येत होता. उच्चदाब वितरण प्रणालीसाठी शेतकºयांना आता चौपट आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे.

सौर कृषीपंप योजनेद्वारे विजेसाठीच्या सयंत्रासाठी खुल्या प्रवर्गातील शेतकºयांना शासन ९० टक्के, तर अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकºयांना ९५ टक्के अनुदान मिळते, मात्र पाण्याची खोली दोनशे ते तीनशे फुटांपर्यंत असेल, तरच पूर्ण क्षमतेने पाणी उपसा होतो. पाईपलाईनचे अंतर जास्त असेल, तर पूर्ण दाबाने पाणी मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत. त्यामुळे कृषीपंपासाठी सौर सयंत्राकडे कल दिसत नाही. त्यामुळे उच्चदाब वितरण प्रणाली हा एकमेव मार्ग आहे. पण त्याचा खर्च जास्त एकर ते तीन एकरापर्यंत क्षेत्र असणाºयांना परवडणारा नाही.
यामुळेच वीज जोडणीची संख्या प्रलंबितच दिसत आहे. दुष्काळी कवठेमहांकाळ व जत तालुक्यांमध्ये ४६५३ शेतकºयांच्या वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. हीच परिस्थिती खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कडेगाव तालुक्यांची आहे.


वाढीचा बोजा : शेतकºयांवर कशासाठी?
प्रत्येक रोहित्रावर एक किंवा दोन कृषी पंपांना वीज पुरवठा होणार असल्याने त्या ग्राहकांमध्ये रोहित्र स्वामित्वाची भावना निर्माण होईल. या वाहिनीवर हुक टाकून विजेची हानी टळणार असून, रोहित्र जळण्याचे प्रमाणही कमी होणार आहे. कृषी पंपाना योग्य दाबाने वीज पुरवठा होणार आहे. या प्रणालीत उच्चदाब वाहिनी उपकेंद्रातून सर्किट ब्रेकरद्वारे नियंत्रित होत असल्याने, तार तुटल्यास वीजपुरवठा तात्काळ बंद करता येतो. विद्युत अपघातांमध्ये घट होणार असल्यामुळे एक व दोन कृषी पंपांसाठी स्वखर्चाने रोहित्र बसविण्याची शेतकºयांना सक्ती केल्याचा महावितरणचा दावा आहे. सरकारने सर्व खर्च करून सुविधा निर्माण कराव्यात, याचा बोजा शेतकºयांवर कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.


महावितरण कंपनीनेच खर्च करावा : शरद लाड
सामान्य शेतकºयांना लाखो रुपयांचा खर्च करुन वीज जोडणी घेणे शक्य नाही. महावितरणला जबाबदारी टाळता येणार नाही. मूलभूत सुविधा पुरविण्याऐवजी शेतकºयांची आर्थिक कोंडी करणे हे सरकारचे धोरण योग्य नाही. स्वखर्चाने महावितरण कंपनीनेच प्रलंबित वीज जोडण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा जिल्हा परिषद सदस्य शरद लाड यांनी दिला आहे.

विभागनिहाय प्रलंबित असलेल्या जोडण्या
विभाग शेतकरी
इस्लामपूर ७२५
कवठेमहांकाळ ४६५३
सांगली ग्रामीण २१२१
सांगली शहर २४
विटा ३०४७
एकूण १०५७०