Only need is to women stand for her needs | बाई उभी रहिली तर. आणि तेव्हाच!
बाई उभी रहिली तर. आणि तेव्हाच!

ठळक मुद्देमतदानात निम्म्याहून थोडा कमी वाटा असलेल्या महिलांच्या प्रश्नाकडे कोणाही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्वतंत्र लक्ष दिल्याचं दिसत नाही. हे असं का व्हावं? लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सामाजिकक्षेत्रात कार्यरत तीन स्त्री-कार्यकर्त्यांशी संवाद!

-उल्का महाजन 

आजही आपल्या समाजावर पितृसत्ताक वृत्तीचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्या मानसिकतेतून आपण आजही बाहेर पडलेलो नाही. त्यामुळे आजही स्त्री कुटुंबापेक्षा स्वत:ला वेगळी मानत नाही. तिनं तसं मानावं अशी सोयच नाही. अशा स्थितीत राजकीय व्यवस्थेत कुटुंबप्रमुखांचं जे मत असेल तेच तिचंही मत असतं. तशी छुपी व्यवस्थाच असते. अक्षरशा: तिच्यावर कुटुंबाचं मत लादलं जातं. अशा समाजव्यवस्थेत तिचं स्वत:चं मत, तिचे विचार विकसित व्हावे यासाठी जितके प्रयत्न होणं अपेक्षित आहे ते झालेले दिसत नाहीत.  
महिलांच्या दबावगटाचा विचार करण्याआधी ग्रामीण महिलांचे प्रश्न काय आहेत हे समजून घेतलं पाहिजे. आज शेतांमध्ये राबणा-या पुरुषांच्या संख्येइतकीच महिलांचीही संख्या आहे. मात्र त्यांना शेतकरी म्हणून आजही ओळख मिळत नाही. तिच्या कष्टाचं मूल्यच होत नाही. रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिल्यावर मोठय़ा प्रमाणात महिलाच बाहेर फेकल्या जातात.

स्त्री- पुरुषांच्या वेतनामध्ये तफावत आहे. स्रिया पुरुषांइतकेच कष्ट घेत असूनही त्यांना योग्य तो मोबदला दिला जात नाही. खरं तर अनेकदा स्त्रियांकडे कौशल्य आणि क्षमता जास्त असतात.  मात्र त्या योग्यतेचं काम त्यांना मिळत नाही. अशावेळी पडेल ते काम करायला त्या तयार होतात. त्यांच्या क्षमतांना पूरक ठरतील असे उद्योगधंदेच ग्रामीण भागात नसतात. हे सगळं एका बाजूला. दुसर्‍या बाजूला चुकीच्या विकास धोरणांचा परिणाम पर्यावरणावर  आणि महिलांवर होत आहे. कुठल्याही प्रकारे पर्यावरणाचं भान राखलं न गेल्यानं त्याचा -हास स झाला. अशावेळी गुरांसाठी कुरण आणायला, पाट्या तोडायला महिलांना दूरपर्यंत चालत जावं लागतं. शेतात घालण्यासाठी शेणखत मिळवायलाही त्यांना बरंच अंतर कापावं लागतं. पाण्याचा तुटवडा हा तर प्रश्न आहेच. म्हणजे स्रियांना चारा-पाणी पाहण्यातच दुपार डोक्यावर येते. शेतात राबायचं आणि घरकाम तर चुकलंच नाही. या सगळ्याची कुठलीच मोजदाद नाही. या एवढय़ा  व्यापात तिला स्वत:साठी कुठून  वेळ मिळणार? पुरुषाला तरी थोडा वेळ मिळतो. विकासाच्या चुकीच्या धोरणांनी ग्रामीण स्त्रियांचं जगणं मुश्किल करून ठेवलं आहे. अशा स्थितीत ती स्वत:च्या मतांसाठी कधी तयार होणार? 

तरी मोठय़ा प्रमाणावर महिला चळवळी महिलांनी विचार करावा म्हणून प्रयत्नशील दिसतात. आम्हीदेखील   ‘महिला किसान मंच’ चालवतो. या मंचाद्वारे महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळायला हवी म्हणून झगडत आहोत. मात्र त्याचा आवाका आणि गती वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारकडूनही साथ मिळणं आवश्यक आहे. आपण  ‘जेंडर बजेट’ही सुरू केलं आहे. मात्र त्यातही महिलांना किती स्थान मिळतं हेही तपासण्याची गरज आहे.
 सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्केजागा राखीव महिलांसाठी आहेत. मात्र विधिमंडळ आणि लोकसभेतही महिलांचं प्रतिनिधित्व पुरेसं दिसत नाही. तिथं आपला आवाज कसा उमटणार? आणि नुसता आवाज नव्हे तर निर्णयप्रक्रियेतही महिला दिसायला हव्यात. मग त्यांची निर्णयक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न नको का करायला? अनेकदा तर राखीव जागांवर तिकीट देतानाही गांभीर्य नसतं. केवळ जागा भरणं असा उद्देश बाळगलेला दिसतो. दुस-या बाजूला महिला मतदारांचं प्रशिक्षण, त्यांची तयारी करून  घ्यायला हवी. स्वतंत्रपणे मतदार जनजागरण अभियान व्हायला हवेत. वेगवेगळ्या संघटना ही कामं करतातच पण त्याला व्यापक स्वरूप सरकार देऊ शकतं. बैठकींना महिला आल्यानंतर त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यास, स्वत:चं मत मांडण्यास सांगायला हवं. चूक की बरोबर हे नंतर पण आधी महिलांना बोलायला तर दिलं पाहिजे. ‘किसान मंचा’मध्ये आम्ही कटाक्षानं महिलांना बोलतं करतो; पण ते निश्तिचच दबावगट बनवण्याइतकं पुरेसं नाही. खरं तर आज ग्रामीण भागात शिक्षणात मुली दिसत आहेत. किमान  शालेयस्तरापर्यंतचं शिक्षण तरी मुलींना मिळत आहे. मात्र आपलं शिक्षण लोकशाहीमध्ये नागरिकांना नागरिक म्हणून घडवणारं नसतं.

नागरिकशास्त्राचा विषय 20 गुणांपुरताच मर्यदित राहातो. असे विषय परीक्षेचे विषय बनून न राहाता ते समजून घेण्यासाठी असायला हवेत. मात्र तशी स्थिती नाही. महिलांच्या जगण्याचा, सन्मानाचा, अनेक पैलूंचा विचार करणारी धोरणं आली,  त्यांची निर्णयक्षमता वाढीस लागली की महिलांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी खंबीरपणे उभं राहाता येईल. तशी स्थिती आज दिसत नसल्यानेच महिलांचे दबावगट फारसे दिसत नाहीत.


(आघाडीच्या कार्य कार्यकर्त्या आणि रायगड येथील  ‘सर्वहारा जन आंदोलन’  या संघटनेच्या संस्थापक आहेत. )


Web Title: Only need is to women stand for her needs
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.