पाणी योजनेच्या ठेकेदारावर फौजदारी कारवाईचे आदेश

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आयोजित सर्वसाधारण सभेनंतर दुष्काळावर चर्चा झालीच पाहिजे, म्हणून आक्रमक होत भोजनानंतरही सुरू ठेवलेल्या सभेत अपवाद वगळता दुष्काळावर चर्चा झालीच नाही. जत तालुक्यातील पाणी योजना अपूर्ण असून झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सभा : जतच्या अपूर्ण योजनेबद्दल सदस्यांचा संताप

सांगली : जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आयोजित सर्वसाधारण सभेनंतर दुष्काळावर चर्चा झालीच पाहिजे, म्हणून आक्रमक होत भोजनानंतरही सुरू ठेवलेल्या सभेत अपवाद वगळता दुष्काळावर चर्चा झालीच नाही. जत तालुक्यातील पाणी योजना अपूर्ण असून झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने दोषी ठेकेदार व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी सदस्य आक्रमक झाले. अखेर उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांनी योजना तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पास मंजुरी दिल्यानंतर सभा भोजनासाठी थांबविण्यात आली. भोजनानंतर भोजनाच्या ठिकाणीच अध्यक्षांच्या परवानगीने सदस्य संजीवकुमार पाटील यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बहुतांश सदस्य बाहेर पडले. मात्र, त्याचवेळी विक्रम सावंत, सरदार पाटील, महादेव दुधाळ, अरूण बालटे, मनोजकुमार मुंडगनूर, जगन्नाथ माळी आदींनी सभा सुरू ठेवण्याची मागणी केली. अध्यक्ष देशमुख यांच्याशी चर्चा करून सुहास बाबर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेस पुन्हा सुरूवात करण्यात आली.
यावेळी विक्रम सावंत, सरदार पाटील यांनी जत तालुक्यातील नळपाणी पुरवठा योजनांवर आक्रमकपणे मुद्दे मांडत अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी लावून धरली. निकृष्ट काम करून शासकीय निधीचा दुरूपयोग करणाºया ठेकेदार व संबंधित पदाधिकाºयांवर फौजदारी कारवाईची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर उपाध्यक्ष बाबर यांनी योजना पूर्ण करण्याबरोबरच दोषींवर कारवाईच्या सूचना प्रशासनास दिल्या. सदस्यांनी दुष्काळावर चर्चेसाठी सभा सुरू करण्यास भाग पाडले, मात्र, त्यावर चर्चाच झाली नाही.

 

गटविकास अधिकारी : हटविण्याची मागणी
गळवेवाडी (ता. आटपाडी) येथे राष्ट्रीय पेयजल पाणी योजनेच्या पाईपलाईनच्या चरीतून खासगी पाईपलाईन केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र पंचायत समितीने स्वत: याची चौकशी न करता तक्रारदारांनाच जेसीबी घेऊन तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पुरावा दाखविण्यासाठी तक्रारदारांनीच खर्च करण्याची ही कुठली पध्दत? असा सवाल अरूण बालटे यांनी उपस्थित केला. यात सभापती ब्रम्हदेव पडळकर यांनी भाग घेत आटपाडीच्या गटविकास अधिकारी चुकीचे काम करीत असून मागणी करूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही उलट प्रशासन त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. ‘बीडीओं’वर कारवाई करा अन्यथा लोक येऊन जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणास बसतील, असा इशाराच पडळकर यांनी दिला. दरम्यान, बीडीओ साळुंखे यांनी आरोप फेटाळून लावले.