टेंभू उपसा सिंचन योजनेस द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण ७ तालुक्यांच्या सिंचनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या ४ हजार ८८  कोटी ९४ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतादेण्यात आली. या मान्यतेमुळे अवर्षण प्रवण भागातील २४० गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

ठळक मुद्देटेंभू उपसा सिंचन योजनेस द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यताएकूण ९९.२५  टक्के सिंचन क्षेत्र अवर्षण प्रवण भागातील

सांगली : सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण ७ तालुक्यांच्या सिंचनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या ४ हजार ८८  कोटी ९४ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतादेण्यात आली. या मान्यतेमुळे अवर्षण प्रवण भागातील २४० गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशामध्ये टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा समावेश होतो. कोयना, वांग व तारळी धरण तसेच कृष्णा नदीतील मान्सुनोत्तर प्रवाह मिळून २२ अब्ज घनफूट पाण्याचा वापर या प्रकल्पात विविध टप्प्‍यांमध्ये करण्यात येणार आहे. कृष्णा नदीवर टेंभू गावाजवळ बॅरेज बांधून विविध टप्प्यांद्वारे हे पाणी उचलण्यात येईल.

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुका (६०० हेक्टर), सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, खानापूर, तासगाव, आटपाडी व कवठेमहांकाळ तालुके (५९ हजार ८७२ हेक्टर) तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका (२० हजार हेक्टर) अशा एकूण ७ तालुक्यांतील २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रास पाणी पुरवले जाणार आहे. सिंचनाचा हा लाभ ४५० किलोमीटर लांबीच्या कालव्यांद्वारे देण्यात येईल. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील एकूण ९९.२५  टक्के सिंचन क्षेत्र हे अवर्षण प्रवण भागातील आहे.

प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार, योजनेतील खुल्या कालव्याद्वारे सिंचनाचा लाभ देण्याचे नियोजित होते. आता द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रकल्पांतर्गत ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रापैकी ७५ हजार २०१ हेक्टर ( ९३.४५  टक्के) क्षेत्रासाठी बंदिस्त नलिका पद्धतीने पाणी वितरण करण्यात येईल. हे पाणी विविध साठवण तलावात सोडून तेथून लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने पाण्याचा उपसा करून सिंचन करणे नियोजित आहे.

या योजनेसाठी १९ फेब्रुवारी १९९६  रोजी १९९५ -१९९६ च्या दरसूचीवर आधारित १  हजार ४१६ कोटी ५९ लाख रुपये इतक्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तर २२ जानेवारी २००४ रोजी २०००-०१ च्या दरसूचीवर आधारित २ हजार १०६  कोटी ९ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

दरम्यानच्या कालावधीत दरसूचीतील दरात वाढ, भूसंपादन खर्चात वाढ (विशेषत: नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे), संकल्पचित्रातील बदलामुळे वाढ, नवीन/वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी व इतर कारणांमुळे वाढ तसेच अनुषंगिक खर्चामुळे (आस्थापना व हत्यारे-संयंत्रे) प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली आहे.

बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमत वाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पाची उर्वरित कामे यांचा आढावा घेऊन आणि संबंधित अवर्षणप्रवण तालुक्यातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेता यावे, या उद्देशाने ही द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमध्ये यापूर्वीच टेंभू प्रकल्पाचा समावेश झाला आहे.