How women's became strong if they are devided ? | विखुरलेल्या बायका सबळ कशा असतील?
विखुरलेल्या बायका सबळ कशा असतील?

ठळक मुद्देमतदानात निम्म्याहून थोडा कमी वाटा असलेल्या महिलांच्या प्रश्नाकडे कोणाही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्वतंत्र लक्ष दिल्याचं दिसत नाही. हे असं का व्हावं? - लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत तीन स्री-कार्यकर्त्यांशी संवाद!

-रजिया पटेल

वेगवेगळ्या अजेंड्यात महिला विभागल्या गेल्या आहेत. जागतिक राजकारण पाहिलं तर महिलांचा राजकारणातील सहभाग कमीच दिसतो. जगभरचं राजकारण पुरुषप्रधान आहे. आपण इतिहासात डोकावलं तर लक्षात येईल. साधारणपणे गांधींजींच्या काळात पहिल्यांदाच महिला  राजकीय चळवळीत उतरल्या होत्या. त्या संपूर्ण भारतीय समाजातल्या होत्या. कुठल्याही एका जातीधर्माच्या नव्हत्या. त्या काळात स्वातंत्र्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरल्या. महिलांची ती राजकीय भान देणारी पहिली जागृती होती. त्यानंतर भारताचं संविधान तयार झालं. घटना समितीमध्ये पंधरा महिला सहभागी होत्या. अनेकदा ही बाब समोर आणली जात नाही मात्र हे सत्य आहे. महिलांचा घटनेतला सहभाग महत्त्वाचा होता. त्यांनी महिलांच्या अनुषंगानं बरेच मुद्दे त्यात घातले होते. स्वातंत्र्य लढय़ात महिला मोठय़ा प्रमावर होत्या. मात्र निवडणुकीचं राजकारण सुरू झालं तेव्हापासून मात्र त्या पिछाडीवर गेल्या. त्याचवेळी राजकीय पक्षांनी महिला सहभागावर लक्ष देणं आवश्यक होतं मात्र तसं घडलं नाही. आजही संसदेत महिलांचं प्रमाण अकरा ते बारा टक्के इतकं कमी आहे. राजकीय निर्णयप्रक्रियेमध्ये महिला बरोबरीनं असल्या पाहिजेत याकडे राजकीय पक्षांनी लक्षच दिलं नाही.

1975 मध्ये  ‘यूनो’ने ते वर्ष ‘जागतिक महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर केलं. त्या वर्षात स्वायत्त महिला संघटना खूप मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहिल्या. तोपर्यंत चळवळींमध्ये सामायिक संघटना होत्या. महिलांच्या स्वायत्त संघटना उभ्या राहिल्यानंतर महिलांच्या विविध विषयांचा विचार सुरू झाला. घरातल्या निर्णयप्रक्रियेत आम्ही कुठं आहोत? राजकीय निर्णयप्रक्रियेत आम्ही कुठं आहोत? हे भान महिलांमध्ये जागं होऊ लागलं. महिला चळवळींनी असे विविध प्रश्न लावून धरले होते. मला असं आठवतंय, दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी महिलांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला होता. त्यात सार्वजनिक ठिकाणी महिला स्वच्छतागृहांचा मुद्दा, राजकीय सहभागाचा मुद्दा, छळ- हिंसेपासून मुक्ती, शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक राजकीय क्षेत्रात महिलांचं  प्रतिनिधित्व अशा विविध मागण्या होत्या. मात्र त्याकडे गांभीर्यानं पाहिलंच गेलं नाही.  73 वी घटनादुरुस्ती होऊन महिलांना राजकारणात 33 टक्के आरक्षण तर मिळालं, पण त्यांना राजकारणात प्रभाव पाडता आला नाही. कारण त्यांच्याकडे पाहण्याची पूर्वदृष्टी पक्की होती. संपूर्ण समाजात महिलांचं दुय्यमत्व व्यवस्थेनं आधीच स्वीकारलेलं होतं. अशा स्थितीत महिलांचा प्रभाव कसा पडणार? आगरकर म्हणायचे,  ‘घरात लोकशाही असेल तर देशात लोकशाही यशस्वी होईल.’ ते खरंच आहे. घरात स्त्री निर्णयप्रक्रियेत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र आणि स्वावलंबी नाही आणि मग तिला सरपंचपदावर बसवलं तर तिला त्या पदाशी जुळवून घ्यायला वेळ लागणारच. राजकीय पद मिळून महिलांची ही अवस्था तर सर्वसामान्य महिलांची काय असेल? 
 

महिलांचे दबावगट का होत नाहीत, त्याची दोन कारणं आहेत. जातीधर्मांचं राजकारण सुरू होतं तेव्हा महिला विभागल्या जातात. आता समाजच विभागला जातोय तिथं महिला एकसंध कशा राहाणार? त्यामुळे त्यांचे अजेंडे पण बदलतात. दुसरी गोष्ट महिलांची मोनोलिथ आहे का? भटक्या विमुक्त, दलित, मुस्लीम,  शोषित, तळागाळातील महिला आणि त्यांचे प्रश्न चळवळींच्या अजेंड्यांवर कुठं आहेत? दबावगट होण्यासाठी तेवढी समावेशकता लागते. आजही दलित अल्पसंख्याक, वंचित चळवळींच्या परिघावरच आहेत. शिवाय त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या अडचणी आणि जातींजातींमधले अंतर्गत स्तर हे इतकं गुंतागुंतीचं आहे की दबावगट होण्यात अडथळा निर्माण होतो. महिला वेगवेगळ्या अजेंड्यांखाली विभागल्या जातात. तळागळातल्या महिलांना एकत्र घेऊन काम करणारे दबावगट दिसत नाही तोवर त्याचा प्रभावही पडणार नाही. 

अर्थात राष्ट्रीय स्वरूपातील दबावगट दिसत नसला तरी वेगवेगळ्या महिला संघटना आपला प्रभाव टाकायचा प्रय} करत असतात आणि त्यांच्या चळवळी कमी महत्त्वाच्या नक्कीच नाहीत. कारण त्या पायाभरणीचंच काम करत आहेत. भलेही विखुरलेल्या स्वरूपात असतील, छोट्या असतील तरी त्यांचं म्हणणं, त्यांचे जाहीरनामे विचाराधीन व्हायलाच हवेत. आम्हीदेखील ‘मुस्लीम महिला हक्क परिषद’  या संघटनेच्या माध्यमातून जाहीरनामा काढला आहे. तलाकचा कायदा समाजाच्या विरोधात वापरण्याची शक्यता असल्यानं मागे घ्यायला हवा.  सर्व धर्मातील महिलांविरोधी रूढी-परंपरा ज्यात, बहुपत्नीत्व, खतना, हलालासारख्या प्रथा बंद व्हायला हव्यात. न्या. सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यायला हवा आणि स्थलांतरित मुस्लिमांचा प्रश्न शांततेनं आणि कायद्यानं  सोडवायला हवा.  शिक्षण, सुरक्षा, रोजगार आणि कायदे मुस्लीम महिलांचेच नव्हे तर समाजाचे प्रश्न आहेत. ते प्रश्न तडीस नेण्यास जे कुणी लहान-मोठा लढा देत आहे ते दबावगटच आहेत. त्यांना गांभीर्यानं घ्यायला हवं! 


(मुस्लीम महिला आंदोलनामध्ये दीर्घकाळ कार्यरत)


Web Title: How women's became strong if they are devided ?
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.