‘समाजकल्याण’च्या २७ शिपायांची भरती रद्द राज्य आयुक्तांची कारवाई : नियमबाह्य प्रक्रिया; तिघा अधिकाऱ्यांची चौकशी

समाजकल्याण विभागाच्या येथील सहायक आयुक्त कार्यालयात २०१४ मध्ये केलेली २७ शिपायांची नियमबा भरती राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तांनी रद्द केली आहे.

सांगली : समाजकल्याण विभागाच्या येथील सहायक आयुक्त कार्यालयात २०१४ मध्ये केलेली २७ शिपायांची नियमबाह्य भरती राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तांनी रद्द केली आहे. या कारवाईमुळे सेवेतील २७ शिपायांच्या नोकरीवर गंडांतर आले आहे. या भरतीस जबाबदार तत्कालीन सहायक आयुक्त दीपक घाटे, प्रभारी सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे, विद्यमान सहायक आयुक्त सचिन कवले यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

समाजकल्याण विभागाच्या येथील सहायक आयुक्त कार्यालयातील आणि जिल्तील वसतिगृहामधील शिपाई पदाच्या २७ रिक्त जागांसाठी ७ सप्टेंबर २०१४ रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करून लगेच लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्याचदिवशी निवड यादीही प्रसिध्द करण्यात आली. प्रत्यक्षात ही यादी प्रसिध्द करताना निवड समितीचा कोठेही विचार करण्यात आला नाही. निवड समितीला डावलून भरती प्रक्रिया राबविल्याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. रिक्त जागांची भरती करताना बिंदू नामावलीबाबत महसूल विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडून परवानगी घेण्यात आली नाही. शिपाई पदाची भरती प्रक्रिया राबविताना पारदर्शक पध्दतीचा अवलंब करणे अभिप्रेत असताना, सामान्य प्रशासनाच्या नियमांचे पालन झाले नाही.

दि. २७ एप्रिल २०१०च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित जबाबदार अधिकाºयांच्या सूचनेनुसार निवड समिती गठित करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात घाटे यांनी स्वत:च समिती नियुक्त केली. समितीमधील सदस्य गैरहजर असतानाही भरती प्रक्रिया राबविली. भरती प्रक्रिया राबविताना समाजकल्याण आयुक्त, उपायुक्त कार्यालयाची परवानगी घेतलेली नाही. या सर्व मुद्यांचा विचार करता, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, याबाबतचा खुलासा समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी घाटे यांना मागितला आहे.

या समितीमधील इतर दोघे सदस्य प्रभारी सहायक आयुक्त देवढे, विद्यमान सहायक आयुक्त कवले यांनीही कर्तव्यामध्ये कसूर केल्यामुळे, त्यांची चार दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
आयुक्त शंभरकर यांनी समाजकल्याण विभागाच्या पुण्यातील प्रादेशिक उपायुक्तांना सांगली येथील सहायक आयुक्त कार्यालयातील २७ शिपाई पदांची भरती रद्द करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. समाजकल्याण आयुक्तांच्या कारवाईमुळे येथील सहायक आयुक्त कार्यालयात खळबळ उडाली आहे.


अधिकारी, कर्मचाºयांविरुध्द दोषारोप सादर करा
समाजकल्याण विभागाच्या सांगली येथील सहायक आयुक्त कार्यालयातील २७ शिपाई पदांच्या भरतीच्या चौकशी अहवालामध्ये अधिकारी, कर्मचाºयांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार नोकर भरतीमध्ये दोषी अधिकारी, कर्मचाºयांविरुध्द दोषारोप निश्चित करून तात्काळ आयुक्त कार्यालयास अहवाल सादर करण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी प्रादेशिक उपायुक्तांना दिले आहेत. या कारवाईचा अहवाल दहा दिवसात आयुक्त कार्यालयात सादर झाला पाहिजे, अशाही सूचनाही दिल्या आहेत.