Women's wisdom can't be affordable for political system | बाई शहाणी झाली, तर ते ‘गैरसोयी’चंच!!!
बाई शहाणी झाली, तर ते ‘गैरसोयी’चंच!!!

ठळक मुद्देमतदानात निम्म्याहून थोडा कमी वाटा असलेल्या महिलांच्या प्रश्नाकडे कोणाही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्वतंत्र लक्ष दिल्याचं दिसत नाही. हे असं का व्हावं? - लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत तीन स्री-कार्यकर्त्यांशी संवाद!

-विद्या बाळ

बायको शहाणी झालेली नव-याला आवडत नाही, मजूर शहाणा झालेला मालकाला आवडत नाही आणि जनता शहाणी झालेली सरकारला आवडत नाही. तुमची खासगी खोली असो कारखाना असो की राजकारण हे एक सूत्रच आहे दमनशाहीचं. लोकांना शहाणंच होऊ न देणं ही खूप मोठी सोय वाटत राहाते. शिवाय आपली कैक वर्षांपासूनची पुरुषसत्ताक व्यवस्था. ज्यांच्या हातात सत्ता असते. त्यांच्या हातात संपूर्ण व्यवस्था मग ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असते. महिलांनी कायम दमनावस्थेत राहावं ही व्यवस्था यांनी बनवूनच ठेवली आहे. 

त्यामुळे एक काळ होता 90-95चा. त्या काळात महिलांच्या चळवळी जोरात होत्या आणि राजकारणीही त्याकडे लक्ष देत होते. चळवळींचं जोरात असणं आणि राजकारण्यांनी त्यांचं महत्त्वं जाणणं असं दोन्ही घडत होतं. गेल्या पंचवीस वर्षांत याच चळवळींच्या विविध लढय़ांमुळे महिलांना न्याय देणारे कायदे अस्तित्वात आले. द्विभार्या प्रतिबंध सुधारणेचा कायदा, बलात्काराचा कायदा, कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिंक छळाविरोधी कायदा, 498 चा कायदा, असे अनेक कायदे व्हायला चळवळीच उपयुक्त ठरल्या आहेत.

शरद पवार मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस  स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 33 टक्के आरक्षण आलं. त्यासाठी पवारांनी महिला धोरणही काढलं. महिलांना  अनेक गोष्टी या महिला धोरणातून मिळाल्या.  त्यानंतर मात्र राजकारणाचं मूल्य परिवर्तनच झालंय. आता ज्याला त्याला आपला पैसा आणि आपली सत्ता हेच महत्त्वाचं वाटतं. अशा स्थितीत महिला शहाण्या होतील, त्या राजकारण समजू शकतील, आपल्या मतांचं महत्त्व जाणतील अशी व्यवस्था कोण करणार? आणि कशासाठी? त्या शहाण्या झाल्या तर राजकारणाचा पोतच बदलेल, जो त्यांना बदलायचाच नाहीये. 

राजकारण्यांना महिलांना जागृत करायचं नाहीये. त्यांना कसलंच महत्त्वं द्यायचं नाहीये आणि त्यांच्या मताचं महत्त्वं त्यांच्यात मुरवूही द्यायचं नाहीये. सध्याचा बदलेला राजकारणाचा पोत महिलाप्रश्नांकडे म्हणूनच वरवर पाहातो. भलेही मोठे दबावगट नाहीत मात्र स्त्री मुक्ती संपर्क समिती असेल किंवा अन्य स्वयंसेवी संस्था असतील त्या महिलांच्या प्रश्नासाठी लढताहेत.  जाहीरनामे काढत आहेत. ते नुसते वाचले तरी राजकीय पक्षांना महिलांच्या अडचणी कळतील; पण त्यांना काहीही करायची इच्छाच नाही. सद्य:स्थितीत असणार्‍या संस्था संघटनांना त्यांच्या र्मयादा माहीत आहेत तरीही त्या लढत आहेत. आत्ताचे दबावगट कमी आहेत, अपुरे आहेत मात्र अशा दबावगटाला सतत सक्रिय राहायला पैसा लागतो. प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी सतत मागे लागावं लागतं. घराच्या चक्रातून  महिलांची  सुटका झालेली नाही. त्यात या कामासाठी वेळ कसा काढणार? 

मुळात संख्यात्मक मोठा गट उभारला तरच प्रश्न सुटतो असं नाही. चार लोकं मिळून गेलेत तरी सत्तेत असणा-या माणसांनं त्यांना गांभीर्यानं घेतल्यास प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. खरं तर वेगवेगळ्या प्रश्नांसाठी इतके वेगवेगळे दबावगट आहेत. उदा. कुणी तलाकविरुद्ध लढतंय, कुणी मंदिरप्रवेशासाठी, कुणी मॉबलिंचिंग विरुद्ध, कुणी ऑनरकिलिंग,कुणी सुरक्षेसाठी, कुणी न्यायासाठी लढतंय. इतके दबावगट आहेत.  त्यांचं काय होतंय? यांचं काही भलं होऊ लागलं तर कदाचित महिलांचाही एकसंध दबावगट तयार होईल!

(स्त्री-मुक्ती चळवळीतल्या आघाडीच्या कार्यकर्त्या आणि लेखिका, संपादक)


Web Title: Women's wisdom can't be affordable for political system
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.