Limited power of women leader in politics and women as voter. Why? | राजकारणातल्या ताई आणि मतदार बाई यांची शक्ती मर्यादित का?
राजकारणातल्या ताई आणि मतदार बाई यांची शक्ती मर्यादित का?

-मेधा कुळकर्णी

एका आमदार महोदयांनी त्यांच्या मतदारसंघात कार्यक्रम आयोजला होता. अधिकाधिक स्रियांची उपस्थिती अपेक्षित होती; पण पुरुषच जास्त संख्येनं हजर होते. याबद्दल चर्चा करताना संबंधित पक्षाची स्थानिक पदाधिकारी म्हणाली की, ‘असे कार्यक्र म ठरवताना आम्हाला काही विचारलं जात नाही. फक्त आदेश दिले जातात. आमच्याशी चर्चा केली असती तर आम्ही कार्यक्रमाची वेळ बदलायला सांगितली असती. म्हणजे वस्तीतल्या महिलांच्या सोयीची वेळ ठरवायला सांगितलं असतं.’
राजकीय पक्षांत स्त्रियांचं ऐकलं जाण्याविषयीचं हे वास्तव.

स्त्री मतदार वाढलेत; पण  उमेदवार घटलेत!
खरं तर, पक्षांमधल्या स्त्री कार्यकर्त्यांमध्ये जबाबदा-या  घेण्याची इच्छा, आकांक्षा वाढते आहे. राजकारणाबद्दल स्त्रियांची जागरूकता वाढते आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, स्त्री मतदारांची संख्या वाढते आहे. निवडणूक विश्लेषणात ज्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो,  त्या डॉ. प्रणव रॉय यांनी असं भाकीत केलं आहे की, 2019च्या निवडणुकीत स्त्रियांच्या मतांची संख्या पुरुषांच्या मतसंख्येला मागे टाकेल. लोकसभा निवडणुकांसाठी 1962 साली 47 टक्के स्रियांनी मतदान केलं होतं. 2014 साली यात 19 टक्के वाढ झाली आहे. याच काळात पुरुषांच्या मतदानाच्या प्रमाणात फक्त 5 टक्के वाढ झालेली दिसते. या वास्तवाची पुरेशी जाणीव सगळ्या राजकीय नेत्यांना आहे असं दिसत नाही. कारण, देशाची, राज्यांची धोरणं ठरवणा-या  लोकसभा, विधानसभा या संस्थांत स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व अल्पच दिसतं. आता, कॉँग्रेसनं त्यांच्या जाहीरनाम्यात लोकसभा-विधानसभेत 33 टक्के आरक्षणाचं आश्वासन दिलं आहे; पण हा निर्णय, इतकी वर्षं का घेतला गेला नाही, हा प्रश्न राहातोच. 

73व्या घटनादुरुस्तीनं स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 33 टक्के आरक्षण, ‘पंचायतराज’मध्ये अधिकार दिला. पंतप्रधान राजीव गांधींच्या या निर्णयानंतर स्रीसक्षमीकरणाचा इतिहासच घडला. आज महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत दोन लाखांवर स्त्रिया कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात काय दिसतं? 1972च्या निवडणुकीत 271 आमदारांमध्ये 28 महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. हा उच्चांक. त्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत स्त्री आमदारांची संख्या रोडावत गेली. 2014च्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्त्री आमदारांची संख्या 20 आहे. हे प्रमाण फक्त 7 टक्के आहे. 2014 च्या लोकसभेत स्री खासदारांचं प्रमाण फक्त 12 टक्के राहिलं. या निवडणुकीत स्त्री मतदारांचं प्रमाण मात्र 66 टक्के इतकं मोठं होतं. 

बोलायलाच मिळत नाही !
आम्ही ‘युनिसेफ’सोबत विधिमंडळ कामकाजाचा अभ्यास करत आहोत. महाराष्ट्रातल्या  महिला आमदारांचं म्हणणं असं की, महिलांचे प्रश्न, मुद्दे यांना कामकाजात महत्त्वाचं स्थान मिळत नाही. सभागृहातली चर्चा संपतानाच बोलायला मिळतं. अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेत महिलांनी फक्त महिला - बालविकासावर बोलावं अशी अपेक्षा असते. विधिमंडळाच्या कामकाजात महिलांचा आवाज पुरेसा उमटत नाही. 

समाजातला, मतदारांमधला अर्धा हिस्सा स्त्रियांचा. तसा राजकारणातही असावा. संसद-विधिमंडळांच्या सभागृहांमध्येही ते प्रतिबिंबित व्हावं. हे भान राजकारणातल्या सर्वच स्री-पुरुषांनी बाळगावं, ही अपेक्षा पुरी होत नाही.  बारा वर्षांपूर्वी आम्ही तत्कालीन विधानसभेतल्या महिला आमदारांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. तेव्हाचा, त्यांचा डावलला जाण्याचा सूर आजही आळवला जातोय. आमच्या अभ्यासातही ठरावीक दोन-चारच महिला आमदार प्रभावीपणे मुद्दे मांडतात, हे दिसलं. त्यामुळे धोरणप्रक्रियेत त्या कितपत सहभागी होतात? की अजूनही त्यांचा वावर प्रतीकात्मकच आहे, असे प्रश्न पडतात. 
कॉँग्रेसच्या इगतपुरी या आदिवासीबहुल मतदारसंघातून दुस-या दा निवडून आलेल्या आमदार निर्मला गावित. पाणी, सिंचन, बालशिक्षण, आदिवासीपोषण हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय. त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही अभ्यास करतो, माहिती घेतो. आमच्यासाठी कुठलाही विषय वर्ज्य नाही. तरीही आम्हाला बोलण्याची संधी मिळण्यासाठी धडपड करावी लागते.’
कॉँग्रेसच्याच यशोमती ठाकूर तिंवसा मतदारसंघातून  दुस-यादा  निवडून आलेल्या. ‘राहुल टीम’मधल्या असूनही पहिल्या वेळी त्या निवडून आल्यानंतर मतदारसंघातल्या पक्षाच्या बॅनरवर त्यांचा उल्लेखही नसायचा; पण त्यांनी नेटानं काम सुरू ठेवलं. दुस-यादा निवडून आल्यावर परिस्थिती बदलली आहे. त्यांचं नेतृत्व मानलं गेलं आहे. पक्षर्शेष्ठींचं सुरक्षाकवच असलं तरी प्रत्येक छोटी-मोठी बाब वरपर्यंत नेता येत नाही, असं त्यांचं म्हणणं. ‘निवडून येतात म्हणजे बायका सक्षम असतातच. तरी पुरुषी मानसिकता आड येते. स्त्री ‘सॉफ्ट टार्गेट’ ठरते. मी म्हणते की तुम्ही आमदार - मी आमदार! इथे स्त्री-पुरुष फरक आलाच कुठे?’ यशोमतीताई उमद्या वृत्तीनं                        डॉ. नीलम गो-हे यांचं कौतुक करतात. आणि नीलमताईंसारखी अनुभवी आमदार अजून मंत्री होत नाही हे स्त्रियांना डावललं जाण्याचंच उदाहरण असल्याचं सांगतात. 
स्त्रियांना डावललं जाणं हा तर राजकारणाचाच भाग!
वर्सोव्याच्या भाजप आमदार  डॉ. भारती लव्हेकर यांच्या मते, महिलांच्या प्राधान्याचे विषय पुरुष आमदारांना तितके महत्त्वाचे वाटत नाहीत. आमदार निधीतून मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स वेंडिंग मशिन्स मतदारसंघात बसवण्याच्या प्रस्तावाचं उदाहरण त्यांनी दिलं. माजी महिला-बालकल्याण मंत्री कॉँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांना महिलांना डावललं जातं हे मान्य नाही. अन्य कोणत्याही आमदाराइतकंच महत्त्व, अधिकार महिला आमदारांनाही असतात, असं त्यांचं म्हणणं. भाजपच्या देवयानी फरांदेंचंही तेच म्हणणं आहे. महापालिकेपासून प्रवास करत त्या विधानसभेत पोहोचल्या आहेत. स्त्रियांना डावललं जाण्याला त्या एकूणच राजकारणाचा भाग मानतात. कुणी मोठं व्हायला लागलं की त्याला त्रास दिला जातो. तसाच तो स्त्रियांना दिला जातो, असं त्यांनी चर्चेत सांगितलं. 

सगळेच पक्ष महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलतात; पण 2014 च्या निवडणुकीत महिलांना दिलेली उमेदवारी 10 टक्क्यांहून कमी होती. पक्षाचं प्रवक्तेपद स्त्रियांना द्यायला सुरुवात झाली असली तरी त्यांना विशिष्ट विषयांमध्येच बंदिस्त केलं जातं. राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार वंदना चव्हाण सांगतात, ‘महापालिकेत पर्यावरणावर बोलायची वेळ आली की हा तुझा विषय असं मला सांगितलं जायचं. महिला-बाल कल्याणासारखा विषय फक्त महिलांचा नाही; समाजाचा आहे. पुरुषांनीही बोलायला हवं यावर’. हे पुरुषांना कळण्यासाठी, त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असल्याचं त्या सांगतात. त्या स्वत:ला 73 व्या घटनादुरुस्तीचं प्रॉडक्ट मानतात. त्यांना नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी मिळाली तेव्हा पालिकेचं कामकाज कसं चालतं त्याची काहीही माहिती नव्हती. पण त्याकाळी शासनानं आयोजलेल्या प्रशिक्षणातून त्या तयार झाल्या. प्रशिक्षण इतकं  चांगलं मिळालं की, कदाचित पुरुष नगरसेवकांपेक्षा आम्ही स्त्रिया कणभर सरस ठरलो, असं त्या सांगतात. 

शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गो-हे चळवळीतून राजकारणात आलेल्या. महिला आमदारांच्या कामगिरीचा त्या देशी आणि जागतिकसंदर्भात विचार करतात. आरक्षणामुळे अधिकार मिळालेत; पण एक व्यवस्था म्हणून अजून बदल झालेले नाहीत, असं त्या म्हणतात. पद मिळाल्यावर सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचं कौशल्य, हितसंबंधांचे संघर्ष हाताळण्याचं कसबही स्त्रीकडे असायला हवं. स्त्रीचा हळुवारपणा इथे दुबळेपणा समजला जातो. आणि कधी कधी लक्ष वेधून घेण्यासाठी आरडाओरडाही करावा लागतो.’’

नीलमताई सांगतात, ‘दोन पुरुषांमध्ये संघर्ष झाल्यावर ते जातीचं कार्ड वापरतात. स्रीशी संघर्ष झाल्यावर  जातीसोबत स्त्रीत्वाचं कार्ड वापरतात. ताईच्या जागी ‘बाई’ म्हणतील. खासगी आयुष्यातल्या नको त्या गोष्टी शोधतील, कुटुंबीयांना, कार्यकर्त्यांना उचकावतील. असं करणारे पुरुष स्वत: कसेही वागले तरी चालतं. अनेकदा स्त्रियाही अन्य स्त्रीच्या चारित्र्यहननाचं अस्त्र वापरतात. कारण त्यांचीही मानसिकता त्याच  पुरुषसत्ताक मूल्यांनी बनलेली आहे.’
 

गरज एकत्रित आणि परिणामकारक कृतीची
सभागृहात बोलण्याविषयीचे काही संकेत असतात. गटनेते महत्त्वाच्या विषयावर पक्षप्रमुखांशी बोलून काय, कोणी बोलायचं हे ठरवत असतात. त्यामुळे या नेत्यांच्या दृष्टिकोनावर स्त्रियांना संधी मिळणं अवलंबून असतं. बहुतेकदा असलेल्या चौकटीला धरूनच निर्णय घेतले जातात.  विधानसभेत पक्षभेदा-पलीकडे जाऊन सर्व महिला आमदारांनी मिळून सभागृहात एखादी परिणामकारक कृती केली, एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर सभात्याग केला असं घडलेलं नाही. 
सातबा-या वर अजूनही स्रियांची नावं नसल्याची तक्रार त्या करतात; पण त्यासाठी एकत्रितपणे काही केलेलं नाही. शेतक-याच्या आत्महत्या, दुष्काळ असे विषय चर्चेला येतात तेव्हा त्यांनी या समस्यांत होरपळणा-या  स्त्रियांविषयी काही खास मांडणी केल्याचं दिसलेलं नाही. बलात्कार, अत्याचार अशा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या त्याच त्याच प्रश्नांपुरती त्यांची मांडणी मर्यादित राहाते. आणि गाभ्याचे प्रश्न ते तर अस्पर्शीतच राहातात. 

(लेखाचा आधार  ‘संपर्क’ने युनिसेफसोबत केलेला महाराष्ट्र विधानसभेचा अभ्यास.  संपर्क प्रतिनिधींनी आमदारांशी केलेली चर्चा  विकिपीडिया, महाराष्ट्र विधिमंडळ, लोकसभा, निवडणूक आयोग या वेबसाइट्स )

(लेखिका  ‘संपर्क’ या धोरणपाठपुरावा करणा-या संस्थेच्या विश्वस्त आहेत.) 

medha@sampark.net.in


Web Title: Limited power of women leader in politics and women as voter. Why?
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.