प्रशासकीय संघर्षात जिल्हा वेठीस , तहसीलदाराची लिपिकास मारहाण प्रकरण

सांगली : वाळव्याचे तहसीलदार नागेश पाटील यांनी कर्मचाºयास केलेल्या मारहाणीमुळे जिल्ह्यातील तलाठ्यांसह १२०० महसूल कर्मचाºयांचे गेल्या सहा दिवसांपासून बेमुदत काम

ठळक मुद्देदाखल्यांसह कामकाज ठप्प; तोडगा काढण्याबाबत उदासीनतादोषींवर निश्चित कारवाई, मात्र जनतेची गैरसोय टाळा : विजय काळम-पाटीलतलाठी, ग्रामसेवकांच्या आंदोलनामुळे कारभाराला खीळत्रिसदस्य समितीचा अहवाल : आज येणार

सांगली : वाळव्याचे तहसीलदार नागेश पाटील यांनी कर्मचाºयास केलेल्या मारहाणीमुळे जिल्ह्यातील तलाठ्यांसह १२०० महसूल कर्मचाºयांचे गेल्या सहा दिवसांपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू आहे. तहसीलदार आणि कर्मचाºयांच्या संघर्षात जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले असून, नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. जनतेचे हाल थांबविण्यासाठी खासदार, आमदार आणि जिल्हा प्रशासनाने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

इस्लामपूर येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील तहसील कार्यालयात बुधवारी दुपारी तहसीलदार नागेश पाटील यांनी लिपिक सुनील विठ्ठल साळुंखे यांना शिवीगाळ करत मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ महसूल कर्मचाºयांनी बुधवारपासूनच बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.

अधिकाºयाने कर्मचाºयास शिवीगाळ करणे आणि मारहाणीचा प्रकार निंदनीय असून, या प्रश्नावर महसूल कर्मचाºयांनी तहसीलदार पाटील यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. संबंधित लिपिकाने प्रशासकीय कामकाजात हलगर्जीपणा केला, तर त्याच्यावर प्रशासकीय कारवाईचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. त्याच्यावर हात उगारणे आणि अर्वाच्य भाषा वापरणे योग्य नसल्याचा सूर उमटत आहे.

तहसीलदार आणि महसूल कर्मचाºयांमधील संघर्षावर जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी दोनवेळा संघटनांशी मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. चौकशी करून तहसीलदारांवर कारवाई करण्याचेही त्यांनी ठोस आश्वासन दिले होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकाºयांनी केलेली चर्चाही फिसकटली असल्यामुळे आंदोलन चालूच आहे. तोडगा निघाला नसल्यामुळे जिल्ह्यातील महसूलचे कामकाज सहा दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. ग्रामीण भागातील जनता तहसील, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय कामकाजासाठी फेºया मारत आहे.

कर्मचारी संपावर असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प आहे. तहसीलदार आणि कर्मचाºयांच्या संघर्षात जिल्ह्यातील २८ लाख जनतेला त्रास होत असून अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या संघर्षात जनता वेठीस धरली जात आहे. याचा राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.शिस्त लावणारा विभाग म्हणून महसुलकडे पाहिले जाते. त्याच विभागाचा बेशिस्त कारभार सध्या चालू असल्यामुळे सामान्य जनतेने कोणाकडे पाहायचे, असा सवाल जनतेतून उपस्थित होऊ लागला आहे. शासकीय नोकरी, प्रशासकीय कामकाजासाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांच्या सहीच्याच उत्पन्न, जातीच्या दाखल्यांची आवश्यकता आहे. पण कर्मचारीच नसल्यामुळे दाखल्यांची प्रक्रिया कोण राबविणार?, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. येथेही जनतेची अडवणूक होत असून यावर ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे.

कर्मचारी रोज तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित असूनही ते काहीही कामकाज करीत नाहीत. याचा सर्वाधिक फटका लोकांना बसत आहे. आंदोलन असेच चालू राहिले तर त्याचा जिल्ह्याच्या विकास कामावरही परिणाम होणार आहे. जिल्हा नियोजनचा निधी वाटपासह विकास कामांना मंजुरी देण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

त्रिसदस्य समितीचा अहवाल : आज येणार
मारहाण प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड, कडेगावचे प्रभारी उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे यांची त्रिसदस्यीय समिती गठित केली आहे. ही समिती मंगळवारी दिवसभर इस्लामपूर तहसील कार्यालयात तहसीलदार अािण लिपिकाकडे चौकशी करत होती. रात्री उशिरापर्यंत चौकशी सुरू होती. बुधवार दि. १३ रोजी जिल्हाधिकाºयांना अहवाल मिळणार असून तो लगेच विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर कारवाई होणार आहे.

दोषींवर निश्चित कारवाई, मात्र जनतेची गैरसोय टाळा : विजय काळम-पाटील
मारहाण प्रकरणाबद्दल त्रिसदस्य समिती चौकशी करीत असून तो अहवाल बुधवारी मिळणार आहे. तो अहवाल लगेच विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात येणार आहे. संबंधित दोषींवर निश्चित कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत प्रशासकीय कामकाज बंद पाडून महसूल कर्मचाºयांनी लोकांना वेठीस धरू नये. जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी संप मागे घेऊन कामकाज सुरू करावे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी दिली.

इस्लामपूरच्या तहसीलदारांची जिल्ह्याबाहेर बदली करा : राजू पाटील
तहसीलदार पाटील यांनी लिपिक साळुंखे यांना मारल्याचे सर्वांना माहीत आहे. मात्र पाटील यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करून त्यांची चौकशी केली जात नाही. प्रशासनाने संघटनांशी बोलून तोडगा काढला असता, तर एवढे दिवस आंदोलन सुरू राहिले नसते. लोकांचीही गैरसोय झाली नसती. तहसीलदारांवर शासनाने कारवाई केली नसल्यामुळे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. यात कर्मचाºयांचा दोष नाही, अशी प्रतिक्रिया महसूल संघटनेचे राजू पाटील यांनी दिली.

तलाठी, ग्रामसेवकांच्या आंदोलनामुळे कारभाराला खीळ
गावाचा कारभार सुरळीत चालविण्यात तलाठी आणि ग्रामसेवक ही दोन प्रशासकीय पदे महत्त्वाची आहेत. तहसीलदारांनी लिपिकास मारल्यामुळे तलाठी संपावर आहेत, तर दुसºया बाजूला जिल्हा परिषदेतील उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करून ग्रामसेवकांचेही असहकार आंदोलन सुरू आहे. या दोन्ही कर्मचाºयांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन चालू केले आहे. पण, गावाच्या प्रशासनातील प्रमुख दोन्ही विभागाच्या कर्मचाºयांनी संप केल्यामुळे गावाचा कारभारच ठप्प झाला आहे.