सांगली महापालिका हद्दीत टीडीआरची अंमलबजावणी : रवींद्र खेबूडकर

ठळक मुद्देजागा मालकाला गावठाणात दुप्पट, तर विस्तारित भागात तिप्पट विकसनाचा हस्तांतर अधिकार मिळणार

सांगली : महापालिका हद्दीत बहुप्रतीक्षेतील टीडीआर (विकसनाचा हस्तांतर अधिकार) कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत दिली. गावठाणात दुप्पट, तर विस्तारित भागात तिप्पट टीडीआर दिला जाणार आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणे विकसित करण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

खेबूडकर म्हणाले की, महापालिकेचा विकास आराखडा चार वर्षांपूर्वी मंजूर झाला आहे. या आराखड्यात उद्याने, रुग्णालये, शाळा, बहुउद्देशीय सभागृह अशी विविध आरक्षणे टाकण्यात आली होती. पण महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ही आरक्षणे विकसित होऊ शकलेली नाहीत. खासगी जागेवरील आरक्षणापोटी नुकसान भरपाई देण्यास महापालिका असमर्थ आहे. त्याला टीडीआर हा उत्तम पर्याय आहे.

राज्यातील इतर जिल्ह्यात व महापालिका क्षेत्रात टीडीआरची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पण सांगलीत मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. नुकतीच नगरविकास प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्याशी चर्चा केली. शहरातील बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट यांची बैठक घेतली. त्यांनीही टीडीआर लागू करण्याची मागणी केली. त्यानुसार आता टीडीआरच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचेही सांगितले.

विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांचे मालक किंवा विकसकामार्फत विकसित करून महापालिकेला देऊ शकतात. त्यामोबदल्यात त्यांना दुप्पट, तिप्पट एफएसआय टीडीआर रुपाने मिळू शकतो. हा टीडीआर त्याच जागेऐवजी अन्य ठिकाणी वापरू शकतो. तो विकू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात नसले तरी, कागदोपत्री ही जागाच त्याला विक्रीसाठी दिल्याचा प्रकार आहे. तो टीडीआर जागेच्या बाजारमूल्याप्रमाणे असेल. टीडीआर संबंधित जागामालक, विकसक भविष्यात कधीही दर वाढेल तेव्हा विकू शकतात. हा रोखीपेक्षा मोठा मोबदला आहे. गावठाणमध्ये हा टीडीआर तिप्पट, तर गावठाणाबाहेर दुप्पट असू शकेल. अर्थात यानुसार शहरात बहुमजली इमारती होऊ शकतील.

सप्टेंबरनंतर अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा
महापालिका क्षेत्रातील सामासिक अंतर, विनापरवाना आदी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी २१ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली जाणार आहे. सामासिक अंतर, गॅलरी, पार्किंगसह अनेक ठिकाणी बेकायदा अतिरिक्त बांधकामे केली आहेत. ती दंडात्मक कारवाई करून नियमित करण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधितांनी महापालिकेकडे अर्ज करावेत. त्यानुसार महापालिका पडताळणी, तपासणी करून ती नियमित करेल. मुदतीनंतर अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची मोहीम हाती घेणार असल्याचे खेबूडकर म्हणाले.

आयुक्त म्हणतात...
‘अमृत’चा ठराव अंशत: विखंडितचा अधिकार शासनाला
सांगलीत दफनभूमी जागा खरेदीची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत
अपार्टमेंट, गृहनिर्माण संस्थांना बांधकाम सोडून अन्य जागेत वृक्ष, लहानसे उद्यान याची सक्ती
सोसायटीमध्ये कचरा व्यवस्थापनांतर्गत प्रक्रिया करून खत निर्मिती बंधनकारक
महापालिका क्षेत्रात यंदा ३५ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार