दुधगावची क्षारपड जमीन सुधारणा संस्था अवसायनात : योजना बासनात गुंडाळली

मिरज तालुक्यातील दुधगाव येथे क्षारपड जमिनीचे क्षेत्र मोठे आहे. या क्षारपड जमिनीतून पुन्हा शेतीचे उत्पादन घेण्यासाठी २००५ मध्ये माजी आमदार दिनकर पाटील यांच्या प्रयत्नातून ‘वारणा क्षारपड जमीन सुधारणा सहकारी संस्थे’ची स्थापना केली.

ठळक मुद्देसभासदांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा; शेतकऱ्यांमधून प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी

अमोल कुदळे ।
दुधगाव : मिरज तालुक्यातील दुधगाव येथे क्षारपड जमिनीचे क्षेत्र मोठे आहे. या क्षारपड जमिनीतून पुन्हा शेतीचे उत्पादन घेण्यासाठी २००५ मध्ये माजी आमदार दिनकर पाटील यांच्या प्रयत्नातून ‘वारणा क्षारपड जमीन सुधारणा सहकारी संस्थे’ची स्थापना केली. क्षारपड जमीन सुधारणा योजना राबविली, परंतु त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. सध्या ही संस्था अवसायनात निघाली आहे. अवसायकाने सभासदांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत.

दुधगावला वारणा नदीमुळे बारमाही पाणी उपलब्ध आहे. परंतु शेतीमध्ये अतिरिक्त पाण्याचा वापर केल्यामुळे सुमारे १२०० ते १३०० एकर जमीन क्षारपड झाली आहे. यामुळे जमिनी नापीक बनल्या आहेत. या जमिनी पुन्हा पीक घेण्यासाठी योग्य व्हाव्यात, यासाठी २००५ मध्ये कोट्यवधीचा खर्च करून क्षारपड जमीन सुधारणा योजना राबविली. परंतु त्याचा कसलाही उपयोग झाला नाही. या योजनेसाठी स्थापन केलेली वारणा क्षारपड जमीन सुधारणा सहकारी संस्था अवसायनात निघाली असून संस्थेवर अवसायकाची नेमणूक केली आहे. संस्थेचा कसलाही लाभ झालेला नसतानाही बॅँकेने मात्र कर्ज हप्त्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. ज्यांना या कामाचा ठेका दिला होता, त्यांच्याकडून ते काम व्यवस्थित केले जात नव्हते. त्यावेळी अनेक शेतकºयांनीही याबाबत तक्रारी दाखल केल्या. ज्यांनी ज्यांनी तक्रारी दाखल केल्या, त्यांच्या शेतात तेवढे व्यवस्थित काम करण्याचा प्रयत्न झाला होता.

योजनेचे काम योग्य न झाल्याने संबंधित शेतकºयांनी कर्जाचे हप्ते भरणेच बंद केले होते. संस्थेवर अवसायकाची नेमणूक केली आहे. या अवसायकाने संबंधित कर्जदारांना कर्ज भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.


काम नाही, मात्र कर्जवसुलीच्या नोटिसा
संबंधित कर्जाची मुदत ३० जून २०१६ रोजी संपली आहे. संबंधितांनी कर्ज भरले नसल्यामुळे कर्जाच्या रकमा व्याजासह २० हजारापासून एक लाखापर्यंत गेल्या आहेत. योजनेचे काम सुरळीत झालेले नाही. तरीही संस्थेने कर्जाची रक्कम भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत.
 

केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ४० टक्के अनुदान आणि शेतकºयांनी २० टक्के रक्कम भरावयाची होती. शेतकºयांच्या पैशासाठी वारणा क्षारपड जमीन सुधारणा संस्थेच्या माध्यमातून कर्ज वाटण्यात आले. परंतु योजनेचे काम निकृष्ट झाल्याने कोणत्याही सभासदाने कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत आणि येथून पुढेही भरणार नाहीत.
- सुभाष पाटील-समगोंडा, शेतकरी